कर्णाली प्रदेशमा कोरोना रोकथामका लागि ९८ करोड निकासा

जेठ ७, वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । मख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरीएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, अक्सिजनसहित कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० शय्या एचडीयू स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीमा बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजूलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वसनीयता बढाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए । बेरुजू प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करीब १७० कार्यालयमा लागू गरिने प्रमुख बमले बताए । यो प्रणालीले कर्णालीको बेरुजूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशले शुरू गर्न लागेको सो प्रणाली नेपालमै पहिलो हो । प्रमुख बमका अनुसार प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यालयका बेरुजू लागत राखेर बेरुजूको डिजिटल अभिलेख राखिनेछ । कर्णालीका तीन आर्थिक वर्षको बेरुजू विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिनेछ । आव २०७४÷७५ देखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजूलाई अभिलेख गरिने उनले बताए । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि कुन ठाउँमा, कसले, कति बेरुजू गरेको छ, त्यो सबै रेकर्ड कायम हुने र सबै हेर्न मिल्ने हुँदा बेरुजू नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेरुजू प्रणालीका कारण कुन ठाउँमा कसको कति बेरुजू छ, त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुंगो लाग्छ ।’ उनका अनुसार बेरुजूसम्बन्धी फरक फरक तथ्यांक हुँदा विगतमा बेरुजू असुल उपरमा समस्या भएकाले यसपटक कर्णालीमा लागू गर्न थालिएको हो । बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुशासनको बलियो पिल्लर भएकाले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख बमका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कुनमा बेरुजू आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी हो कि अन्य हो त्यो सबै हेरिन्छ । कर्मचारीको नाम र बेरुजू निकाल्नेको विवरण हुन्छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मूल्यांकन र अन्य भए थप कामकारबाहीमा कडाइ हुनेछ । बेरुजू प्रणालीको प्रदेश सरकारका मातहतका सबै कार्यालयले आफै आफ्नो कार्यालयको अवस्था भर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरूको कार्यालयको थप निकासा हुन्छ, नत्र निकासा रोकिनेछ । प्रदेशको बेरुजू आव २०७५/७६ सम्ममा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपूर्व अहिले परीक्षण भइरहेको र अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराई आगामी साउनदेखि लागू हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । आव २०७६/७७ को मलेप प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएपछि कति बेरुजू छ भन्ने थाहा हुने प्रमुख बमले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाविरुद्ध लड्न ९८ करोड निकासा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मुख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस जारी गर्दै चालू आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड उपचार व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका ३३ स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ४० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको बताएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायत सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८