सांसद लामिछानेको नागरिकता विवाद: निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाले सर्वोच्चलाई भने- ‘गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट खारेज होस्’
प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा चारवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्।प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रक
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाका ९ जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरुको उम्मेदवारी खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट जारी गरेकोमा न्यायधिश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलाशले उक्त रिट नै खारेज गरिदिएको हो । उक्त रिटमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजय कुमार गच्छेदार , पूर्व काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी, राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साह, तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार सरिता गिरीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको थियो । साथै डी बी तामाङ भन्ने युद्ध विक्रम तामाङ , टेक बहादुर गुरुङ , लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको थियो। अदालतले रिट नै खारेज गरेसंगे उनीहरु सबैको उम्मेदवारी कायम नै रहने भएको छ ।रिटमा उनीहरु विरुद्द भ्रष्टाचार तथा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको, उनीहरुले भ्रष्टाचार तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकोले उनीहरु उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको जिकिर गरिएको थियो। रिटमा उनीहरुको उम्मेदवारी रद्द गर्न र भविष्यमा यस्ता व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । उनीहरुलाई उम्मेदवार बन्न दिंदा भविष्यमा देश र जनताका लागि अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने रिटमा उल्लेख थियो । उक्त रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको थियो। तर अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।
