काठमाडौं । बारास्थित सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का दुईओटा ब्लकको पूर्वाधार निर्माणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने तयारी भएको छ । सिमरा सेजको बी र सी ब्लकको २ सय बिगाहा जग्गामा पूर्वाधार बनाउन विदेशी कम्पनी ल्याउने तयारी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले गरेको हो ।
उक्त सेजको ए ब्लक बनिसकेको छ । कुल पाँचओटा ब्लकमध्ये बी र सीमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन चीन, भारतलगायत देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ८ सय १४ बिगाहामा फैलिएको यो सेजको पूर्वाधार निर्माणदेखि नै निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने योजनाअनुसार विदेशी कम्पनी, लगानीकर्ता र मार्केटिङको तयारी गरिएको उनले बताए ।
आइतवार प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)बीच सिमरा सेजका ती ब्लकमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । ती ब्लकको पूर्वाधार निर्माणदेखि नै त्यस्ता कम्पनी ल्याउन पहल गरिने समझदारी भएको भट्टले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुरूप सेजको पूर्वाधार निर्माणमै निजीक्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनेछौं,’ भट्टले भने, ‘त्यस्ता साझेदार ल्याउन निफ्राले काम गर्नेछ ।’
निफ्राले पनि सेजमा लगानी गर्नेछ । नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन र सेजको उद्देश्यअनुसार निर्यातको वातावरण तयार गर्न पनि विदेशी कम्पनी ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताए । अहिलेसम्म सेजमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा सरकारले मात्रै लगानी गर्दै आएको छ । यसअनुसार सिमरा सेजको ए ब्लकमा खानेपानी, बिजुली, प्रशासनिक भवन, ढल निकास, बाटो लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।
‘यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउनेछौं, निफ्रासँग सिमरामा मात्रै लगानी गर्ने समझदारी भएको छ,’ भट्टले भने, ‘अन्य सेजका लागि विस्तारै कुरा हुनेछ ।’
सेजमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले भाडादरदेखि निर्यात प्रतिशतमा लचिलो नीति ल्याएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन तथा निर्यात नै मुख्य उद्देश्य राखेर खोलिएका सेजमा विदेशी लगानीकर्ता तथा कम्पनी आउँदा वस्तुको मार्केटिङदेखि बजारसम्मका लागि सहज हुने देखिन्छ ।
यसैगरी, निर्यातको प्रतिशत पनि संशोधन गरी उद्योग सञ्चालनको २ वर्षसम्म निर्यात गर्न नपर्ने र उक्त अवधिमा व्यवसायीले बजार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । यसअघि उद्योग स्थापनाको दोस्रो वर्ष नै ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २०, चौथोमा ४० र ५ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।