भारतमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गराउन प्रचण्डसमक्ष माग

इजरायल युद्ध प्रभावित नेपालीलाई राहत, उपचारको व्यवस्था गर्न र शव तत्काल ल्याउन एमालेको माग

Nepal Press भाद्र २०८०

‘गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन पहल भइरहेको छ’

पर्वत । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनेलगायत माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको बताएका छन् । पर्वतको कुश्मामा सोमवार सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग उनले यस्तो बताएका हुन् । आचार्यले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र अनलाइन डलर एकाउण्टबाट देशमा सहज रूपमा रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो । आचार्यले भने, ‘नागरिकताको विषय संसदमा दुई पटकसम्म पुगिसकेको छ, अब सरकारले यो विषय टुंग्याउने आशा छ ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न पनि पहल भइरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्न सबै तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ । उनले अनलाइन डलर एकाउण्ट बनाएर अनलाइनमार्फत देशमा रकम पठाउने र चाहेको बेला झिक्न मिल्ने व्यवस्था गराउने विषय एनआरएनको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । यस्तो व्यवस्थाले पूँजी चलायमान हुने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबार रोकिने उनको विश्वास छ । आफ्नो जन्मथलो पर्वतमा पर्यटनको विकास, शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यका पूर्वाधार थप, धार्मिक क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिरहेको आचार्यले बताए । कुश्मामा पछिल्लो समय बढेको पर्यटकीय आकर्षणलाई दिगो बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गैह्र आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिलाउनेलगायत माग सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको छ : आचार्य

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था संशोधन गरेको छ । लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेसहितका प्रावधान राख्दै त्यस्तो लगानीको सीमासमेत तोकेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको, त्यसका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । बजेटको व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित एवं प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी स्थापनाका शर्तहरू संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको शर्तमा यस्तो कम्पनीको अनुगमन तथा लगानीकर्ताको लगानीलाई अनुगमन गर्ने विषय स्पष्ट थिएन । ‘अब भने कम्पनीबाट आएको लगानीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ,’ गौतमले भने । साविकको व्यवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेपछि लगानीकर्ता स्वयं आएर उद्योग दर्तादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संशोधनपछि भने लगानीकर्ता उपस्थित नभए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत हुने भएको छ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’मा लगानी गर्नेहरूको कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ । अन्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने यस्तो विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त कम्पनीको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदा प्रतिपरियोजना १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुनेबाहेकका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको न्यूनतम लगानी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शेयर पूँजीका रूपमा मात्रै लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड र डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले भने पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउन सङ्घको माग

काठमाडौँमा दुई दिनसम्म चलेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को वार्षिक साधारणसभा १० बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक कानून नबन्दा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकताको उपभोग गर्न नपाएको जनाउँदै सङ्घले सो […]

khasokhas.com भाद्र २०७९

बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीका नेपालीलाई पिएनओ परिचयपत्र व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ- नेकपा एमाले सांसद डा. सूर्य पाठकले पिपुल्स अफ नेप्लिज ओरिजन (पिएनओ) लाई पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले प्राप्त गरेको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । बुधबार विशेष समय लिएर संसद्‌मा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘पिपुल अफ नेप्लिज ओरिजन (पिएनओ) का बारेमा सभामुखमार्फत नेपाल स...

ekagaj श्रावण २०७९

बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीका नेपालीलाई पिएनओ परिचयपत्र व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ- नेकपा एमाले सांसद डा. सूर्य पाठकले पिपुल्स अफ नेप्लिज ओरिजन (पिएनओ) लाई पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले प्राप्त गरेको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । बुधबार विशेष समय लिएर संसद्‌मा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘पिपुल अफ नेप्लिज ओरिजन (पिएनओ) का बारेमा सभामुखमार्फत नेपाल स...

ekagaj श्रावण २०७९

बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया र फिजीका नेपालीलाई पिएनओ परिचयपत्र व्यवस्था गर्न संसदमा माग

Khabarhub श्रावण २०७९

राष्ट्र बैंकको प्रावधानले वाणिज्य बैंकहरु थप समस्यामा पर्ने उद्योग परिसंघको चेतावनी

Bizpati माघ २०७८

घरभाडा, विद्यालय शुल्क र कर मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा, अर्थमन्त्री र प्रमलाई ज्ञापनपत्र

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७७

भारतमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गराउन प्रचण्डसमक्ष माग

सम्बन्धित सामग्री