वीरगञ्जका उपमेयर आलमद्वारा विकास कार्यको अनुगमन

काठमाडौं महानगरले सुरु गर्‍यो अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन

अस्पतालले ३ लाख रुपैयाँ लागतमा फोहोर प्रशोधन गर्ने सामान तथा उपकरण खरिद गरेर संक्रमित फोहोरलाई सामान्य फोहोरमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली विकास गरेको हो ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

वार्षिक उपलब्धीमा अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रगति समावेश हुने गरी कार्ययोजना बनाउन उपमेयर डंगोलको आग्रह

Reporters Nepal आषाढ २०८०

योजनाको अनुगमन तीव्र,गुणस्तरीय काम हुने विश्वास

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पूर्वाधार विकास गर्न विनियोजन गरेको रकम कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणको अनुगमन तीव्र पारेको उपमेयर महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

विराटनगर महानगरमा बजारको संयुक्त अनुगमन

विराटनगर । मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासा आएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको नेतृत्वमा बुधवार संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा विराटनगर मेनरोडस्थित आँगन स्वीट्समा पिउने पानीको बोतलमा अधिकतम खुद्रा मूल्यसमेत उल्लेख नगरेको र खरीदविक्री बिल मूल्यांंकन गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखी विक्री गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले उक्त पसललाई आवश्यक कागजातसहित ३ दिनभित्र महानगरमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । ‘मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि हामीले संयुक्त बजार अनुगमन गरेका हौं,’ उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘महानगरसहित तीनै तहका सरकारका उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संयुक्त बजार अनगुमन गरिएको हो । यो महानगरको नियमित अनुगमन पनि हो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई बजार अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै जलजला रोडस्थित बजरंग ज्वेलर्सको अनुगमन गर्दा कालीगढ तथा कामदारलाई श्रम ऐनविपरीत हुनेगरी पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ । आफ्नो पारिश्रमिकका विषयमा कामदार समेत अनभिज्ञ रहेको र उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको पाइएको महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल जानकारी दिए । टोलीले खाद्य, लत्ताकपडा, सुनचाँदी, जुत्ताचप्पल, होटललगायत पसलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम थियो । यद्यपि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेकाले बुधवारको पूर्वनिर्धारित अनुगमन स्थगित गरिएको थियो । अनुगमन टोली पुगेपछि व्यापारीहरूले पसल बन्द गरेका थिए । व्यापारीहरूले पार्किङको कारण देखाउँदै पसल बन्द गरेका थिए । ‘व्यापारीहरूले हामी पुग्नेबित्तिकै पसल बन्द गर्न थाल्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘यो नियमित र संयुक्त अनुगमन भएकाले महानगरले अघि सारेको पार्किङ व्यवस्थापनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । व्यापारी तथा व्यवसायीले बुझिदिनुपर्छ । बजार सुशासन कायम गर्न उहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछौं ।’ अनुगमनमा महानगरका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख दीपक पौडेल, बजार निरीक्षण अधिकृत सरोजकुमार गौतम, महानगरका धीरज राई, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयकी सुशीला तामाङ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका वीरेन्द्रकुमार दास, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका दीर्घबहादुर घिमिरे, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तारानाथ भट्टलगायत तीनै तहका सरकारका कर्मचारी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्नेमा मेयर कोइरालाको जोड

विराटनगर । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाले उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ । बुधवार महानगरको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा मेयर नागेश कोइरालाले उपभोक्ता आफै जागरुक र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता सचेत नभएसम्म ठगी नरोकिने उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिक पनि उपभोक्ता नै हुन्,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘उपभोक्ता अधिकारका विषयमा महानगर गम्भीर छ ।’ उपमेयरको नेतृत्वमा नियमित बजार अनुगमन समेत भइरहेको उनले बताए । अन्तरक्रियामा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बजार अनुगमनका क्रममा गल्ती गर्नेलाई महानगरले कारबाही गरेको जानकारी दिइन् । नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको उनले बताइन् । अझै पनि उपभोक्ता सचेतनामा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले उपभोक्ता सम्बद्ध संस्थाहरूले निःस्वार्थ रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । ‘स्वच्छ ऊर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तीकरण’सम्बन्धी शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग घटाउन आग्रह गरे । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ‘दाउरा, कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरी प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । सो अवसरमा वडा नं ७ का अध्यक्ष मधुबाबु तिवारी, ११ का तीर्थेन्द्र न्यौपाने, १९ का श्याम घिमिरेसहित उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

काठमाडौं महानगरले दायित्व सरेर आएका २७ योजनाको अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका २७ वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । बिहीबार उपमेयर एवं अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेर आएका योजनाको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष संघ तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि […]

Nepal Press मंसिर २०७९

सहकारीको नियमित अनुगमन गर्न र ऋण नतिर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गराउन माग

धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघालाई भेटेर समन्वय समितिले जतिसक्दो चाडो सहकारी विकास समिति गठन गर्न माग गरेको हो।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन पुसदेखि : जनसंख्या तीन करोड नजिक पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ । जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको तथ्यांक संकलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडा तहसम्मको आधारभूत विवरण संकलन, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा इसेन्सस विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय बेरोजगार युवाको संलग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले बताएको छ । नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ । आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ, जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिब नजिक रहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, बेलायती राजदूतावास, जनसंख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिब २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए । जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालय समेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य भएको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो । यसपटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपांगता महासंघ तथा अन्य संघसंस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतःस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ टोन निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहज रूपमा पुगेको विभागले बताएको छ । नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरू भएको यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

काममा मेयरसँगै 'कम्पिटिसन' गर्दै नागर्जुनकी उपमेयर, 'श्रीमानलाई हटाएर घर कब्जा गर्नेको मुद्दा पनि हेरियो'

पहिलो पोस्ट पौष २०७६

वीरगञ्जका उपमेयर आलमद्वारा विकास कार्यको अनुगमन

सम्बन्धित सामग्री