बाह्रखरी

आषाढ २०७८

बाढीपीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता नदिइएकोप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढीपीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटार पुगेका बाढीपीडितहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यो घोषणाअनुसारको कामलाई तीव्रता...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् । पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन । हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन । घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ । बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन । अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ । लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

टर्कीमा आज संसदीय निर्वाचन

काठमाडौं : टर्कीमा आज राष्ट्रपतिय तथा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। गत फेब्रुअरी ६ मा आएको शक्तिशाली भूकम्पको तीन महिनापछि हुन लागेको आम निर्वाचनलाई राष्ट्रपति रिसेप तायिप एर्दोगानको भविस्यसँग जोडेर हेरिएको छ। झण्डै ५० हजार मानिसको ज्यान लिएको भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको काममा सरकारको भूमिकाप्रति नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ। २० वर्षदेखि सत्तामा रहेका एर्दोगानको भविस्य यो निर्वाचनले निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका

थाहा खबर बैशाख २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सरकारप्रति दाहालको असन्तुष्टि : मेलम्ची बाढी पीडितलाई किन तीव्र राहत दिइएन ?

काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले आ‍इतबार बिहान दाहाल निवास खुमलटार पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा सरकारले सिन्धुपाल्चो…

ekagaj आषाढ २०७८

सरकारले मेलम्ची बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा प्रचण्डको असन्तुष्टि

सेतोपाटी आषाढ २०७८

प्रचण्डको असन्तुष्टि- मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिन ढिला भयो

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एव‌ं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र त्यस वरपरका बाढी पीडितलाई राहत दिने काममा तीव्रता दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८