रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्न होटेल व्यवसायीको माग

भारतीय पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन लुम्बिनीका होटेल व्यवसायीको माग

१५ फागुन,बुटवल । भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आगमनमा नीतिगत सहजता र सम्मानजनक व्यवहार गर्न लुम्बिनी प्रदेशका होटेल व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने एउटा आधार विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको नजिकको छिमेकी देश भारतका पर्यटक भएकाले अव्यवहारिक र झन्झटिलो नीति नियमहरु संशोधन गरी पर्यटकमैत्री बनाउन माग गरेका हुन् । नेप्लिज होटेलियर्स एशोसिएसन लुम्बिनीले […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

पर्यटकलाई चाहे जति रकम बोक्न दिन रुपन्देहीका व्यवसायीको माग

१९ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका होटेल व्यवसायीहरुले वाह्य पर्यटकको आगमन बढाउन सरकारीस्तरबाट नीतिगत सुधारको माग गरेका छन् । नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाका र अध्यागमन कार्यालयहरु परम्परागत र अव्यवस्थित हुँदा पर्यटकहरु चर्को गर्मीमा घण्टौं लाइनमा र गाडीभित्र बस्नुपर्दा नकारात्मक प्रभाव परेकाले नाका र अध्यागमनलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने होटेल व्यवसायीको माग छ । यस्तै […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

गुणस्तरहीन मिठाई बिक्री बन्द गर्न व्यवसायीको माग

तुलसीपुर : तुलसीपुर होटेल व्यवसायी समितिले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा बिक्री वितरण हुने गुणस्तरहीन मिठाई बन्द गर्न माग गरेको छ।सोमबार तुलसीपुर होटेल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बजारको अनुगमन गरेर तत्काल त्यस्ता मिठाई बिक्री वितरण बन्द गर्न माग गरेको हो। टोलीले गुणस्तरहीन मिठाई बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ।बजारमा विशेष गरी तिहारको समयमा मापदण्डविपरीत खुला रूपमा बि

थाहा खबर आश्विन २०७९

नीतिमा कम चासोपछि बजेट कुर्दै पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र कम चासोमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबैभन्दा प्रभावित र सबैभन्दा पछि लय लिन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा ठोस नीति नआएको भन्दै उनीहरूले बजेट कुर्ने बताएका हुन् । मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले आउने आइतवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त बजेटमा ठोस र पर्यटनका लागि युगान्तकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘यसमा हामीले ठोस तथा युगान्तकारी नीतिको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ तर, केही दिनमै बजेट आउने भएकाले त्यसमा कस्तो खालका कार्यक्रम आउने हो, कुर्नैपर्ने उनले बताए । सरकारले सन् २०२० मा घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरिए पनि अब त्यस्तै खाले ठूलो इभेन्ट पुन: घोषणा गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठूलो इभेन्ट सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन् २०२० को भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न २६ ओटा कार्यक्रम तयार गरेका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर र आवश्यकताअनुसार घटाएर भए पनि त्यसबेलाको तयारीलाई पुन: जगाउन आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भम्रण वर्षका लागि भएको तयारी अहिले पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘बजेटमा ठूलो इभेन्ट घोषणा गरौं, तयारीका लागि १/२ वर्ष समय दिऊँ ।’ यस्तै तर्क वर्ल्ड टुरिजम नेटवर्कका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको पनि छ । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यसलाई गति दिन ठूलो इभेन्ट आवश्यक भएको बताए । १/२ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने गरी आगामी बजेटमा सन् २०२० मा स्थगन भएको भ्रमण वर्ष जस्तै ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नीति निर्माताहरूले पर्यटन क्षेत्रको आशय बुझेको जस्तो देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘किनभने पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्र एकल रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय नै नभएको भन्दै उनले बहुआयामिक पाटोमा पर्यटनलाई जोडेरमात्रै अघि बढ्न सकिने उनले बताए । विमानस्थलमा पनि राम्रो सम्बोधन भएकाले अन्य पुनरुत्थानका लागि भने बजेट नै कुर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामका रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अहिले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भेरीगंगा रामघाटमा यस्तो विमानस्थल निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो बजेटमा नेपालमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन ई–भिसा, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा प्रवेश विन्दु, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि अभियानकै रूपमा जनशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने जोशीले बताए । अहिले बन्द भएको हस्पिटालिटी एकैपटक खुलेका बेला दक्ष तथा शीपयुक्त जनशक्ति बाहिर गएकाले स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव टार्न पनि अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोरोनापछि एकैपटक विश्व पर्यटन बजार खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि अधिक हुने भन्दै सरकारले ठोस कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएर सघाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउन होटल व्यवसायीको माग

२६ मंसिर, काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरुले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको १० दिने पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । पर्यटन विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीसँगको छलफलमा होटल संघ नेपाल (हान)ले सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न पर्यटन काज बिदा कार्यविधि पारित गरी अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ । सो अवसरमा होटेल व्यवसायीले वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

कर नलिन होटल व्यवसायीको माग

पर्सा : होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघले लकडाउनले थलिएको होटल व्यवसायसँग चालु आर्थिक वर्षको कर नलिन वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष हरि पन्तले होटल व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। गत बर्षदेखिकै कोरोना कहरले होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय थला परेको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर झन् होटल व्यवसाय चलेको छैन। यस्तो अवस्थामा घर भाडा समेत ऋण काढेर गर्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था आएकाले यस वर्षको क

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

अग्रभागमा खटिने कामदारलाई कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न होटेल व्यवसायीको माग

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

होटेल–रेष्टुरेन्टलाई उद्योग सरह मान्यता दिन माग

१६ फागुन, बुटवल । आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रका उद्योगहरुलाई जस्तै होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्याता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ …

अनलाइनखबर माघ २०७७

रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्न होटेल व्यवसायीको माग

सम्बन्धित सामग्री