इजरायली सेनाद्वारा गाजामा सबैभन्दा घातक हमला, १५० आतंककारी मारिएको दाबी

सम्बन्धित सामग्री

के गाँजालाई ओखतीको रुपमा सेवन गर्दा हुन्छ ? प्रा. डा. धनरत्न शाक्यको विचार

गाँजा अवैध हिसाबले संसारमा सबैभन्दा धेरै सेवन गरिने नशालु लागूपदार्थ हो । विश्व जनसंख्याको करीब ४ प्रतिशत (१९ करोड २० लाख) मानिसहरूले यसको सेवन गर्ने र अमेरिकीहरूमा ४० प्रतिशतले जीवनमा एक न एकपटक सेवन गर्ने आँकडा छ । यसको सेवन अक्सर हुर्किरहेको तरुण उमेर किशोरावस्थामै शुरु गर्नेे र पुरुषले बढी गरे पनि महिलाहरूमा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी किशोरावस्थामा शुरु गर्ने करीब १५ प्रतिशत र दैनिक सेवन गर्ने ३५–५५ प्रतिशत मानिसहरूमा यसको दुर्व्यसन, लत (Addiction) जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुने विश्व स्वास्थ्य संघ (२०१६) को तथ्यांक छ । लेखक संलग्न अवलोकन र अध्ययनमा पनि मानसिक सेवामा आउने १०-२० प्रतिशत मानिसहरूले यसको सेवन गर्ने गरेको देखिएको छ । मूलतः क्यानाबिज साटिभा, एन्डिका र रुडरालिस जस्ता बोटमा हुने सयभन्दा धेरै खालका क्यानाबिनोइड्, फ्लाबिनोइड् र टर्नोइड् जस्ता रसायन पदार्थहरूमध्ये डेल्टा-9-टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल र क्यानाबिनोलमा मात, लत लाग्ने गुण हुन्छ । धुवाँ बाफ तान्ने, खाने लगाउने अनेक स्वरूपहरूमा विभिन्न मात्रामा गाँजाको प्रयोग हुने गर्दछ । गाँजा, भाङमा १ प्रतिशत जति हुन्छ भने सिन्सेमिलामा ५-६ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछ । यी बोटहरूबाट मादक पदार्थका अलावा कपडा, डोरीलगायत सामग्रीहरू तथा अचार, पेयपदार्थ जस्ता खाद्य–सामग्रीहरुको पनि उत्पादन हुने गर्दछ । यसको खेती, विक्री, वितरण, प्रयोग (मनोरञ्जन र चिकित्सकीय उपभोग)लाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने मत टड्कारो हिसाबले विश्वभरि नै आएको र नेपालमा पनि यसको लहर देखिएको छ । नेपालले सन् २०२० डिसेम्बरमा गाँजालाई मादक, लागूपदार्थको यस्तो समूह जसलाई उपचारात्मक प्रयोजनका लागि पनि विचार गर्न नसकिने कोटि (schedule IV) बाट पुनःवर्गीकरण र पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा मत दिएको छ । यसलाई कानूनी मान्यता दिँदा देशलाई ठूलो धनराशी (सन् २०२५ मै करीब १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ) फाइदा हुने र देशको विकास भई काँचुली फेरिने तर्क नेपालमा आएको छ । नेता, विद्वत भनिने केही व्यक्तिहरूबाट यसका पक्षमा साह्रै प्रभावकारी र चित्ताकर्षक वाणी, विचार, अन्तरवार्ता, समाचार, लेख आदिको एकोहोरो अलाप र बाढी आएको स्थिति देखिँदैछ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि मनोचिकित्सा कर्ममा रहेको एक मनोचिकित्सकका रुपमा मैले याद गरेदेखि अन्तरंग, बहिरंग, आकस्मिक सेवा सबै खालका सेटअपहरूमा यो गाँजा प्रकरणले धेरै बिरामी, तिनका जीवन र परिवारजनलाई थिल्थिलो, तहसनहस, विक्षिप्त र आजित बनाएको, सताएको देखेको छु । आज यो लेख लेख्न बसेकै दिन पनि हाम्रो साइक्याट्री वार्डका ३३ प्रतिशत बिरामीहरूमा गाँजाको सेवन छ भने २३ प्रतिशतमा यसको डिपेन्डेन्सको क्राइटेरिया पुग्छ । हिस्ट्री लिँदा बिरामी र मानिसहरूमा गाँजाको असरबारे पटक्कै वैज्ञानिक जानकारी भएको भेटिँदैन । कलेज र विज्ञान पढिरहेका बिरामीसमेत गाँजाले राम्रो हुने, यो सरल रूपमा पाइने कुरा गर्छन् । एकातिर गाँजाको पक्षधर मतको ज्वालामुखी ! अर्कोतिर हरपलको आफ्नो फर्स्ट ह्याण्ड अवलोकनको दिग्दारी ! तर अत्यन्त झिनो, नगन्य तथ्यगत गाँजा सेवनको विपक्षी मत । यसबारे निष्पक्षरूपमा यसको चिकित्सकीय प्रयोगबारे समीक्षा अध्ययन गर्ने विचार गरें र यसबारे जर्नल लेखहरू पनि प्रकाशित भए । यहाँ, त्यसै प्रयासको प्रतिबिम्ब तथ्यगत विचार राख्ने दुस्प्रयास गर्दैछु । तथ्यबारे घोटलेर सही कुरा अवलम्बन गर्ने जिम्मा भने विवेकी पाठकहरूकै हातमा सुम्पन्छु । गाँजामा हुने विशेषतः क्यानाबिड्योल भनिने एक विशेष रसायनचाहिँ केही स्वास्थ्य समस्याहरूमा औषधीको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । विशेष खालको काम्ने, मुर्छा पर्ने, निकै थोरै सीमित रोग र उल्टी रोक्ने प्रयोजनमा यसको प्रयोगलाई ज्यादै हाइलाइट गरेको पाइन्छ । यी दुई प्रयोजनका लागि अमेरिकामा (एफडीए ) स्वीकृतिसमेत छ । अरु केही स्नायु रोगहरू (मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन्स)मा पनि यसको उपयोगिताको दाबी छ, तथापि प्रमाणको कमी देखिन्छ । उल्टी रोक्न र यस्ता स्नायु समस्याहरूमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि गाँजामा हुने यी नै केमिकलले रोक्नै हम्मे पर्ने वान्ता भई यसको सेवन गर्ने धेरै मानिसहरू सिकिस्तै परेको बढी देखियो । स्नायुरेशा र कोषमा प्रतिकूल असर परी अरु धेरै स्नायु समस्याहरू उब्जिएको पाइयो । कोभिडको महामारीको बेलामा पनि गाँजाले फोक्सोको स्वास्थ्यमा फाइदा हुने भनिए पनि यसमा हुने अर्को रसायनले फोक्सोमै गम्भीर असर पर्ने र क्यान्सर समेत गराउनसक्ने तथ्य सामु आयो । गाँजामा सुर्ती चुरोटमा जस्तै बेन्जोपाइरिन लगायत्का थरिथरि क्यान्सरकारक रसायनहरू त्यसमा भन्दा चारगुणा बढी असरदार हुने रिपोर्ट आएको छ । क्यान्सरको दर्द, खानाको अरुचिमा काम लाग्ने भन्दै गर्दा यसले नै विभिन्न खालका क्यान्सर गराउनसक्ने तथ्य झन् ध्यान दिन आवश्यक हुन गयो । खानाको अरुचिमा फाइदा पुग्ने भनिने गाँजाको सेवन गर्ने मानिसहरू अक्सर खाना नखाने, खानपिन अनियमित हुने र कुपोषणको शिकार भइरहेकै देखिन्छ । अझ, यसको सेवनले खानाको अरुचि भई तौल नियन्त्रण रहने भएकोले विशेष गरी आधुनिक र स्लिम हुन चाहने महिला वृत्तमा यसको सेवनको कुरा उठ्ने गरेको र त्यसै हिसाबका आकर्षक विज्ञापनहरू पनि देखिन्छ । दुखाइ, पीडा, सुजन कम गर्न प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आजकल औषधी विज्ञानमा अरु धेरै प्रभावकारी, सुरक्षित र वैज्ञानिक प्रमाण सहितका औषधीहरू विकास भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा गाँजाको एनाल्जेसिक गुणको उपयोग गरिहाले पनि अति अति सतर्कताका साथ, अन्तिम उपायका रूपमा मात्र गर्नु ठिक होला । यता कतिपय मानसिक रोगहरूमा पनि गाँजाको उपयोगिताबारे मेडिकल लिटरेचरमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । एन्जाइटी र निद्राको समस्यामा फाइदा गर्ने भनिए पनि सेवन गरेको वा मातिएको वा लामो समयको सेवन गर्नेहरूमा अक्सर धेरैमा मनोत्रास प्यानिकदेखि लिएर विभिन्न खालका छट्पटी एन्जाइटीसम्मका समस्याहरू देखिन्छन् । उदासीनता, डिप्रेसन वा मेनियामा पनि यदाकदा फाइदाको कुरा भने पनि आम यथार्थ जुन मेरो पनि देखेभेटेको कुरा हो, त्यो के भने गाँजा सेवन गर्ने मानिस यी मानसिक रोगले कडै रुपमा प्रभावित भएपछि अक्सर मनोस्वास्थ्य सेवामा आउँछन् । त्यसकारण यस्ता भावना वा मूड डिसअर्डरमा गाँजा ओखतीको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा मिल्दैन । कतिपय अरु मादक, लागूपदार्थमा लत लागेकाहरू गाँजातिर लाग्ने वा गाँजाबाट नशा सेवन थालेकाहरू अरु पनि सेवन गर्न थाल्ने परिदृश्य यस्ता मानिसहरूमा आमरुपमा भेट्टिने देखिने हुन् । कतिसम्म भने, गाँजाको उपयोगिता केही सीमित खालको साइकोसिसमा हुन्छ पनि भनियो । जबकि, अति धेरै मानिसहरूमा एकचोटी, बारम्बार सेवन वा दीर्घरूपमा यसको लत भएकाहरूमा साइकोसिस भएको देखिन्छ । गाँजाको सेवनले साइकोसिसको अनुवांसिक खतरा भएकाहरूमा एक पटक मात्र सेवन गर्दा पनि सलाईको काटीले जस्तो काम गर्दछ । यसको सेवनले साइकोसिस जस्तो गम्भीर मानसिक समस्याको शुरुवात गर्ने, यसको समग्र परिणति प्रतिकूल बनाउने, लक्षणहरू कडा रूपमा प्रकट गराउने र गाँजाको वैधतापछि यसको सेवन बढ्दा जनसंख्यामै अरु जटिलता र समस्यासहित विशेष गरेर साइकोसिस बढेका तथ्यांकहरू धमाधम आइरहेको देखिन्छ । तर्क गर्ने र मत दिनेहरू भन्छन्– गाँजा पनि ओपियड र अरुजस्तै नशा र लत लाग्नसक्ने पदार्थ हो । ठिक मात्रा, तरीका र माध्यमले लिए बिष त ओखती हुन्छ । अरु पदार्थ ओखतीको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, गाँजा किन नमिल्ने ! यस मामिलामा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू गहिरिएर मनन् गर्न जरुरी हुन्छ, जस्तै– के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने ? के-कस्ता वाञ्छित र प्रतिकूल असर छन् ? ती असरहरूको पूर्वानुमान लगाउन सकिने नसकिने आदि । गाँजाका सवालमा, प्रमाणको हिसाबले यसका हानीहरूको अति ज्यादा तर, उपयोगिताको भने प्रमाण पुष्टि हुन बाँकी देखियो । यसको प्रयोगले मुटुको चाल गडबड भई मृत्यु समेत र साइकोसिससम्म हुने रिपोर्टहरु आए । यी घातक असरहरुको कुनै अनुमान लगाउने भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । दीर्घ लती मात्र होइन, अति कम मात्रा र केवल एकपटक मात्र चाख्नेलाई पनि गम्भीर परिणाम हुनसक्ने देखियो । फेरि, यो दबाइभन्दा पनि प्लान्ट बेस्ड भएकोले व्यवहारिकरूपले प्रयोगमा आउने कुरामा यसको मात्रा निश्चित नहुने र वास्तविक धरातलमा अनियन्त्रित भई अति गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएका प्रतिवेदनहरू आइरहेछन् । अरु देश वा ठाउँको देखासिकी गरेर वा कुनै रूपमा यसको पक्षमा आमरुपले गाँजा बैध गर्दा नेपाल जस्तो अज्ञानता, गरीबी, कमजोर शासन व्यवस्था भएको र पिछडिएको मुलुकमा अति गम्भीर परिणाम नआओस् भनी सतर्क हुन आवश्यक छ । यसको मतलब, सोलोडोलो रोक तथा कानूनी बन्देज लगाउनु वा अहिलको परिस्थितिले सिर्जना भएको लुपहोल्स, राज्यले अनाहकमा राजस्व गुमाउने, तस्कर बिचौलिया मोटाउने परिस्थितिले निरन्तरता पाओस् अथवा यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्नु भनेको भने पक्कै होइन । यसतिर गम्भीररूपमा सोचेर हाम्रो आफ्नो वस्तुस्थिति, यथार्थको मनन् गरेर आम मानिस, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलगायत सबैलाई यसबारे सुशिक्षित बनाउने, यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान अध्ययनलाई प्रेरित गर्ने तथा विद्यमान कानूनको वैज्ञानिक ढंगले परिमार्जन गरी निर्दिष्ट उद्देश्य, प्रयोजनपरक र जनस्वास्थ्यप्रति सजग नीतिनियमहरूको निर्माण र गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राज्य सरकार र जनता लाग्न जरुरी भएको छ । अब, यस्तोमा कतै सुनियो, विज्ञापन देखियो वा कसैले भने, ‘गाँजा त गज्जबको ओखती हो’, त पत्याउनु र प्रयोग गर्नुअघि अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरू पर्गेल्न र बारम्बार सोचेर ठम्याउन जरुरी हुन्छ । (प्रा. डा. शाक्य, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ स्नायु, दुर्व्यसन तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुन् ।) #Marijuana #Weed #cancer #depression #Dependence #abhiyandaily #aarthikabhiyan

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कङ्गो द्वन्द्व : आक्रमणमा १४ सर्वसाधारण मारिए

द्वन्द्वग्रस्त पूर्वी डिआर कङ्गोको इटुरी प्रान्तमा विस्थापित व्यक्तिको शिविरमा भएको आक्रमणमा १४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अनुगमन समूहले मङ्गलबार जनाएको छ। कोडेक नामक जातीय सशस्त्र समूहका लडाकुहरू आक्रमणमा संलग्न भएको आशङ्का गरिएको हो।कोडेक कङ्गोको विकासको लागि शहकारीको नाम-लेन्डु जातीय समूहको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक-धार्मिक गुट हो। इटुरीमा थुप्रै जातीय नरसंहारका लागि दोषी ठहरिएको यो समूह देशको पूर्वमा सक्रिय रहेको यो सबैभन्दा घातक मिलिशिया मध्ये एक मानिन्छ।यस क्षेत्रका ना

Ratopati चैत्र २०७८

कोरोना महामारीको खराब समय आउनै बाँकी : बिल गेट्स

वासिङटन : माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक तथा धनाढ्य बिल गेट्सले विश्वले कोरोना महामारीको सबैभन्दा खराब चरणको भोग्न बाँकी रहेको चेतावनी दिएका छन्।उनले अहिलेसम्म औसतभन्दा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खतराको सामना नगरेको दाबी गरे। बिल गेट्सले चेतावनी दिँदै भने‚ ‘थप संक्रामक र थप घातक कोरोना भेरियन्ट आउने खतरा छ। महामारीको सबैभन्दा खराब चरण अझै देख्न बाँकी छ।’सन् २०२१ को डिसेम्बरमा पनि बिल गेट्सले कोरोना महामारीको सबैभन्दा खराब समय आउन बाँकी रहेको चेतावनी दिएका थिए। उनले भने&sbq

थाहा खबर चैत्र २०७८

रुसविरुद्ध लड्न अमेरिकाले युक्रेनलाई कस्ता सामग्री पठाउँदै छ ? आक्रमणमा के महत्त्व राख्छ ?

Bizpati फाल्गुन २०७८

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ । ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं । यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं । विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो । ‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन । ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् । आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ । यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ । कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ । टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् । उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ । सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन । कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्‍यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् । महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो । आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन । संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो । साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए । तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ । ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् । त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो । शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे । भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् । योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ । विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ । कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बीमाको आगामी बाटो

बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् । जीवन बीमाक्षेत्र कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ । साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ । जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ । निर्जीवन बीमाक्षेत्र कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । कोरोना बीमा यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । पुनर्बीमा क्षेत्र पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ । साझा समस्या वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । आगामी बाटो धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोपको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै विश्वभर खोपको उपलब्धतामा भने असमानता चुलिएको छ, जुन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले घातक हुने देखिन्छ । सन् २०२१ अगस्त ६ अर्थात् गएको शुक्रवारसम्मको विश्वभरको तथ्यांकअनुसार कुल ४.३६ खर्ब डोज खोपको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशतलाई एक डोज पुग्ने अवस्था हो । खोप उपलब्धताको आधारमा विकसित देशहरू अग्रस्थानमा छन् । तर, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मुलुकहरूको सूचिमा भने विकासशील देशहरू अरब, बहराइन, कतार, उरुग्वे, सिंगापुर, क्यानडा, भुटानको अग्रता देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सलगायत अन्य यूरोपेली मुलुकमा खोप उपलब्धता व्यापक रहे पनि नागरिकहरूको अनिच्छा लगायतका कारण पूर्ण मात्रामा खोप दिने काम सफल भएको छैन । दुई अमेरिकी महादेश, यूरोप, एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा अफ्रिकामा खोप उपलब्धता र खोप मात्रा औसत ६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन । समग्र एशियामा खोप उपलब्धताको मात्रा कुल जनसंख्याकोे औसत ६० प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एशियामा यो अनुपात ३० प्रतिशत मात्र छ । न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याक्सिन इकोनोमी अर्थात् खोपको अर्थव्यवस्थाका बारेमा बहस चुलिएको छ । खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्व अर्थव्यवस्था एवं नीतिमा नयाँ किसिमका तरंगहरू देखापरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा समेत बौद्धिक जगत्ले खोप व्यवस्थापन र खोप रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । खोपको व्यापार वा कूटनीतिले विश्वभर अबको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सहज अनुमान गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकपटकको खोपको मात्राले न्यूनतम ६ महीनादेखि १ वर्ष मात्र काम गर्ने बताएको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूले समेत एकपटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई निरन्तर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरूका अनुसार एकपटक खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणालीमा निश्चित मात्रामा ह्रास आउन सक्ने समेत भनिसकेका छन् । ती तर्कहरूका अनुसार उनीहरूमा थप प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्न निरन्तर बुस्टर डोज चाहिने बताइएको छ । यदि त्यो तथ्य वास्तविक हो र कोभिडको जोखिम यथावत् रह्यो भने कुनै पनि समय खोप लगाएकाहरूको समूह झन् खतराको सूचिमा पर्ने निश्चित छ । त्यो परिस्थितिमा खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्वजगत्मा अवस्था कस्तो निम्त्याउँछ, त्यसको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विश्वभरको खोपको व्यापार हेर्ने हो भने क्रमशः अक्सफोर्डको अस्टाजेनिका, जर्मन बायोटक कम्पनीको फाइजर, अमेरिकी कम्पनीहरूको मोर्डना, चीनको सिनोफार्मका विभिन्न उत्पादनहरू, रसियाको स्पुतनिक भी र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन अग्रस्थानमा छन् । विश्वभर मान्यताप्राप्त १५ खोपमध्ये चारओटा चीनको सिनोफार्मका आफ्नै उत्पादन हुन् भने अर्को एउटामा समेत सिनोफार्मको सहकार्यको उत्पादन हो । यो तथ्यांकले खोपको उत्पादन र आधिपत्यका दृष्टिकोणले विश्वका शक्ति मुलुकहरूको खोपमा पूर्ण वर्चस्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिक खोप आयात गर्ने मुलुकहरूमा भने ब्राजिल, भारतलगायत विकासशील मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो मान्यताका आधारमा समेत खोपको माध्यमले विश्वलाई धु्रवीकरण गर्ने अर्को प्रयास शक्ति सम्पन्न देशहरूबाट भइरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोपको विस्तारित कूटनीतिक अभ्यासले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । अक्सफोर्डको अस्टाजेनिकाको प्रयोगलाई अमेरिका, जापान वा चीनले कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी चीनको सिनोफार्म र रसियाको स्पुतनिक एवं भेक्टरको प्रयोगलाई अमेरिकाले निषेध गरेको छ । साथै सिनोफार्म बाहेकका अन्य उत्पादनहरूलाई चीनमा निषेधित छन् भने रसियाले आफ्नै उत्पादन स्पुतनिक र भेक्टरलाई मात्र महत्त्व दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार खोपमा केन्द्रित उत्पादन, आधिपत्य र बजार विस्तारको होडबाजी र सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभरका शक्ति मुलुकहरू लागिपरेका देखिन्छन् । खोपको व्यापार र कूटनीतिमा शक्ति मुलुकहरूको होडबाजीका अतिरिक्त विश्वभरको खोपको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको खोप आपूर्तिको असमानता हो । प्रत्येक देशका लागि समान पहुँच सुनिश्चितता गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तर प्रयासरत छ । तर, निम्न आय भएका देशहरूमा खोपको आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको स्पष्ट देखिन्छ । खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण ती मुलुकहरूको सामाजिक एवं आर्थिक सुधारमा दिगो र गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तिनको तुलनामा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताभन्दा अधिक मात्रामा खोपको सञ्चय गर्न थालेका छन् । जर्मनी र इजरायलले सबै नागरिकहरूलाई तेस्रो मात्राको डोज दिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिनुपरेको थियो । खोपको सञ्चयका अतिरिक्त भ्याक्सिनको उत्पादनमा समेत विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खोपको उत्पादनमा अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने काममा उच्च आय भएका मुलुकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले न्यून आय भएका देशहरूमा खोपको समस्या चुलिने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । अति कम आय भएका र युद्धग्रस्त सिरिया, दक्षिण सुडान, कंगो एवं हाइटीलगायत मुलुकले १ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत खोप सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । कम आय भएका देशहरूको लागि दिगो र प्रभावकारी मात्राको डोज सहुलियत वा आर्थिक सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गतहप्ता अपेक्षाकृत रूपमा उच्च खोप दर भएका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था पूर्ववत् फर्कन खोजेको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार खोपको दर ज्यादै कम रहको देशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू निराशाजनक नै छन् । विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमानित आर्थिक वृद्धिको लयमा लैजान खोपको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको कोषको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा समेत तुलनात्मक रूपमा खोप सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा अझै पनि डेल्टा भेरियन्ट संक्रमणसँगै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर रहेको देखिएको कोषले भनेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनु व्यक्तिगत रूपमा तीव्र स्वास्थ्य लाभ गर्न जति फलदायक छ, समग्र आर्थिक सुधारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खोपले मात्राले मानिसहरूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्दैन तर उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहको लागत कम गर्ने र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि निश्चित रूपमा बढाउने दाबी गरिएको छ । तर, खोपको उपलब्धतामा देखिएको विश्वभरको असमानता ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप असमानता नै महामारीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हुने बताइसकेका छन् । उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत कोभिड–१९ को विभिन्न भेरियन्टको विकास क्रम रोक्न सबैलाई निश्चित अवधिभित्र एकै पटक खोप सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको भनेका छन् । अन्यथा खोप नपाएकाहरूको संसर्गमा नयाँ भेरियन्टहरू विकसित हुँदै जाने र विकसित भेरियन्टहरू झन् शक्तिशाली भएर जान्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा विकसित नयाँ भेरियन्टहरूले खोपको समेत प्रतिरोध गरेर संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने भन्ने तर्क रहेको छ । तसर्थ खोप असमानता घटाउन विकसित देशहरू र विकासका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले बताएका छन् । संगठनका अनुसार गरीब देशहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन सकेका छैनन् जसका कारण अर्को २ वर्षसम्म उनीहरू डेल्टालगायत अन्य भेरियन्ट विकासशील मुलुकतर्फ संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । तसर्थ न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने संगठनको जोड छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

इजरायली सेनाद्वारा गाजामा सबैभन्दा घातक हमला, १५० आतंककारी मारिएको दाबी - NepaliPatra

सम्बन्धित सामग्री

के गाँजालाई ओखतीको रुपमा सेवन गर्दा हुन्छ ? प्रा. डा. धनरत्न शाक्यको विचार

कङ्गो द्वन्द्व : आक्रमणमा १४ सर्वसाधारण मारिए

कोरोना महामारीको खराब समय आउनै बाँकी : बिल गेट्स

रुसविरुद्ध लड्न अमेरिकाले युक्रेनलाई कस्ता सामग्री पठाउँदै छ ? आक्रमणमा के महत्त्व राख्छ ?

सरकारी हस्तक्षेपको टेको कति बलियो ?

बीमाको आगामी बाटो

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण