काठमाडौं। संसदीय सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले निजामति सेवा विधेयक २०७५ संसदबाट फिर्ता गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकपछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा पास नगरी फिर्ता गर्नु दुःखद रहेको बताइन्। सरकारले आज प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको थियो।
