केही कर्मचारी निवेदन फिर्ता लिँदै , केही अदालत जाने तयारीमा
'मन्त्रीलाई बुझाउन सकिएन कि नीति निर्माण तहमा रहेका सचिव तथा सहसचिवले उल्टो भूमिका खेले पत्तो भएन' उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले ऐनविरुद्ध कदम चाल्न पाउँदैन। हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछौं।'
चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो । सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको […]
माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो ।सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको जिसस चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गामा संगठनले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको उनले बताए । जिसस कार्यालय अगा
मंसिर २३, धरान । विगत ३ वर्षदेखि मोहीमा विवादित बनेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीले नामसारी गरिदिए पछि जग्गा हडप्न सहज बनाइदिएको छ ।
२०३४ सालमा क्याम्पसले खरीद गरी उपभोग गर्दै आएको धरान ११ स्थित स्वस्तिक चौकमा रहेको कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गामा रहेको मोही नामसारीका लागि दिएको निवेदन माथि भूमिसुधारले फैसला गर्दै नामसारी गरिदिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि विवाद चर्किएको मोहियानी नामसारी मुद्दा क्याम्पसको विपक्षमा फैसला गर्दै जग्गा हडप्न मालपोत कार्यालयले सहज बनाइदिएको हो ।
क्याम्पसले जग्गा खरीद गरेको समयमा मोही कायम रहेका डम्बर बहादुर घिमिरेको छोरा भनिएका यज्ञ बहादुर क्षेत्रीको नाममा नामसारी गरिदिने फैसला गरिदिएको छ । क्याम्पस प्रशासनको गैह्रजिम्मेवारी कै कारण भूमिसुधारलाई फैसला गर्न पनि सहज बनेको थियो ।
फैसला हुनुअघि भूमिसुधारको तारिख तथा पेशीका लागि क्याम्पसको तर्फबाट कोही पनि गएनन् । ३ पटकको पेशीमा समेत कुनै वकिल पठाउन नसक्दा भूमिसुधारले एकलौटी फैसला गरिदिएको हो । जसले गर्दा क्याम्पस प्रशासन गैह्रजिम्मेवार रहेको प्रष्ट भएको छ ।
२०७५ मा मोहियानी हक दाबी गर्दै तत्कालिन धरान विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी यज्ञ बहादुर क्षेत्रीले नामसारी गराउन निवेदन दिएका थिए । यज्ञले दिएको निवेदनपछि क्याम्पस प्रशासनले पनि मोही दाखिल खारेजको निवेदन दिएको थियो । तर भूिमसुधारले भने मोही पक्षको हकमा फैसला गर्दै नामसारी गरिदिने फैसला गत असोज २५ गते नै गरेको हो । उनी डम्बर बहादुर घिमिरेकै छोरा हुन् भन्ने पनि त्यतीबेला आशंका रहेको थियो ।
२०३४ सालमा साविक धरान ९ (क) हाल धरान ११ स्वास्तिक चोकमा पर्ने कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा श्यामगोविन्द श्रेष्ठबाट क्याम्पसले किनेको थियो । उक्त जग्गामा त्यती बेलादेखि नै शिक्षक क्वाटर र छात्रवास रहेको छ । क्याम्पसले नै अहिलेसम्म जग्गाको तिरो पनि तिर्दै आएको छ ।
स्रेस्तामा मोही उल्लेख भएका डम्बरबहादुर घिमिरेको मृत्यु भइसकेको छ । मोही घिमिरेलाई त्यसबेला नै चित्त बुझाएर जग्गा किनबेच गरिएको भएपनि लगतकट्टा नगरिदा अहिले भूमाफियाहरुले जग्गा हड्प्न उनका छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीलाई अघि सारेका हुन् । उक्त जग्गाको मूल्य अहिले करोडौं रुपैयाँ पर्छ ।
यता क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारी मालपोत कार्यालयको कमजोरी रहेको दाबी गर्छन् । मालपोत कार्यालय र भूमाफियाहरुको मिलेमतोमा क्याम्पसको जग्गा हडप्न खोजेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसका विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जाने तयारी गरेका छौं, जसको नाममा मोही छ, उनले कमाएको पनि छैन, भोगचलन हामीले गरिरहेका छौं, भूमिसुधारले मागेको भोगचलनको सर्जमिन मुचुल्का पनि हामीले बुझाइसकेका छौं ।’
क्याम्पसमा दशैं तिहारको बिदा शुरु भएपछि भूमिसुधारले फैसला गरेका कारण पत्र ढिलो गरि बुझेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार क्याम्पस २१ गतेदेखि बन्द भएको थियो भने भूमिसुधारले असोज २५ गते फैसला गरेको थियो । भूमिसुधारले गरेको फैसला त्यति बेला बुझेको भए सरकारी कार्यालय बिदा हुँदा मुद्धा हाल्न समय पर्याप्त नहुने भएकाले ढिलाइ गरि म्याद बुझेको उनी बताउँछन् ।
पर्याप्त डकुमेन्टहरु बुझाउँदा पनि भूमिसुधारले गलत गरेको उनको आरोप छ । व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरि संस्थाले निर्णय नगर्ने बताउँदै क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले क्याम्पसको जग्गा आफ्नै मातहतमा ल्याउने बताएका छन् ।
यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले दुई वर्षसम्म कुनै पनि मुद्दा रोक्नु नमिल्ने भएकाले सबै प्रमाणको आधारमा मोही नामसारीको फैसला गरिएको जानकारी दिएको छ । मालपोतका सुब्बा शम्भु सुवेदीले पर्याप्त प्रमाणहरु भएकाले नै मोही नामसारीका लागि फैसला गरिएको बताए । उनले भने, ‘मोहीको नाममात्रै सरेको हो, जग्गा सरेको होइन् ।’
किनेको समयमै मोहीको लगतकट्टा कटाउनु पर्नेमा नभएकाले अहिलेसम्म मोही सर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कागजपत्र अनुसार मोही सँगसँगै किनेको देखिन्छ, मोही सर्दै आयो अहिलेसम्म, क्याम्पसलाई पटक पटक हामीले भनेको हो, कुनै पहल नगर्दा ढिलाई भएको हो ।’
भूमिसुधारले नाम मात्रै सारिदिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा जाने नजाने भनेर चै अदालतको फैसलाले निर्णय गर्नेछ । क्याम्पसले पुनरावेदन गरेर उच्च अदालतले निर्णय गरेपछि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । कार्यालयले निर्णय गरेकाले मिलेमतो देखिएको जस्तो मात्रै रहेको उनले प्रष्ट्याए ।
सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, अर्थसचिव मधु मरासिनी, र विज्ञ सदस्यको रुपमा प्रा.डा नारायण प्रसाद पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको हो । यस समितिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ । ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई सरकार बर्खास्त गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो । यद्यपि ढुंगाना आफुलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका छन्। सरकारले गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् ।असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले ढुंगानालाई बर्खास्त गरिएको विस्तृत कारणको विषयवस्तुको आधारमा उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ ।
अदालत बन्द भएपछि बर्खास्तीमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना अदालत जानबाट बन्चित भएका छन्। आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनी न्यायको लागि अदालत जाने तयारीमा थिए । बर्खास्तीको पत्र समेत समावेश गरेर अदालत जाने तयारी गरेकोमा अदालत बन्द भएपछि उनी तत्काल अदालत जान नसक्ने भएका हुन् । सर्वोच्च अदालत असोज २१ गते घटस्थापनाको दिन देखि बन्द भएको छ । अदालत कार्तिक ३ गतेसम्म बन्द नै रहने छ । यस अवधिमा अदालत ४ घण्टा खुल्ने छ तर बन्दी प्रत्यक्षिकरणको बाहेकका अन्य कुनै मुद्दा दर्ता पनि हुदैनन् र सुनुवाई पनि हुदैनन् । यस संगै अब ढुंगानाले मुद्दा दायर गर्न कार्तिक ४ गतेसम्म कुर्नु पर्ने छ । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । फर्कने सम्भावना कति ? नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् । उनी विवादमा आएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ति भएका उनलाई हालको सरकारले हटाउन नै खोजेको थियो । सोहि अनुसार नौ सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । हटाएपछि ढुंगानाले अदालत जाने पहिले नै निश्चित जस्तै भएकोले सरकारले कानुनमा उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । सोहि बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गरे, छानविन गरेर सोहि समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको छ । उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । यहि ब्यबस्था अनुसार नै सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनलाई सरकारले यस अघि नै निलम्बन गरेको थियो । सरकारले निलम्बन गरेलगत्तै ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । नेपाल सरकारले निलम्बन गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले भदौ २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ढुंगानाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै भदौ २९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि पेशी तोकिए पनि पेशी चढ्न भने सकेको छैन। सो मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ढुंगानाले अर्को मुद्दा दायर गर्ने भएका हुन् । एकै विषय भएकोले पहिलेको र नयाँ दर्ता हुने मुद्दा एकसाथ ज्रखेर सुनुवाई हुने सम्भावना छ । अघिल्लो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो । नयाँ मुद्दामा पनि अदालतले उनले माग गरेबमोजिम अनतरिम आदेश जारी नगरेमा वा यथास्थितिमा राख्ने आदेश नदिएमा उनको मुद्दा स्वत कमजोर हुन्छ । त्यसो भएमा सरकारलाई नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँन कुनै बाधा पर्ने छैन । तर अन्तरिम आदेश दिएमा वा स्टे अर्डर अर्थात यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएमा भने यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी नै अध्यक्ष भएको मानिने छ र अर्को अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न बाधा पर्ने छ । कतिपयले सरकारले सम्पूर्ण प्रकिया पुरा गरेर बर्खास्त गरेकोले अदालतले उनलाई फर्काउने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । अर्काथरीले उनले गरेको कार्य इन्साइडर ट्रेडिङ नभई पदको मात्र दुरुपयोग भएकोले उनी फर्कन सक्ने बताउदै आएका छन् । केहि समय अगाडी मात्र सरकारले कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसीराम गौतमलाई बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्ती लगत्तै अदालत गएका उनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि फेरी काममा फर्किसकेका छन् । यसै गरी ढुंगाना पनि फर्कन सक्ने आधारलाई नकार्न नसकिने केहीको बुझाई छ । नयाँ अध्यक्षको लागि प्रक्रिया सुरु हुदै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नको लागि आज भोलिमा नै सिफारिस समिति गठन हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बोर्डको अध्यक्ष हुनको लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । र सो समितिले योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र ति मध्ये बाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने ब्यबस्था छ ।
सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीले अदालत जाने तयारी गरेका छन्। सरकारले कानून उल्लंघन गर्दै अवकाश योजना थाँती राखेपछि न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए। 'सरकार फेरिएसँगै कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन शैली पृथक हुने हो? स्वेच्छिक अवकाशको विषयले किन प्राथमिकता पाइरहेको छैन? मन्त्रालयले निकालेको…
काठमाडौं । सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु अदालत जाने भएका छन् । संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती ...
.jpg)
