Reporters Nepal

मंसिर २०७८

आर आर आरमा सानो भुमिका निभाएका अजयलाई ३५ करोड

एजेन्सी, २८ पुस । बलिउड अभिनेता अजय देवगनले दक्षिण भारतीय फिल्म आर आर आरको टिमले ३५ करोड पारिश्रमिक दिने भएको छ । यो फिल्ममा उनी पहिलो भुमिकामा भने छैनन् । फिल्मका मुख्य नायक दक्षिण भारतीय स्टारहरु एनटिआर जुनियर र रामचरण हुन । फिल्ममा अभिनेता अक्षय कुमार अतिथिको भूमिकामा रहनेछन् । अतिथि भन्दा अलिकति ठुलो भूमिकाको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

यस कारण चाहिन्छ ‘टर्नओभर ट्याक्स’

अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्यमीलाई अघि बढाउन जरुरी छ । साना र मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव छ । अहिले देशको ठूलो कारोबार सीमित कर्पोरेट हाउसको हातमा छ, यो संख्या २०० जति होला । तर, साना र मझौला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अभाव खट्किएको छ । उद्यम व्यापारको ठूलो अंश सानो पूँजी र कारोबारमा सीमित छ । सानो पूँजी र कारोबारमा चलेको व्यवसायमा सिंगो परिवार लागेको हुन्छ । त्यसबाटै त्यो परिवारको गुजारा चलेको हुन्छ । उहाँहरूलाई व्यवसायको कानूनी प्रक्रिया र त्यसको व्यवस्थापनबारे धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ । कर प्रक्रियाबारे धेरै कुरा बुझेको हुँदैन । त्यसका लागि बेग्लै जनशक्ति राखेर काम गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि हुँदैन । उनीहरूलाई व्यवसाय नाफामा ल्याउन चुनौती बढी हुन्छ । करीब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता उद्यमी व्यवसायी भएको अनुमान छ । तर, स्थायी लेखा नम्बरमा आबद्ध हुनेको संख्या अहिले पनि ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । सरकारले वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई साना, ३५ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबारलाई मझौला र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई ठूला करदाता भनेको छ । यो मापदण्ड नै प्रश्नमुक्त छैन । अधिकांश संख्या ३५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरूको छ । त्यसमा पनि १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेहरू धेरै छन् । यस्तोमा अधिकांशले ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँको लगानीमा खुलेका खाद्यान्न, किराना, हार्डवेयर, फुटवेयर, लत्ताकपडाको कारोबार पर्छन् । यस्ता बहुसंख्यक उद्यमलाई कसरी स्तरोन्नति गर्ने ? यो अहिलेको मुख्य सरोकार हुनुपर्छ । यस्ता उद्यमलाई सहजीकरणको नीति हुने हो भने यो आय आर्जन र रोजगारी उत्पादनको ठूलो क्षेत्र बन्न सक्छ । अहिले भइरहेको युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने यो महत्त्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ । पढेलेखेका युवालाई उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नै धितो मानेर २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिनुपर्छ । पैसा दिएरमात्र हुँदैन, उद्यमका अवसरहरू पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यसबाट युवा पलायन रोकिन सक्छ । महिला उद्यमीलाई कारोबारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसबाट महिलाहरूमा उद्यमशीलताको क्षमता वृद्धि हुन्छ । सानो पूँजीबाट कारोबार शुरू गर्नेहरूलाई कसरी माथि उठाउने ? यसमा रणनीतिक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । उनीहरूलाई आयातनिर्यात व्यापारका प्रक्रिया र तरीकाबारेमा आवश्यक तालीमहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयात निर्यात संकेतको व्यवस्थादेखि प्रतीतपत्र, आरटीजीएस, डीएपी, बैंक ग्यारेन्टीलगायत प्रक्रियाबारेमा जानकार बनाउनुपर्छ । अहिले ९० प्रतिशत आयात ठूला र मझौला उद्यमीले गरेका छन् । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई शून्य भन्सारमा आयात गर्ने सहुलियत दिइनुपर्छ । सरकारले अहिले निर्यातमा अनुदान दिइरहेको छ । यो तरीका ठीक छैन, साना उद्यमीलाई भन्सार शून्यमा आयातनिर्यात गर्न दिएर प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । १० करोड रुपैयाँको सीमा पार गरेपछि त्यस्तालाई अन्य सरहको मापदण्डअनुसार महशुल लिए फरक पर्दैन । यसो गर्दा सानो पूँजीमा व्यापार गर्ने उद्यम प्रवर्द्धन हुन्छ । साना उद्यम मझौला र ठूला उद्यमी बन्छन् । अहिले भारतबाट हुने ५० प्रतिशत व्यापार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी सहुलियत दिइयो भने अवैध व्यापार बन्द हुन्छ । सबै उद्यमी करको दायरामा आउँछन् । यो नीति लिने हो भने यस्ता साना उद्यमी १० वर्षमै मझौला उद्यमीमा स्तरोन्नति हुन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमका लागि कारोबारको एउटा निश्चित सीमा तोकेर टर्नओभर ट्याक्स (कारोबार कर) तोकिनुपर्छ । जस्तै १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ इत्यादि । कारोबारको यो सीमा र करको दरमा छलफल हुन सक्छ । यस्तो कर बुझाएपछि ती उद्यमीहरूलाई विभिन्न निकायको अनुगमन, अडिटलगायत प्रक्रियाबाट मुक्त गरिनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले सरकारले तोकेका मापदण्डमा रहेर काम गर्नुपर्छ । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा अहिले कर, राजस्व, वाणिज्य, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायको जाँच र जरीवानाबाट उनीहरूको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । कारोबार स्थलमा सामान्य मानवीय त्रुटि देख्नेबित्तिकै जरीवाना तिराउने काम भइरहेको छ । यसले साना र मझौला उद्यमीका लागि उद्यम गर्नु नै चुनौतीको कामजस्तो भएको छ । कारोबारको एउटा सीमा तोकेर त्यसमा कर लिने र यस्तो कर तिरे पनि अन्य नियमनको झमेलाबाट मुक्त गर्ने नीति हुने हो भने वार्षिक निश्चित रकम कर तिरेपछि उनीहरू अन्य प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । यो नीतिले करमा दर्ता हुने व्यवसायको संख्या बढ्छ, सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना उद्यमी र महिला उद्यमीको सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा साना र महिला उद्यमीहरूको सहभागिता र सक्रियता बढ्नुपर्छ । यस्ता संस्थामा साना र मझौला उद्यमबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत सहभागिता निश्चित गरिनुपर्छ । महिला सहभागिताको आरक्षण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले गर्दा त्यस्ता उद्यमीमा नेतृत्व क्षमता र व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अमेरिकी रिटेल कम्पनी 'बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड'लाई पतन गराउने त्यो एउटा गलत निर्णय

काठमाडौं । अमेरिकी खुद्रा कम्पनी बेड, बाथ एन्ड बियोन्डले गएको हप्ता टाट पल्टिएको भन्दै अदालती संरक्षणका लागि आवेदन दियो । महीनौंसम्मको उतारचढावपछि आफूलाई जोगाउने कुनै उपाय नभटेपछि कम्पनीले अप्रिल २३ मा न्यू जर्जीमा च्याप्टर ११ अन्तर्गत अदालती संरक्षण (bankruptcy protection) माग्यो । सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ३५ करोड ८० लाख डलर खूद घाटा बेहोरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा कम्पनीक‍ो खर्च घटाउन १५० ओटा स्टोर बन्द गर्यो । २० प्रतिशत कर्पोरेट कर्मचारीलाई कामबाट निकालिदियो । कम्पनी टाट पल्टिनुको पछाडि अनेकौ कारण थिए । सन् २००४ यता यसले आफ्नै शेयर 'बाई ब्याक'मा ११ अर्ब ८० करोड डलर खर्च गर्नु नै 'आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्नु' भयो । त्यो गलत निर्णयको प्रभावलाई न त स्टोर बन्दले कम गर्न सक्यो न त कर्मचारी कटौतीले नै उल्ट्याउन सक्यो । कम्पनीको पुनः शेयर खरीद कार्यक्रम अनौठो थिएन । कम्पनीले ती पैसा घ्यू लाग्ने अरु नै काममा खर्च गर्न सक्थ्यो । तर कम्पनीको स्थिति त्यति बेला खराब बन्यो जति बेला एक्टिभिष्ट लगानीकर्ता र गेमस्टपका अध्यक्ष र्यान कोहेनले जनवरीमा कम्पनीको ९ दशमलव ८ प्रतिशत शेयर बेचे । कम्पनी केही दिनमै सिद्धिने चेतावनी विश्लेषकहरुले त्यति बेलै दिएका थिए । नगद अभाव बेहोरिरहेको बेलामा यो गलपासो बनिदियो । यही गलत निर्णयका कारण बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड सबै स्टोरहरु बन्द गर्न बाध्य भयो । व्यवसाय नै ठप्प हुने स्थितिमा आयो । न्यू जर्जीमा ५२ वर्ष अघि एउटा सानो स्टोरको रुपमा Bed Bath & Beyond खुलेको थियो । समय बित्दै गर्दा यो अमेरिकाको प्रमुख Retail Company बन्यो । हालै अमेरिकाको शेयर नियामक सेकलाई बुझाएको फाइलिङका अनुसार कम्पनीको ऋण ५ अर्ब २० करोड डलर मात्रै थियो । लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो । तर यो कर्जाको भारी कम्पनीले झेल्न सकेन । Share Buyback मा वाहियात खर्च गर्दा कम्पनीले विक्री बढाउन चाहिएको इन्भेन्टरीका लागि समेत खर्च गर्न सकेन । लगाउनु पर्ने ठाउँमा नलगाएर गलत ठाउँमा पैसा लगाउँदा के हुन्छ भनेर कम्पनीहरुले सिक्ने हो भने बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् २०१४ को जुलाईदेखि कम्पनी शेयर पुनः खरीदमा निकै सक्रिय थियो । यसका लागि यसले २ अर्ब डलरको ऋण नै उठायो । शेयर प्रदर्शन सुधार्न सक्रिय शेयरधनीहरुले दिएको दबाबका कारण पनि कम्पनी शेयर पुनः खरीद गर्न बाध्य थियो । त्यति बेला कम्पनीसँग निकै थोरै ऋण थियो । तर शेयर बाईब्याकका लागि कर्जाको थपिँदै जाँदा कम्पनीले सो भारी उठाउनै सकेन अनि अन्ततः लड्यो । कम्पनीले शेयर बाईब्याकमा खर्च गर्नुको सट्टा व्यवसायको विस्तरमा त्यत्रो पैसा लगाएको भए कम्पनी यसरी धराशयी हुने थिएन । सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्मै पनि कम्पनी आफ्नै शेयर पुनः खरीदमा सक्रिय थियो । फेब्रुअरीसम्मको तीन महीनामा यसले पुनः खरीद कार्यक्रममा २३ करोड डलर खर्च गरेको थियो । औसतमा हरेक शेयरका लागि उसले १६ डलर ४ सेन्ट खर्चियो । तर शेयर मूल्यलाई टेवा दिने उसको प्रयास खासै सहयोगी भएन । सन् २०१४ मा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८१ डलरको उच्चतम् बिनदुमा उक्लिएको थियो । गएको वर्षभर कम्पनीको शेयर मूल्य ८३ प्रतिशतले घट्यो । यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा शेयरको भाउ ८८ प्रतिशतले खस्किएको छ । कम्पनीले टाट पल्टिएको घोषणा गर्नु अघि शुक्रबार बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर प्रतिकित्ता २९ सेन्टमा आएर बन्द भएको थियो । कम्पनीहरुले आफ्नै शेयर फेरि किन्नु नयाँ कुरा होइन । कम्पनीहरुले यस्ता कार्यक्रमहरुमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । यो वर्ष अमेरिकी कम्पनीहरुले शेयर पुनः खरीदमा १० खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्चेका छन् । बेड, बाथ एन्ड बियोन्ड शेयर बाइ ब्याकमा अर्बौ डलर खर्च गर्ने पहिलो खुद्रा विक्रेता पनि थिएन । सियर्स होल्डिङ्ले सन् २००५ देखि सन् २०१८ को बीचमा टाट पल्टिए भनेर आवेदन दिएको अवधि बीचमा शेयर बाइब्याकमा ६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । के हो शेयर बाइ ब्याक ? कम्पनीले आफ्नै कम्पनीको शेयर किन्नु नै शेयर बाईब्याक अर्थात् शेयर पुनः खरीद हो । यो आफू जारी वा विक्री गरेको शेयर कम्पनीले आफै किन्ने पाउने व्यवस्था हो । यसलाई कम्पनीले शेयरधनीहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा फिर्ता दिने तरिका भन्दा पनि हुन्छ । कम्पनीले कुनै त्रैमासमा १० करोड डलर कमायो अनि उसँग १० करोड डलरको आउस्ट्यान्डिङ शेयर छ भने । यसको कमाई प्रतिकित्ता शेयरमा १ डलर हुन्छ । उसले १ करोड कित्ता शेयर बाइ ब्याक गर्याे भने कम्पनीको कूल मुनाफा घट्दैन । तर प्रतिकित्ता शेयरमा कमाई चाँहि ११ प्रतिशतले बढेर १ डलर ११ सेन्टमा पुग्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

व्यापार घाटामा आशा जगाउने सुधार : २० अर्बले घट्यो आयात

काठमाडौं । गत वैशाखमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बढ्दो आयात र यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकोप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भन्सार विभागले मंगलवार आश जगाउने खालको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । मासिक आयात कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात ५१ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । गत मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखको आयात २० अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीतिको प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो । पुस पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो । आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । पछि वैशाख १५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागका अनुसार गत वैशाखसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पोहोर वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा यसपालि वैशाखसम्मको आयात २७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा निर्यात भने पोहोरको तुलनामा ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आकार सानो हुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । व्यापारघाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो । विभागको तथ्यांकले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको देखाउँछ । आयातको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास छ । वैशाखसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात भएको छ । पेट्रोल आयातमा ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, ५२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चौथो नम्बरमा फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसको मूल्य ४३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ । निर्यातको पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल छ । उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । निर्यातको दोस्रो नम्बरमा रहेको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिनबाट १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । निकासीको तेस्रो नम्बरमा पाम आयल छ । यो १३ अर्ब ९७ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको निकासी भएको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वाणिज्य बैंकको आम्दानीमा फी कमिशनको अंश न्यून

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने आम्दानीमा फी तथा कमिशन आम्दानीको अंश न्यून देखिएको छ । सञ्चालित २७ ओटा वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज नै रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको तथ्यांकअनुसर ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशन आम्दानीको अनुपात ८ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार न्यून हो । २७ ओटा बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाट आम्दानी गरेका छन् । तर, यी बैंकले सोही अवधिमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेका छन् । गैरबैंकिङ गतिविधि कम भएका कारण पनि बैंकहरूको फी तथा कमिशनबाट आर्जन हुने आम्दानी कम देखिएको हो । अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुन नसक्दा गैरबैंकिङ गतिविधि कम हुने र बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज आम्दानी नै रहने अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । ‘अर्थतन्त्रको विविधीकरण हुनु भनेको पूँजी बजारको विकास हुनु हो । पूँजी बजारको गतिविधि बढ्दा मुद्रा बजारको गतिविधि पनि बढ्छ । यसरी गैरबैंकिङ गतिविधि बढेपछि बैंकहरूको कमिशन आम्दानी पनि बढ्छ,’ उनले भने । फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी हुँदा बैंक सञ्चालन खर्चमा सहयोग पुुग्ने भएकाले ब्याज आम्दानी कम भए पनि हुने थापाको भनाइ छ । कार्यालय सञ्चालनकै लागि बैंकहरूको खर्च बढी हुने हुँदा बैंकले दिने ऋणमा ब्याजदर बढी हुने गरेको थापाले बताए । यस्तो ब्याजदर कम हुनुलाई बैंकले गैरबैंकिङ गतिविधि बढाएर फी तथा कमिशनबाट बढी आम्दानी गर्न सके ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको मुख्य काम भनेको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह नै हो । यसबाहेक बैंकहरूले अतिरिक्त काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो बैंकहरूले विभिन्न ग्यारेटी बसेर कमिशन आर्जन गर्छन् । नेपालमा यो अभ्यास न्यून छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो भएर पनि हुन सक्छ । तैपनि, बैंकहरूले गैरबैंकिङ कारोबार बढाएर यस्तो आम्दानी बढाउनु आवश्यक पनि छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूलाई उनीहरूले सेवाबापत लिने शुल्कमा कडाइ गरेका कारण फी तथा कमिशन र अन्य शीर्षकबाट हुने आम्दानीमा कमी आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार बैंकहरूले लिने सेवाशुल्कबापतको आम्दानीमा अहिले कमी आएको छ । ‘कुल आम्दानीमा अन्य आम्दानीको अंश ३०/३५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास यही हो । ब्याज आम्दानीको अंश त ४५/५० प्रतिशत मात्र हुनपर्ने हो । बाँकी फी तथा कमिशनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले कभर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सेवाशुल्कबाट नै बैंकले कमाउने गरेको उपाध्यायले बताए । ‘ठूला अन्तरराष्ट्रिय बैंकको ब्याज आम्दानीबाहेकको ६० प्रतिशत अंश अन्य शीर्षकबाट हुन्छ । हामीले सेवा दिएबापत लिने शुल्कमा धेरै नियन्त्रण गरिएकाले अन्य शीर्षकमा अलिक कम आम्दानी देखिएको छ,’ उनले भने । ब्याज आम्दानीको अनुपातमा फी कमिशन आय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको बढी अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ब्याज आम्दानीकै हाराहारीमा बैंकले लिने फी तथा कमिशनको आम्दानी हुनु राम्रो मानिन्छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको कुल ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी कमिशनबाट आर्जन भएको आम्दानीको अनुपात १६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ, जुन नेपालका अन्य बैंकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले फी कमिशनबापत ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ ग्राहकबाट आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा यो बैंकले ३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी बढी गर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्मा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर, ब्याज आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ८ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । मेगा बैंकको ब्याजमार्फत हुने आम्दानीको तुलनामा फी तथा कमिशनको अनुपात ४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । यो २७ ओटा वाणिज्य बैंकमध्येको सबैभन्दा कम हो । यो बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ब्याजबाट ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो बैंकले उक्त अवधिमा ३५ करोड १ लाख रुपैयाँ फी तथा कमिशनबाट आम्दानी गरेको छ । यसले बैंकहरूले सेवा विस्तारलाई भन्दा महँगोमा ऋण प्रवाह गरेर ब्याजबाट नै आम्दानी गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ । बैंकले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेर सेवाग्राहीबाट लिने फी र कमिशनको अंश आम्दानी बढी भयो भने बैंकहरूको ब्याजदर पनि कम हुने जानकारहरू बताउँछन् । के हो फी कमिशन ? बैंकले ग्यारेन्टीलगायत विभिन्न सेवा प्रदान गरेबापत पाउने शुल्क नै फी तथा कमिशन हो । ‘बैंकले जति धेरैलाई बैंकबाट प्रदान हुने कार्ड, लकर सुविधा, कर्जा प्रक्रियाको खर्च, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सक्छन्, त्यति नै बढी फी तथा कमिशन प्राप्त गर्छन्,’ नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले भने ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८