कारोबार दैनिक

श्रावण २०७८

विज्ञापन कर उठाउन अदालतमा गुहार

गत आर्थिक वर्षसम्म कर्णाली प्रदेशमाका कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले उठाएको विज्ञापन करको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक बर्षसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई विज्ञापन कर वापतको राजस्व बुझाएका छैनन् । जसले स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाउन नसकेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

करसम्बन्धी ऐन खारेज तर नियमावली जीवितै:न्यायिक उपचारमा समस्या, स्पष्ट कानून आवश्यक

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्थानीय तहकै मिलेमतोमा होर्डिङ बोर्डमा ‘चुल्ठे मुन्द्रे’हरुको विज्ञापन कर आतंक

गत सालको चैत १० गते भरतपुर महानगरपालिकाको होर्डिङ बोर्डको कर उठाउने जिम्मा पाएको भनिएको प्रनिस कन्सट्रक्सनको एउटा टोलीले नारायणगढको सेन्ट्रल कलेजभित्रै पुगेर फ्लेक्स बोर्ड च्यात्न थाल्यो ।'हामी महानगरको कर उठाउने मान्छे हौँ, तपाईले राखेको होर्डिङ बोर्डको कर नतिरे जे पनि हुन सक्छ,' भन्दै धम्की दिएको उक्त टोलीलाई प्रोपराइटर यज्ञविलास पौडेलले केही समय पर्खन आग्रह गरे । तर उक्त टोलीले पैसा अहिल्यै चाहियो भन्दै कार्यालयमै रहेका बोर्डहरू च्यात्न शुरू गरे । संसारमा कहीं नभएको 'कर उठाउन ठेक्का लगाउने' प्रणाली भरतपुरलगायत नेपालका सय भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूले अभ्यास गरिरहेका छन् । महानगरले गत पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको कर उठाउने जिम्मा प्रनिस कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । स्कूल कलेजजस्तो शैक्षिक संस्थाभित्रै पसेर ज्यादती गर्न सक्ने उक्त समूह स्थानीय टोले गुण्डाहरूले भरिएको कलेजका एक कर्मचारीले बताए । 'जे पनि गर्न सक्छौं भन्दै हिंड्छन्, हामीलाई नै असुरक्षा महसुस भएको छ । महानगरले चुल्ठे-मुन्द्रेलाई कर उठाउन ठेक्का दिने काम बन्द गर्नुपर्छ,' उनले बिजपाटीसँग भने । चितवन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी सुवेदीले तत्कालै उक्त घटनामा प्रतिक्रिया दिँदै कर उठाउँदा ज्यादती नगर्न आग्रह गरेका थिए ।आफ्नो व्यवसाय प्रचार-प्रसारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने सिलसिला निकै पुरानो हो । तर अहिले त्यसैलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका चुल्ठे-मुन्द्रेहरूले स्थानीय तहका सरकारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै उद्योगी व्यवसायीलाई 'पैसा नदिए जे पनि हुन सक्ने' भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । तिनै विज्ञापन एजेन्टहरुका कारण अहिले होर्डिङ बोर्डमा जताततै कर आतंक सिर्जना भएको छ । एजेन्टहरुले उद्योग तथा अन्य व्यवसायको विज्ञापन गरिदिएको भन्दै त्यसवापत अस्वभाविक कर उठाउन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आतंकित बनेका छन् । एड्भर्टाइजिङ कम्पनीहरुले स्थानीय तहहरुसँग एउटा रकममा विज्ञापन कर उठाईदिने भनेर सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दातासँग अस्वभाविक रकम माग गर्ने गरेका छन् । यति मात्रै नभई, एउटा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता देखाएर अनुमानको आधारमा देशभरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, स–साना साइनबोर्ड लगायतको लगत देखाएर पैसा अशुल्ने काम एड्भर्टाइजिङ एजेन्सीहरुले गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विज्ञापन कर तोक्ने र उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसबारे शून्य जानकार हुँदा र करका दर तोक्ने र उठाउने तरिका नजान्दा एजेन्टहरुले आतंक मच्चाईरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई विज्ञापन कर उठाएर ६० प्रतिशत आफूले राख्न र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउन भनेको छ । तर ५ वर्षे कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाइसक्दा पनि व्यवस्थित रुपमा विज्ञापन कर संकलन भएको छैन । स्थानीय तहहरुले विज्ञापन एजेन्ट वा एजेन्सीलाई विज्ञापन कर अशुल गरिदिन ठेक्कामा लगाउने गरेका छन् । हाल काठमाडौँ र ललितपूर महानगरपालिकालाई छोडेर देशभरका १ सय बढी स्थानीय तहले विज्ञापन कर उठाईदिन एजेन्सीलाई ठेक्कामा लगाएका छन् । स्थानीय तहसँग निश्चित रकम तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने र विज्ञापन दाताबाट अस्वभाविक रकम उठाउने होडबाजी नै चलेको छ । ‘यसपाली गत वर्षभन्दा कयौँ गुणा बढी रकम माग गरेका छन् एजेन्सीले, दिन्न भनौँ होर्डिङ बोर्ड च्यात्ने र भित्ते लेखन गरिएका प्रचारहरु मेट्न थालिहाल्छन् 'एक उद्योगका प्रतिनिधि भन्छन्, ‘दिन्छु भनौँ भने दिनुपर्ने र दिनसक्ने भन्दा बढी माग गर्छन् । दोहोरो चेपुवामा परिएको छ ।’

Bizpati आषाढ २०७९