वास्तममै पहिलो कार्यकाल सुरुवाती चरण भएका कारण सिकाइका लागि नौलो अभ्यास नै हो। चुनौतीलाई चिर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाएको बताउँछन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य।...
काठमाडौँ–नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मुलुकमा संघीयताको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन्। शुक्रबार गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा आयोजित एक कार्यक्रममा विप्लवले संघीयताबारे खरो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले नेपालमा हाल अभ्यास भइरहेको संघीयताको औचित्य सकिएको बताएका हुन्। विप्लवले हाल अभ्यासमा आइरहेको संघीयताभन्दा जनताको समानुपातिक संघीयताको खाँचो रहेको औँल्याए। ‘मंसिर ४ मा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको […]
विभिन्न आन्दोलन, युद्ध र विकास तथा समृद्धिको साधकको रुपमा व्याख्या गर्दै मुलुकले संघीयता कार्यान्वयन गरेको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीयताको स्वरूपसँगै यसको अभ्यास नेपालमा नयाँ थियो नै, विश्वमा पनि नेपालको संघीयताको मोडल नयाँ नै थियो । किनकि यहाँ तीन तहको सरकार छ ।संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भए पनि जनताले भनेजस्तो सेवा प्रवाह र समृद्धि दिन नसकेको भन्दै कतिपयले प्रादेशिक संरचना खारेजको माग गरिरहेका छन् । संघीय वित्त व्यवस्थापनमा विद्यावारिधी गरेका मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दि
महालेखाका अडिटरहरूले हाल कतिपय जिल्लामा पालिकाहरूको फाइल मगाएर अडिट गर्दै गरेको समाचारले संघीयताको धज्जी उडाइरहेको छ । यस्ता क्रियाकलापका कारण हाम्रो वित्तीय संघीयता अहिले दयनीय भएको छ ।
पोखरा, फागुन ४ । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सरकार नै संघीयताको पहिलो आधार भएको वताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनाको चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयताको संस्थागत विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जग बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पक्ष […]
मुलुक संघीयतामा गएसँगै वित्तीय संघीयताको पनि चर्चा हुन थालेको छ । वास्तवमा मुलुक संघीयतामा जाने क्रममा नै वित्तीय संघीयताको विषय पनि सँगसँगै उठेको हो । तर, त्यतिबेला राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र संघीयतालाई हेर्ने काम भयो, जुन सही थिएन । वित्तीय रूपमा संघीयताको अवस्थाका बारेमा जति गृहकार्य हुनपर्ने थियो, त्यति नगरीकनै मुलुक संघीयतामा गएका कारण आज […]
मुलुकमा सात प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ४९ वटामात्र बनाइएकामा अहिले यो संख्या बढाएर ७० पुर्याइएको छ। मन्त्री बनाउन मन्त्रालय पटक–पटक फुटाउनु आफैँमा संघीयताको विकृत अभ्यास हो।...
नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकार निक्षेपण गरेकाले वित्तीय संघीयताको प्रयोगसँगै संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरुले वित्तीय संघीयताको अभ्यास गम्भिरतापूर्वक नगरेको देखिएको छ ।संघीयतामा गएपछि संघ र प्रदेशबीच स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हस्तान्तरणका प्रावधान फरक हुनुपर्नेमा संघीय र […]
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा असहमति जनाएका छन्। विवादित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र संघीयताको विषयलाई लिएर अध्यक्ष केसीले असहमति जनाएका हुन्। बैठकमा केसीको भनाइलाई उदृत गर्दै उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, 'हामीले एमसिसी र संघीयताको विरोध अहिले मात्रै नभएर पहिल्यैदेखि गर्दै आएका हौँ। अब त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ?' एमसिसी र संघीयताको पछि लाग्ने सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो
