युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नआएपछि घट्यो खाने तेलको उत्पादन

निकासी निकै घटे पनि खाने तेल निर्यात सूचीको शीर्षस्थानमै

वीरगञ्ज । नेपालको निकासी कति कमजोर छ भन्ने तथ्य प्रशोधित तेल निकासीको तथ्यांकले उजागर गरेको छ । देशको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट यो वर्ष खाने तेल निर्यात करीब ठप्पजस्तै छ तर पनि यही वस्तु नै निर्यात सूचीको शीर्षस्थानमा कायम छ । नेपालबाट हुने निकासीमा त्यस्ता वस्तु नै छैनन्, जसले परिमाणका हिसाबले दयनीय अवस्थामा आइपुगेको खाने तेल निकासीलाई उछिन्न सकोस् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को १० महीनामा निर्यात भएका वस्तुको सूचीमा प्रशोधित तेल पहिलो, तेस्रो र चौथो नम्बरमा छ । निकासी सूचीको पहिलो स्थानमा प्रशोधित भटमास तेल, तेस्रोमा पाम तेल र चौथोमा सूर्यमुखी तेल छ । दोस्रो स्थानमा फलफूलको जुस छ । वीरगञ्ज नाकानजिकै खुलेको भारतीय लगानीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले यहाँबाट मुख्य रूपमा फलफूलको जुस निकासी गर्छ । नेपालबाट निर्यात गर्ने वैकल्पिक वस्तु तयार गर्न नसक्दा निर्यातको मूल्य र परिमाण स्वाट्टै घटे पनि अग्रस्थानमा तेल नै रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘हामीले वास्तविक निकासीलाई ध्यान दिएनौं । निकासीका नाममा भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने काममात्र भयो,’ गौतमले भने, ‘बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमा निकासी गर्ने उद्देश्यका उद्योग भारतीय नीतिको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था भयो ।’ अघिल्लो वर्षसम्म राम्रै निकासी गरेका तेल उत्पादक अहिले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भारतले तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लगाउँदा नेपालमा तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशतमात्र महशुल थियो । त्यो पनि निकासी भएपछि फिर्ता हुन्थ्यो । भारतमा साफ्टा सुविधाअन्तर्गत शून्यदेखि ५ प्रतिशत महशुलमा निर्यात गर्न पाएका थिए । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन तनावबीच खाद्यान्नको भाउ उकालो लागेपछि मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लियो । त्यसको असरले नेपालबाट निकासी ओरालो लागेको तेल उत्पादक ओसीबी फूडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । वीरगञ्ज प्रशोधित खानेतेल निकासी हुने मुख्य नाका हो । यो नाकाबाट १४ ओटा उद्योगले खाने तेल निर्यात गर्दै आएका थिए । अचेल तेल निकासी निकै खस्किएको छ । वीरगञ्जबाट चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्म भटमासको तेल करीब ३ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । यो मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अवधिमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । प्रशोधित पाम तेलको निकासी ६ करोड रुपैयाँले र सूर्यमुखी तेल निकासी मूल्य पनि आधामा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

खोटाङमा वार्षिक डेढ अर्बको खानेतेल खपत

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको खानेतेल प्रयोग गर्छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार २ लाख ६ हजार ३१२ जनसंख्या रहेको जिल्लाका थोरै बासिन्दाले मात्रै घिउ तथा आफैले उत्पादन गरेका तोरी र सूर्यमुखी फूलको तेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी फूलको प्रशोधित तेल खपत हुने गरेको छ । जिल्लामा सूर्यमुखी, तोरी र भटमास गरी वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधित खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ खोटाङका महासचिव मनोज बजिमयले जानकारी दिए । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट खरीद गरी ल्याएको सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारमा प्रतिप्याकेट (आधा लिटर) १ सय २५ मा खरीदविक्री हुँदै आएको छ । सोही सूर्यमुखीको तेल दिक्तेल बजारबाहेक विकट गाउँमा प्रतिप्याकेट १ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बेचिन्छ । जिल्लामा गाईभैंसीपालन गर्दै आएका स्थानीयले समेत तोरी र सूर्यमुखी तेल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आफूले उत्पादन गरेको घिउभन्दा तेल सस्तो भएकाले प्रयोग गर्ने गरेको किसान बताउँछन् । सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको संघको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीको जनसंख्या ४३ हजार २९५ छ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र निजीक्षेत्रका विद्यालय रहेको दिक्तेल बजारमा ५० हजार बढीको बसोबास छ । दोस्रो ठूलो स्थानीय तह हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ११ वडा छन् । २७ हजार २७४ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकामा वार्षिक ३१ करोडभन्दा बढीको खाने तेल खपत हुँदै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । धार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको उक्त नगरपालिकामा स्थानीयभन्दा बाहिरबाट आएकाको बाहुल्यता छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको संगमस्थल हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक उत्तिकै मात्रामा आउने गरेका छन् । ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ५८१ छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक १५ करोड बराबरको खानेतेल खपत हुन्छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ३३९ रहेको छ । यहाँ वार्षिक ७ करोड हाराहारीको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नौ वडा रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ९५२ छ । पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको खोटेहाङमा वार्षिक १५ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ शाखा खोटाङबजारले जनाएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकाको जनसंख्या ११ हजार ४६१ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोडको खानेतेल खपत हुने गरेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसंख्या १६ हजार ५४९ छ । ६ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा वार्षिक ७ करोड बढीको खानेतेल खपत हुने गरेको गाउँपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । ११ हजार २१८ जनसंख्या रहेको रावाबेसी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कृषिउपज उत्पादन हुन्छ । यहाँ पनि वार्षिक ७ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको जनसंख्या १२ हजार ६६ छ । यहाँ वार्षिक ८ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा सानो स्थानीय तह साकेला गाउँपालिकाको जनसंख्या ९ हजार ६०५ रहेकामा यहाँ वार्षिक ६ करोड बराबरको खानेतेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ । जिल्लामा हालसम्म खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कच्चा पदार्थ नभएकाले करोडौं रुपैयाँको तेल अन्यत्रबाट किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उपिनकुमार राई बताउँछन् । ‘आयातित तेल विस्थापित गर्न केही स्थानीय तहले तोरी उत्पादन गर्न अनुदान दिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ अभावका कारण अहिलेसम्म खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।’ जिल्लाबाट तेल आयातमा मोटो रकम बाहिरिने गरेपछि केही स्थानीय तहले तोरी खेती प्रवर्द्धनमा चासो देखाउन थालेका छन् । केपिलासगढी, रावाबेसी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका छन् । केपिलासगढीले कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यावसायिकरूपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन भएको तोरीको मात्राको आधारमा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको अनुदान पाउन किसानले कम्तीमा तीन रोपनीमा तोरी खेती गर्नुपर्छ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढीमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउनेलाई प्रतिमुरी २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले विनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ । रावाबेसीले तोरी खेती प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सय ६० किलो उन्नत जातको तोरीको बीउ कृषकलाई वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले आवेदन आह्वान गरेर ६ सय ५० कृषकलाई आवश्यकताका आधारमा उक्त बीउ वितरण गरेको हो । ऐसेलुखर्कले पनि तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिन आवेदन आह्वान गरेको छ । हालसम्म ६ सय २३ कृषकले तोरी खेती गर्न निवेदन दिएको गाउँपालिकाले बताएको छ । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम लागू गरेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व १ खर्ब ७० अर्ब, गाडी आयातमा कडाइको असर राजस्वमा पनि देखियो

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वीरगञ्ज नाकाबाट ८ महीनामा ५३ अर्बको खाने तेल निर्यात

वीरगञ्ज, चैत १३ । भारतले खाने तेल आयातमा सीमा शुल्क घटाएपछि नेपालबाट यसको निकासी बन्द हुने अनुमानविपरीत अहिले पनि निर्यात व्यापारमा तेल नै अग्रस्थानमा देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ आकाशिए पनि यही बढ्दो मूल्य निकासी व्यापारका लागि भने सहज बनेको छ । समुद्रपारबाट नेपालमा कच्चा पदार्थ […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

निकासी व्यापारमा तेलको टेको : वीरगञ्ज नाकाबाट ८ महीनामा ५३ अर्बको खाने तेल निर्यात

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य ४०% बढ्यो, उपभोक्तालाई राहत दिन कर हटाउन माग

काठमाडौं । व्यवसायीहरूले खानेतेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य करीब ४० प्रतिशतले बढेको बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उकालो लागिरहेको इन्धनको मूल्य र रुस–युक्रेन युद्धका कारण खानेतेल उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बताएको हो । उद्योग संगठन मोरङले जनवरी २०२२ मा मुख्य कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको क्रुड सोयावीन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल, क्रुड पाम आयल र तोरिको दानाको मूल्य १ हजार ५२५ डलर प्रतिटन रहेकोमा पछिल्लो समय २ हजार १२५ डलर पुगेको उल्लेख गरेको छ । उक्त वृद्धि ३९ दशमलव ३५ प्रतिशत हो । खनेतेल उत्पादनका लागि आयात गरिने उक्त कच्चा पदार्थ व्यवसायीले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका देशबाट आयात गर्दै आएका छन् । ‘विगत केही समययता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, रुस र युक्रेन वीच जारी युद्धका साथै डलरको बढदो विनियम दरका कारण खानेतेल, उपभोग्य वस्तु, खाद्य सामाग्री, निर्माण सामाग्री लगायतका वस्तुको मुल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ’ उद्योग संगठन मोरङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको मुख्य कच्चा पदार्थ यसअघि जनवरी २०२२ मा १ हजार ५२५ डलर प्रति मेट्रिक टनमा आयात भईरहेकोमा हाल २ हजार १२५ डलरसम्म खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।’ त्यस्तै ईन्धनमा भईरहेको मूल्य वृद्धिले तेस्रो मुलुकदेखि उद्योग परिसरसम्मको ढुवानी भाडाका साथै वढ्दो बैंक व्याज दरले उद्योगहरुको वस्तु उत्पादन लागत निरन्तर वृद्धि भईरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश उद्योगहरु विदेशी कच्चा पदार्थमा नै निर्भर रहेकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली उद्योगको उत्पादनमा पर्ने गरेको उद्योगीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको महँगीका कारण नेपालमा पनि महँगी भइरहेको र त्यसलाई रोकेर उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि कर हटाउनुपर्ने माग उद्योगीले गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कच्चा पदार्थ लगायत उत्पादनको क्रममा प्रयोग हुने वस्तुमा लगाउँदै आएको करमा कटौती गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रचलन रहिआएको छ’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘विश्वको हालको बदलिदो परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी स्थिति सहज नहुन्जेलसम्म सोही अनुरुपको अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रुस–युक्रेन युद्दको असरः तोलाको लाख नाघ्दै सुन, खाने तेल र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि बढ्ने

Bizpati माघ २०७८

रद्द हुन थाले कन्साइन्मेन्ट

वीरगञ्ज । रूस–युक्रेन युद्ध शुरू भएलगत्तै नेपालका लागि आउने खानेतेल र पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नलगायत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनबाट आउने सूर्यमुखी र भटमासको अर्धप्रशोधित तेलको कन्साइन्मेन्ट रद्द भएको आयातकर्ताले बताएका छन् । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेसँगै यस्ता वस्तुको सिपमेन्टमा ढिलाइ भइरहेकोमा युद्ध शुरू भएपछि सिपमेन्ट हुन छोडेको वीरगञ्जस्थित नारायणी आयलका सञ्चालक निखिल चाचानले बताए । नेपालका एक दर्जभन्दा बढी तेल खानेतेल उत्पादकले युक्रेनबाट कच्च पदार्थ ल्याउँछन् । युक्रेनमा गत बुधवार रूसले आक्रमण गरेपछि नेपालका लागि आउन तयारी अवस्थामा रहेको कच्चा पदार्थ समुद्री बन्दरगाहमा रोकिएको छ । युद्धले असामान्य स्थिति बनेको भन्दै सिपरले धमाधम अर्डर रद्द गर्न थालेको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थ बोकेर आउन तयारी अवस्थामा रहेका पानीजहाज युद्ध शुरू भएपछि बन्दरगाहमै रोकिए । अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ टुंगो नभएकाले अन्योल बढेको छ,’ रुंगटाले भने । नेपालका तेल उत्पादकले आयात गर्ने अर्धप्रशोधित सूर्यमुखी र भटमासको तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण युक्रेनबाटै आपूर्ति हुँदै आएको छ । तोरीको अधिकांश परिमाण त्यही देशबाट आउँछ । युक्रेनको तोरीको गुणस्तर अन्य देशको तुलनामा राम्रो हुने भएकाले अधिकांश परिमाण त्यहीँबाट आयात हुने चाचानले जानकारी दिए । अधिकांश उद्योगमा १० देखि १५ दिनसम्मको कच्चा पदार्थ स्टक हुने भएकाले यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा तत्कालै समस्या नदेखिने दाबी रुंगटाको छ । ‘उद्योगमा १/२ दिनको स्टक हुन्छ । कोलकाता बन्दरगाहको स्टकले थप १०/१२ दिनजति धान्ला । त्यसपछि आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । अर्का आयातकर्ता ओमप्रकाश मोर रूस–युक्रेन युद्ध चाँडै समाधान नभए खाने तेल, गहुँ, मकै, दलहन र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या निम्तिने बताउँछन् । यस्ता वस्तुको स्रोतमै समस्या भएपछि अभाव हुने र त्यसका आडमा मूल्यवृद्धिको मार पर्ने व्यवसायी मोरको तर्क छ । युद्ध रोकिएपछि पनि युक्रेनलाई पुरानो लयमा फर्किन समय लाग्ने भएकाले त्यहाँबाट हुने आयात सामान्य अवस्थामा आउन त्यति नै समय लाग्ने व्यावसायीको भनाइ छ । मूल्यमा निरन्तर दबाब युक्रेनबाट हुने आयात अवरुद्ध भएपछि त्यस्ता उत्पादनको मूल्यमा दबाब परेको छ । उद्योगी रुंगटाले अब भटमासको खानेतेल प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ माथि जाने दाबी गरे । अहिले यसको कारखाना मूल्य २५० देखि २६० रुपैयाँसम्म रहेको उनले बताए । युक्रेनबाट आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि व्यवसायीले यस्ता वस्तुका लागि अस्ट्रेलिया र क्यानडाको विकल्प सोच्न थालेको चाचानले बताए । तर, ती देशका उत्पादनको माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । रूस र युक्रेनबीच तनाव बढेदेखि मूल्यमा दबाब शुरू भएको हो । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तोरीको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ७५० बाट १०५० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । भटमास र पाम तेलको मूल्य १२ सयबाट १७ सय डलरसम्म पुग्यो,’ उनले भने । सूर्यमुखीको कच्चा तेलको आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि भटमास र पाम तेलको मूल्यमा थप चाप पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । १० दिनअघिसम्म प्रतिमेट्रिक टन ७०० अमेरिकी डलर रहेको भटमासको पीनाको भाउ ९०० डलर पुगेको आयातकर्ता रुंगटाले बताए । भटमासको मूल्य टनको १४५० बाट १७५० डलरमा उक्लिएको छ । यो पशुपन्छीको दानाको कच्चा पदार्थ हो । युद्धकै कारण इन्धनको भाउ बढेकाले पनि यसको चक्रीय प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने उद्यमीहरू बताउँछन् । मकै र धानको अधिकांश परिमाण भारतबाट आउने भए पनि विश्व बजारमा अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव स्वतः मूल्यमा देखिने रुंगटा बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

भारतले खाने तेलमा आयात कर घटायो : नेपाली उद्योगको लगानी अन्योलमा

वीरगञ्ज । खाने तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिले नेपालका तेल उत्पादक उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ । भारतले प्रशोधित र तयारी खाने तेलको आयातमा आयात कर स्वात्तै घटाएपछि स्वदेशी उद्योगको लगानी संकटमा पर्ने अवस्था आएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योगले प्रशोधित तेल उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १२ ओटा वीरगञ्ज क्षेत्रमा छन् । अन्य विराटनगरमा सञ्चालित छन् । आफ्नो आपूर्तिको दुई तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारतले यसअघि खाने तेल आयातमा उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास कर लगाएको मौका छोपेर नेपालका उद्योगले लगानी बढाएका थिए । तेल उत्पादनमा नयाँ लगानीमात्र आएको थिएन, पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाएका छन् । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध हटाएपछि केही औद्योगिक घरानाले नयाँ लगानी ल्याउने योजनासमेत बनाएका थिए । भारतले १ वर्षपछि पाम तेलको आयात प्रतिबन्ध हटाएको थियो । भारतको पछिल्लो कदमले तेल उत्पानमा लागेको लगानीको भविष्य नै अन्योलमा परेको स्वदेशी उद्यमीहरूले बताएका छन् । भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व विभागले गत बिहीवारदेखि लागू हुने गरी अर्ध प्रशोधित र प्रशोधित पाम, भटमास र सूर्यमुखी तेलको आयात कर घटाएको हो । खाने तेलमा मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि भारतले यो उपाय अपनाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । शुल्क पुनरवलोकनपछि भारतमा अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । यो दर मार्च ३१ सम्म कायम रहने छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । भारतले मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा यो चौथोपटक कर कटौती गरेको हो । भारतीय कदमका कारण अब नेपालबाट प्रशोधित तेल निकासीमा नोक्सानी हुने उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएका थिए । भारतले आयातमा लगाएको उच्च कर र नेपालमा कच्चा पदार्थमा लाग्ने न्यून महसुलबीचको अन्तरको फाइदा उठाउँदै स्वदेशी उद्योगले निकासी गरेका थिए । साप्mटा सुविधाअन्तर्गत नेपाली उद्यमीले शून्य भन्सारमा भारत निकासी गर्छन् । भारतमा अब खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८ देखि १५ भारतीय रुपयाँसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । ‘तेस्रो मुलकबाट कच्चा तेल ल्याएर अब भारत निकासीमा फाइदा छैन । उद्योगको गोदाम र बाटोमा भएको तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ वीरगञ्जको तेल उत्पादक ओसीबी फुडका सञ्चालक उद्योगी रुंगटाले भने । अब स्वदेशी बजारमा समेत खाने तेलको भाउ घट्ने देखिएको छ । यसअघि स्वदेशी भारतीय बजारको मूल्यलाई आधार बनाएर विक्री वितरण गर्दा नेपाली उपभोक्ता पनि महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य थिए । भारत निकासीमा फाईदा नभएपछि अब आन्तरिक बजारमा तेल सस्तिने एक उद्योगीले बताए । भारतले ३ महीनाअघिमात्रै पाम आयलको आयात खुला गरेपछि नेपाली उद्योगीले लाखौं मेट्रिकटन पाम आयल आयात गरेका छन् । भारतले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले नोभेम्बरसम्मका लागि पाम आयल अर्डर भएको रुंगटाले बताए । नेपालले पनि छूट दिनुपर्ने माग विराटनगर । भारतले खाने तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न आयातित खानेतलेको कच्चा पदार्थको भन्सारमा भारी कटौती गरेपछि खाने तेल प्रशोधन गरेर भारतीय बजारमा पठाइरहेका नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले पनि भन्सार महसुलमा छुट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले कच्चा पाम तेलमा १६ दशमलव ५ तथा सूर्यमुखी र भटमासको तेलमा १९ दशमलव २५ प्रतिशतले महसुल कटौती गरेको हो । यो कटौतीपछि भन्सार फरकको फाइदा उठाउँदै निकासी गर्ने नेपालका तेल उद्योग प्रभावित भएका हुन । नेपालका तेल उद्योगहरूले भारतीय उत्पादनसग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कच्चा तेलको आयातमा भन्सार महसुल छूट मागेका छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा तेलको मूल्यमा लिइँदै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेपछि नेपाल सरकारले पनि कच्चा खानेतेलमा लिइँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क खारेज गरी शून्यमा झारेमा मात्र नेपालका खानेतेल उद्योगले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख गरे । अध्यक्ष बोहोराले विश्वबजारमा खानेतेलको मूल्य एकाएक बढेकाले त्यसको असर नेपाल र भारतीय उपभोक्ता माथि परेको जानकारी दिए । तर, भारत सरकारले भारतीय उपभोक्तालाई खाने तेलमा बढी मूल्य तिर्न नपरोस भनेर सरकारले नीति ल्याए पनि नेपाल सरकारले भने नीति ल्याउन ढिला भएको टिप्पणी उनले गरे । व्यवसायीका अनुसार भारतको नयाँ रणनीतिले करिब ७० अर्बको निकासी प्रभावित भएको छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारत सरकारको सानोभन्दा सानो नीतिले पनि नेपाली उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेको बताए । पछिल्लो नीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि तेलको आयात र निर्यातमा लचिलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपीन कावराले भने भारतीय क्रेताले कच्चा पदार्थ बल्कमा खरिद गर्ने हुँदा हामीले राजस्व नतिरेको कच्चा पदार्थभन्दा उनीहरूले तिरेको कच्चा पदार्थ सस्तो पर्न जाने बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कृतिम मूल्य वृद्धि नगरेको खाने तेल उत्पादक संघको दावी

खाने तेल उत्पादकहरुको छाता संगठन नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक संघले अनुचित ढंगबाट खाने तेलको मूल्य नबढाएको स्ष्ष्टीकरण दिएको छ ।संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले तेल महँगो हुन पुगेको कारण दाबी गरेको छ ।“ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, युक्रेनलगायतका मुलुकबाट नेपालसम्म तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुने र […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

युक्रेनबाट कच्चा पदार्थ नआएपछि घट्यो खाने तेलको उत्पादन

सम्बन्धित सामग्री