आइतबार सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि ‘संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेपछि मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैङ्कलाई ढोका खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष के हुने भन्ने अन्योलकै बीच मौद्रिक नीति ल्याउन बजेटलाई पर्खिएको राष्ट्र बैङ्कले अब नपर्खिने भएको हो ।हिजो मात्र सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्नका लागि बजेटको आधार मानेको छ । त्यसो त प
.2022-04-07-06-28-52.jpeg)
