योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका पूर्वमन्त्रीबीच भेटवार्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र दक्षिण कोरियाका पूर्वमन्त्री डा. ली नाम कीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जेठदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन सावर्जनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । योसँगै २० वर्षअघि खारेज गरिएको हप्तामा दुई दिन बिदाको चलन फेरि शुरू भएको छ । मंगलवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाललाई परीक्षणका रूपमा शनिवार र आइतवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । बाँकी दिनमा भने बिहान ९:३० देखि साँझ ५:३० बजेसम्म कार्यालय समय कायम हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निकायमा हुने इन्धन खपत घट्ने ठानेर दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको हो । इन्धन खपत घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्ने भन्दै दुई दिन बिदाको निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई भने विदेश भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको बंगलादेश र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको बेलायत यात्रा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई मलेसिया जाने अनुमति दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको भारत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलको दक्षिण कोरिया यात्रा स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेललाई नर्वेमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन जान स्वीकृति दिएको छ । यसअघि पनि सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गरेको थियो । स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५६ साउन १ गतेबाट हप्तामा दुई दिन बिदा दिन थालिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले गरेको सिफारिशको आधारमा २०५६ सालमा दुईदिने बिदा शुरू गरिएको हो । आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सिफारिश गरेको हो । २०५९ वैशाखमा उक्त निर्णय उल्टाइएको थियो । हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन नै नगरी त्यसलाई खारेज गरिएको दुईदिने बिदा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २०७७ सालमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।