विपद्का घटना पीडितलाई राहत वितरण

बेँशीसहर, लमजुङ, साउन १२ गते । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा जिल्लामा भएका विपद्का घटना पीडितलाई करीब रु तीन लाख राहत वितरण गरिएको छ । जिल्लामा...

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा समस्या, कानुनी उल्झनले कामले गति लिएन !

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पप्रभावितलाई राहत र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर पश्चिम नेपालको भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणको कामलाई अघि बढाइने प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आर्थिक स्रोतको जोहोसँगै कानुनी उल्झनका कारण पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो,’ उनले भने, ‘समयमै स्रोत जुटाउन अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई गति दिन ऐनबमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसको मस्यौदा भइसकेको छ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर रकम खर्च गर्ने वातावरण बन्छ ।’ उनले तीन तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको बताए । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर राहत र पुनःनिर्माणलाई परिणाममुखी बनाइने विश्वास व्यक्त गरे ।  कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार सरकारले भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको रु १० अर्ब रकम खर्चका लागि दैनिकजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थमन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषको ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेर सहर्जरूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पहलकदमी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार भई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।  उनले विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरे । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा भूकम्पमैत्री बलियो घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।  गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि रु १० अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो रकम आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार गत पुस १ गते रु एक अर्ब रकम निकासा भएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण चाँडो गर्न स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको बताए । उनका अनुसार लाभदायी कायम गर्ने र रकम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले समन्वय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पालिकाहëमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या आएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । छ महिनामा दुई हजार ९७ विपद्का घटना प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा प्राधिकरणबाट भएका गतिविधिबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ्उनका अनुसार गत साउन १ देखि यही पुस २६ गतेसम्म दुई हजार ९७ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनामा एक सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइते चार सय ४० र बेपत्ताको सङ्ख्या चार सय ६७ पुगेको छ ।  यसमा भूकम्पको तथ्याङ्क छैन । उल्लिखित विपद्जन्य घटनाबाट रु एक दशमलव २९ अर्ब रहेको छ । विपद्का घटनामा आगलागी पहिलो नम्बरमा छ । जनावरको आतङ्क, भारी वर्षालगायत घटना बढी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार जाजरकोट भूकम्पयता हालसम्म (कात्तिक १७ देखि पुस २३ सम्म) चार सय ८९ परकम्प गएका छन् । चार रेक्टर स्केलभन्दा माथिका १९ ओटा परकम्प गइसकेका छन् । जाजरकोट भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक क्षति भएको छ ।  अस्थायी आवासका लागि अनुमानित रु चार अर्ब ८९ करोड लाग्ने जनाइएको छ । अनुमानित ९५ हजार सात सय ८७ लाभग्राहीमध्ये स्थानीय तहको समन्वयमा हालसम्मा ६७ हजार लाभग्राही कायम भएका छन् ।  उनका अनुसार ४६ हजार पाँच सयसँग सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्पप्रभावित पाँच जिल्लामा लाभग्राहीका लागि रकम जुटाइएको छ । हालसम्म ९७.३८ लाख लाभग्राही उपभोक्ताको खातामा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

बाढी पहिरोमा क्षति पुगेका ५९० घर पुनःनिर्माण गरिने

बागलुङमा गत साउनयता विपद्का घटना धेरै भएका छन् । साउनयता बागलुङमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १७ अझै बेपत्ता छन् । यस्तै २२९ घरमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ भने २० घरमा आंशिक क्षति भएको छ । बागलुङमा ५९० घर जोखिममा परी विस्थापित भएको भन्दै पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको, भासिएको, पहिरोले पुरेको र चर्केको गरेर ५९० घर पुनःनिर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेका हुन् । साउनयता बाढीपहिरोबाट ३५ र चट्याङबाट दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने बाढी पहिरोमा अझै १७ हराइरहेका छन् । समितिले बाढी पहिरोमा बेपत्ता १७ जनालाई मृत्युसरह राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार बागलुङमा साउनयता घटेका विपद्का घटनामा रु एक करोड ३७ लाख ७५ हजार राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त रु ९० लाख राहत वितरण गरेको र पूर्ण क्षति भएको २२९ घरलाई रु १८ लाख ८२ हजार ५०० राहत रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।