नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’/‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।
नेकपाको लेटरप्याडमा अलग–अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण बुझाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता न...