शेयर धितोको रिसाइकल रोक्न सीमा तोकिएको हो : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जा रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन सीमा तोकेको बताएका छन् । शुक्रवार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै गभर्नर अधिकारीले रू. ४ करोडको शेयर बैंकमा राखेर रू. २ करोड ८० लाख कर्जा लिने र पुनः रू. २ करोड ७० लाखको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनः थप कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ति’ हटाउन सीमा तोकिएको स्पस्ट पारे । यस व्यवस्थाले केही ठूला लगानीकर्ता मात्र प्रभावित हुने तर साना लगानीकर्तालाई राहत हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । अहिले दोस्रो बजारमा ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढी रहेकाले यो व्यवस्थाले साना लगानीकर्ताको पनि बजारमा लगानी बढ्ने विश्वास उनको छ । उनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि भन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्ट्याएको बताए । राष्ट्र बैंकलाई भन्दा बैंकहरूलाई आफ्नो ग्राहकबारे बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकहरूलाई दिएको उनले बताए । ‘ग्राहक डुब्यो भने बैंक पनि समस्यामा पर्ने हो, त्यसैले ग्राहकलाई चिनेर सहुलियत दिन बैंकलाई छोडेको हो,’ उनले भने, ‘ग्राहकको अवस्था र व्यवसायीका बारेमा मुख्य मूल्यांकनकर्ता बैंक नै हो ।’ उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले रू. १ करोडभन्दा सानो ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीका लागि रू. १ करोडभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीका लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋण १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिएका छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भयो भन्दै प्रचार गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बैंकहरूले ब्याजदरको जोखिम उठाउने नगरेको आरोप लगाए । ‘ब्याजदरको रिस्क ग्राहकमा थोप¥यो, तरलताको राष्ट्र बैंकमा ।’ रू. ३३ अर्ब अधिक तरलतालाई पनि अपर्याप्त भन्ने कामप्रति भने गभर्नर अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अहिले कर्जा जति सबै आयात गर्न जाने हो कि भन्ने स्थिति पैदा भइसकेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालू आवको मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए । राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकलाई जोगाउन शुल्क र प्राइस तोकेर ठूला ग्राहकको प्राइस ताक्ने छूट बैंकलाई दिने अपेक्षा आपूmहरूले गरेको भए पनि त्यसो नभएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।