संघीय संसदको श्रम हित उपभोक्ता तथा उद्योग समितिको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन तथा सरोकारबालासितको छलफलपछि स्थानीय किसानमा चिनी मिल संचालनको आशा पुनः पलाएको हो।...
रामायण कालदेखि चर्चित हालको मधेश प्रदेशको महोत्तरी जिल्लामा अवस्थित एउटा सानो गाउँ ‘मटिहानी’ लाई विसं २०७३ मा छिमेकका मझौरा, धिरापुर, बिसनपुरलाई समेट्दै नगरपालिका बनाइयो । यस नगरपालिकामा ३६ हजार हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानका केही आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि रहेकाले आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सम्भाव्यता रहेको छ ।
सीताको श्रीरामसँग विवाह गर्दा मैथिल परम्पराअनुरूप वेदीका लागि माटो खन्ने काम यही मटिहानीमा भएको थियो । उक्त ठाउँ लक्ष्मीनारायण पोखरीको नामले चिनिन्छ । यहाँ वर्र्षैभरि विभिन्न पर्व मनाइन्छन् । भारतको वाराणसीझैं नेपालको जनकपुरपछिको दोस्रो गंगा आरती हुने स्थान हो, यो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो मठ र राष्ट्रकै सबभन्दा पुरानो विद्यालय राजकीय संस्कृत मावि पनि यहीँ छ ।
विगतका केही वर्षदेखि यहाँका जागरुक जनता र जनप्रतिनिधिको प्रयासबाट यसक्षेत्रको पर्यटकीय आकर्षण, व्यावसायिक क्षमता र भौतिक पूर्वाधारमा सम्भाव्यता देखिन थालेको छ । भारतसँग खुला सिमाना जोडिएकाले यहाँ राष्ट्रिय मुद्रास्फीति र मूल्यस्तरले कमै प्रभाव पारेको हुन्छ । कुनै समय चामल, तरकारी, सुनचाँदीको व्यापारका लागि अति नै प्रसिद्ध रहेको यो स्थान आज विकासका नयाँ लहरसँगै आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ ।
सम्भाव्यताका क्षेत्र
यो क्षेत्र कृषि बाहुल्य भएकाले सानो हाटलाई विस्तार गरी कृषिक्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । २० किलोमीटरको दूरीमा रहेको जनकपुरधाममा रेलवे, हवाई अड्डा, राष्ट्रिय राजमार्ग, विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय भएकाले मटिहानी क्षेत्रमा गरिने आर्थिक लगानी मुनाफामूलक हुने देखिन्छ ।
खुला र खेतीयोग्य जग्गा पर्याप्त उपलब्ध भएकाले यहाँ विविध स्वास्थ्य र शैक्षिक सुविधाहरू विस्तार गर्न सकिन्छ । मटिहानी क्षेत्रमा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्न सम्भव देखिन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका करीब १५ गाउँपालिका र केही नगरपालिकाहरू एवं नजीकका भारतीय सीमापारिका समेत हजारौं मानिस लाभान्वित हुनुका साथै मनग्य आम्दानी र रोजगारीको अवसरसमेत सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले पनि प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यस क्षेत्रमा अहिले पनि कृषि जीविकाको स्वरूपमा मात्र रहेकाले व्यावसायिक कृषिको थालनी गरी कृषि उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि वरपरका किसान भेला गरी तरकारी, फलफूल, नगदेबालीको उत्पादनमा विविधता ल्याउन सकिन्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा आदि विभिन्न संकायका उच्च शिक्षाका लागि यहाँ अझै क्याम्पसको अभाव रहेकाले यतातिर पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
दुग्ध उत्पादनहरूको माग उच्च रहेको मटिहानी क्षेत्रतिर गाई, भैंसी आदिको दूधको उपलब्धता भएकाले आधुनिक दुग्ध उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यस क्षेत्रमा कृत्रिम सुन्दरता सृजना गर्न सजिलो छ किनकि हरेक नगरपालिकाले संघीय प्रणालीको गणतन्त्रमा थुप्रै बजेट पाएकै हुन्छन् तर अर्थशास्त्रले यसलाई विकासको पूर्ण स्वरूप नै मान्दैन । विकासका लागि जीडीपी, विकास सूचकांक आदि सबै उच्चतम हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्रान्ति चाहिन्छ । मटिहानीको नजीकै धनुषा जिल्ला उखुजस्तो नगदेबालीका लागि एक समय प्रसिद्ध थियो । अहिले त्यो घट्दो छ । यहाँ चिनी मिल स्थापना गर्न सके वरपरका कृषकलाई पुन: उखुखेती गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ र देशमा रहेको चिनीको माग पूरा गर्न सकिन्छ ।
भारतको मुजफ्फरपुर, पटना, कोलकाता र दिल्लीबाट हरेक गुणस्तरका रेडिमेड कपडाहरूको ठूलो खरीद क्षेत्र मानिने मधवापुर ग्रामपञ्चायत मटिहानीसँग टाँसिएको सीमावर्ती क्षेत्र हो जहाँबाट किनिएका कपडा जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म विक्रीवितरण गरिन्छन् । त्यस क्षेत्रबाट त्यस्ता र अन्य औद्योगिक वस्तुहरू ठूलो परिमाणमा आयात गरी थोक विक्री र उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
मसलाका उद्योग र व्यापार समेतका लागि मटिहानी उत्तम आर्थिक क्षेत्र सावित हुन सक्छ । धार्मिक विश्वास राख्ने ठूलो जनसमुदाय रहेको यस क्षेत्रमा पूजासामग्री जस्तै : अगरबत्ती, दीपबत्ती, चुनरी, सिन्दुर र धातुका सामान उत्पादन गर्ने साना ठूला उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने यसले विशाल क्षेत्रसम्म बजार पाउने सम्भाव्यता छ । अहिले यहाँको मागलाई भारतीय आयातले पूरा गरिरहेको छ । फूल र माला, साबुन, कुखुराको दाना र पोल्ट्री फर्मको व्यापारको पनि सम्भावना देखिन्छ, यहाँ ।
यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानीमा संस्कृति र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट कृत्रिम पर्यटकीय सुविधाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गराई मुनाफा कमाउन सकिन्छ ।
चुनौती
यो क्षेत्र भारतसँगको खुला सिमाना र अत्यधिक समीप रहेकाले भन्सार विभाग, सरकार र प्रशासनको लापरवाहीले भन्सार छली सामान ल्याउने गरिएको छ जसबाट कर चुहावट उच्च देखिएको छ । छोटी भन्सार रहे तापनि यो ठूलो परिमाणको आयात–निर्यात प्रक्रियाका लागि उपयुक्त छैन । यहाँ पनि ठूलो भन्सार विभाग राख्ने हो अथवा त्यस्तो सुविधा दिने हो भने व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्छ । यसप्रकारको कदमले एक नयाँ भन्सार बिन्दु थपिन गई यस क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसका सहायक व्यवसायहरू जस्तै ढुवानी सेवाप्रदायक, विभिन्न बैंक र बीमा संस्थाहरू, क्लियरिङ एजेन्ट कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउँछन् जसले बजार विस्तार हुन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको कुनै कार्यालय यहाँ नरहेकाले कर नियन्त्रण फितलो देखिन्छ जसको लागि जनकपुरमा रहेको आ.रा.का.को शाखा मात्र थप्न लगाई व्यापार मात्र सहज नभई कर चुहावटसमेत अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस ठाउँको मुख्य समस्या सबल भन्सार बिन्दु नहुनु हो जसको कारणले नै अवैध व्यापारिक कारोबार फस्टाइरहेको छ । धनी झन् धनी भइरहेछन् भने मध्यमवर्गीय योग्य शिक्षित जनशक्ति आन्तरिक पलायन गरिरहेको पाइएको छ । सीमामा अवैध क्रियाकलापमा कडाइ गरी भन्सार विस्तार गरियो भने मुअकर तिरेर वस्तु किनबेच गर्नुबाहेक कुनै विकल्प व्यापारमा नरहने हुन्छ । साथै नयाँ एवं पुराना पसल र व्यवसायले समेत सञ्जीवनी पाउनेछन् ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस वीरगञ्जमा व्यवस्थापन विषयको अध्यापन गर्दछन् ।
एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् ।
विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ ।
यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ ।
यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ ।
आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ ।
सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो ।
उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।
