ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत १५ हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत देशभर इन्टरनेट विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा देशभरका १५ हजार ३ सय ९३ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिएको छ । सम्झौता अनुसार अब थप ५ सय ८९ स्थानमा इन्टरनेट जडान कार्य बाँकी छ ।प्राधिरकणले १८ वटा प्याकेजमार्फत ६५ जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि […]

सम्बन्धित सामग्री

सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र टेलिकम बीच सम्झौता

पुस १, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  त्यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव डा गोविन्दकृष्ण खनाल र टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबीच बिहीवार सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयले ती कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गरिने प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ ।  साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने ‘राईट अफ ओए’ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।  सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।  स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसनको लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ ।  त्यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । ग्रामीण सूचना केन्द्रको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गरिने निर्देशक जोशीको भनाइ छ ।  त्यसैगरी हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । रासस