द्वन्द्वकालीन घटना वर्गीकरण गरिएको विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको आपत्ति, ‘सरकारले राय सुझाव लिएन’

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थपिँदै, तलब–भत्तामै लाखौँ खर्च - Naya Patrika

सरकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्षअघि गठन गरिएका आयोगको म्याद यसअघि पनि एक वर्ष थपिएको थियो ।