अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भएपछि नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले राखेको ‘पोष्ट बजेट डिस्कशन’मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट ‘मैले लेखेको होइन’ भनेका थिए । लगत्तै, सच्याएर उनले भनिहाले, ‘यो तपाईहरुले नै लेखेको सरह हो, किनकी सबै क्षेत्रका सुझाव संकलन गरेर मैले नै लेखेको हुँ ।’तर, वास्तवमै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अर्थमन्त्री शर्माले नभई अरुले नै लेखेको खुलेको छ । जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा प्रवेश गराएको भन्दै समाचार आयो । घिमिरेले बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर हेरफेर गरे । यो त जेठ १४ गते रातीको घटना भयो ।बजेट लेखनको काम सुरु भएदेखि नै एउटा ठूलो ब्यापारिक घरानाले काम गरिरहेको थियो भन्ने दाबी स्रोतले गरेको छ । बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीले घिमिरेसँगै ल्याएका अर्का व्यक्ति त झन नेपाली नागरिक नै नभई भारतीय नागरिक भएको समेत स्रोतले बताएको छ । ती भारतीय नागरिक ब्यापारी दिपक भट्टको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्गको फाइनान्सियल डाइरेक्टर हुन् ।पूर्वनासु घिमिरेले ललितपुरको सानेपास्थित बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टको घरमा बसेर भट्टकै आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री (मेडिकल कलेजका व्यवसायी) उमेश श्रेष्ठको सहयोगमा बजेटका मूलभूत विषय ‘ड्राफ्ट’ गरेका थिए । दिपक भट्ट र राज्यमन्त्री श्रेष्ठको घर सानेपामा नजिक नजिकै छ ।साथमा बेला बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा छोरा जयवीरलाई दिएर पुग्ने गर्थिन् भन्ने दाबी पनि स्रोतको छ ।एमालेको पनि ‘मौन समर्थन’अर्थमन्त्रीले केही स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको, स्वदेशी उद्योगहरुलाई मास्ने गरी आयातमा भन्सार छुट दिएको लगायतका सम्बन्धमा बिजपाटी डटकमले निरन्तर समाचार लेखेको थियो । जेठ ३० गते अन्नपूर्ण दैनिकमा बजेट नै पूर्व नासुले चलाएर ‘फाइनल’ गरेको समाचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो ।बजेट भाषण हुने दिन बिहानको राती (राती १२ बजे) अर्थमन्त्रीले पूर्व नासुलाई मन्त्रालयमा बोलाउनुको अर्थ के थियो भने, सूचना चुहावट हुन्छ भनेर बजेट भाषण हुने दिन (मध्य राती १२ बजेको समयमा) मात्रै करका दरहरुलाई अन्तिम रुप दिईने गरिन्छ । त्यसैका लागि उनले पूर्व नासु घिमिरेलाई मन्त्रालयमा ल्याएका थिए ।यो पनिःराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’जेठ ३१ गते एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले समाचारमा आएको विषय के हो र त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहित छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग पार्टीको तर्फबाट संसदमा राखे । सचिव योगेश भट्टराईदेखि नेता खगराज अधिकारी र गोकुल बाँस्कोटासम्मले अर्थमन्त्रीको जवाफ मात्र मागेनन्, राजीनामा नै मागे । तर, ऋषी धमलासँगको एउटा अन्तरर्वातामा अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी फुटेज हेर्न दिन्न नै भनिदिए ।‘सीसीटीभी फुटेज हेर्ने ती को हुन् ? एमालेले चाहँदैमा सीसीटीभी फुटेज देखाउनुपर्छ भन्ने के छ ?’ धमलासँग अर्थमन्त्रीले भनेका थिए । त्यसपछि क्रमशः संसदमा एमालेको स्वर पनि मलिन हुँदै गयो । सीसीटीभी फुटेज देखाउनुपर्ने र छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मागबाट एमाले ‘ब्याक’ भयो । किनकी, बजेटमार्फत फाइदा पाउने, कुनै घरानालाई लाभ दिलाएर आफू पनि फाइदा लिने, दलका नेताहरुलाई पनि लाभको हिस्सा पुर्याउने ती व्यक्ति दिपक भट्ट नै थिए । उनी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र अरु नेताहरुसँग पनि उत्तिकै घनिष्ट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् । ओली सरकारले नै उनका दाइ सुशिल भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले, दिपक भट्टले नै सीसीटीभी फुटेज माग्ने र संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट पछि हट्न एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई नै ‘कन्भिन्स’ गराए । त्यहीँ कारण एमालेले सीसीटीभी फुटेज र संसदीय छानबिन समितिको माग छोडिदियो ।यति मात्रै होइन, असार २ गते संसदमा बजेटबारे अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिने कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेर बजेट सजिलै पास गर्न सहयोग गरिदियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ १४ गते साँझ ६ बजेदेखि १५ गते बिहान सम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै अर्थमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै असार १९ गते आइतबार अर्थ मन्त्रालयले ‘फुटेज डिलिट भयो’ भनिदियो ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ : यो बजेट, त्यो बजेट

विराटनगर । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब छ । उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक रा

यस्तो छ बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ […]

बजेट छरिएर आयो :  कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छरिएर आएको प्रक्रिया दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश भएपछि कर्णले प्रतिक्रिया दिँदै कुनै कुरा नछोडेको बताए।  ‘बजेट लामो छ । कुनै कुरा छुटेको छैन । बजेट पपुलिस्ट कुरा ल्याएको छ ।’कर्णले भने, ‘बजेट छरेको छ, पौने तीन घण्टा सुन्नुभयो होला । कुनै कुरा छोडेको छैन कुनै कुरा पुरा गर्ने देखिदैन ।’

मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि बजेट पास भइसकेको छ । आउँदो वर्षको बजेट अहिले ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुँदैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्नुहुनेछ ।

दिल्लीको बजेट भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’: केजरीवाल

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले म‌ंगलबार रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुरुपमा राख्दा दिल्लीको बजेट देशकै पहिलो ‘रोजगार बजेट’ भएको बताएका छन् ।सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “रोजगारी निर्वाचन प्रचारका क्रममा मात्र चर्चा हुने विषय थियो, त्यसपछि त्यो विषयलाई कसैले सम्बोधन गर्दैनथे । स्वतन्त्र भएयता पहिलो पटक दिल्लीमा रोजगारीलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट बनाइएको छ ।”उनले थपे, “यो हाम्रो स्वतन्त्र भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’ हो । शिक्षि

बजेट निर्माणको तयारीसंगै बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १९ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र […]

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै […]

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाः बजेट तयारीका लागि समय अपुग

काठमाडौं, असार ५ । कोरोना महामारीको चुनौती कम नभएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । प्रदेशले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतारहतार हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट […]

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

बजेट अधिवेशन अझै अन्योलमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया ...