पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षलाई आयोगले सोध्यो, 'यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?'

‘एमडीएमएस खरीदमा ९२ करोड भ्रष्टाचार’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पेन्सन खर्च धान्नै मुश्किल

काठमाडौं । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन कठिन हुन थालेको छ । औसत आयु वृद्धि र जागीर खाने उमेर कम हुँदा राज्यलाई पर्ने व्ययभार झन्झन् चर्किंदै गएको हो । निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष नहुँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्दै गएको छ भने काम गरिरहन चाहने र काम गर्न सक्ने उमेरका सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिनुपरेको छ । नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु २०१६ सालमा ३५ दशमलव २ वर्ष र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवकाशको उमेर घटाएर ५८ वर्ष गरेको छ । न्यायाधीश र विश्वविद्यालयमा भने अवकाशको उमेर योभन्दा बढी छ । न्यायाधीशको उमेर हद ६६ वर्ष र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर हद ६३ वर्ष छ । उक्त ऐन जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष पुगिसकेको थियो र ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष पेन्सन दिइरहनु पर्दैनथ्यो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्ने समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नयोग्य नागरिकको जन्म २०३१ साल (१८ वर्ष सेवा प्रवेशको अवधि तोकिँदा) भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु ४१ वर्ष थियो । उमेर हदमा राजनीति निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू हुनुअघि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिशबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उमेर हद ५८ वर्ष बनाइयो । जानकारहरूका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त माथिल्लो ओहोदाका केही कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई सघाउन आनाकानी गरेपछि उनीहरूलाई हटाउन अवकाशको उमेर घटाइएको थियो । शुरूमा त्यो केही समय मात्र रहने ठानिएकोमा पछि परिवर्तन गरेर ६० वर्ष पुर्‍याउन कसैले पहल गरेन । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिश गरेकोे छ । ‘निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको दायित्व कम गर्न सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ र यो उमेर पुगेपछि मात्र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अवकाशको व्यवस्था नफेरिने तर औसत आयु बढ्ने गर्दा ५८ वर्षमा अवकाश पाएकालाई राज्यले लामो समय पेन्सन दिनुपरेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको छ । निजामती सेवामा काम गरेकाहरूको औसत आयु अझ धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अवकाश पछिको १३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारले पेन्सन ख्वाउनुपरेको छ । पेन्सन खानेको संख्या बढेको बढ्यै पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या बढेको बढ्यै छ । २०८० वैशाख १४ सम्ममा यस्तो संख्या २ लाख ९४ हजार छ । पछिल्लो ५ वर्षको औसत हेर्दा पेन्सन खाने निजामती कर्मचारी औसत ३ हजार ३९ जना थप भएका छन् । त्यसैगरी प्रहरी २ हजार ८२५, शिक्षक २ हजार ७५०, नेपाली सेना ४ हजार ३२० थपिएका छन् । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलका अनुसार वार्षिक अवकाश पाएर पेन्सन खान आउने कर्मचारीको थप संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित औसतमा १२ हजार ९ सय ३५ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ४५ प्रतिशत छ ।’ उनका अनुसार गतवर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब भारी वृद्धि भएको थियो । झन्डै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि त्यसको असर निवृत्तिभरणमा समेत पर्‍यो । तर, सरकारले माग गरेको बजेट समयमै उपलब्ध नगराउँदा गत चैत, वैशाखमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन समस्या प¥यो । ‘तलव वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएन । निवृत्तिभरणका लागि ६५ अर्ब बजेट माग गरिएकोमा ५२ अर्बमात्रै विनियोजन गरियो । ठूलो मात्रमा बजेट अपुग भएपछि थप बजेट निकासा गर्न पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘केही निकासा भएको छ, केही निकासा हुने चरणमा छ ।’ सरकार गैरजिम्मेवार संघीय सरकारले संसद्मा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाइएको छ । ५८ वर्ष रहेको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाइएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछ ।’ तर, २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्यबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेनछ । विधेयकअनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेछन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको, उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको र एउटै श्रेणी वा तहमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरी स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिनेछ ।’ यस्तो व्यवस्था गर्न लागिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासनमन्त्रीले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसद्सम्म उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता नभएको जानकारी दिए । संसद्मा विधेयक नलगेको विषयमा बुभ्mन खोज्दा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश हुने नहुने टुंगो छैन । विधेयक नासुसहित केही तल्लो दर्जाका कर्मचारीको असहमतिका कारण अघि बढ्न नसकेको र असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई भनिएको कानून मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सूचना नदिने कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख साहलाई १५ हजार जरिवाना

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले मागेको सूचना उपलब्ध नगराउने सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख रेणुका साहलाई १५ हजार जरिवाना तिराउन आदेश दिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदा पनि गैरजिम्मेवार देखिएको भन्दै आयोगले जरिवाना तिराउन आदेश दिएको हो । आयोगले चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैरजिम्मेवार चरित्र […]

Nepal Press माघ २०७९

तोसिमाको निवेदनबारे आयोगको ओठे जवाफः एक करोड ७९ लाख मतदाताबारे निर्णय दिन सकिन्न

काठमाडौँ – मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर डा. तोसिमा कार्कीले दिएको निवेदनप्रति बेलामा जवाफ नदिएको निर्वाचन आयोगले गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएको छ। गत भदौ २८ गते कार्कीले आफूले उम्मेदवारी दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय प्रष्ट पारिदिन आग्रह गरी दिएको निवेदन उपर कुनै जवाफ नदिएको आयोगले शनिबार उनको […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अनुसन्धान भइरहेको छ : अध्यक्ष सुवेदी

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझि गैरजिम्मेवार बन्न नहुने बताउनुभयो । ऐनमा पीडक भन्ने […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘बेपत्ता भएका व्यक्ति पत्ता लागेनन्’ भनेर हिँड्न मिल्दैन, पचासाैँ वर्ष खाेजी हुन्छ : अध्यक्ष सुवेदी

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

विसं २००४ सालकै जस्तो निर्वाचन

नेपालमा वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव परम्परागत तरीकाले सम्पन्न भयो । जबकि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो । इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन प्रयोग गरेको भए मत गणनामा खर्च हुने समय कम भई करोडांै खर्च कम हुन्थ्यो । प्रत्येक चुनावमा किनिने गरेका हजारौं मतपेटिकाको खर्च बच्ने थियो । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक भोटरलाई एउटा युजर आईडी दिएर एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्न मिल्ने, यो आईडी चुनावको दिन बिहान ७ बजेबाट ५ बजेसम्ममात्र खुल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने चुनावका लागि ज्यानको बाजी लगाएर मतदान स्थलमा धाउनुपर्ने नै थिएन । विगतका र यसपटकको चुनावमा केही पार्टीको तामझाम हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर कालो धन चुनावमा खर्च भएको छ । त्यसबाहेक समय बढी लाग्ने एउटा चुनावका लागि महीनौंको मेहनत लगाएर मतपत्र छाप्न भन्दा घरबाट नै भोटहाल्ने प्रविधि विकास गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन भनेको कुनै देशको सबैभन्दा सानो तहमा सरकार निर्माण गर्न गरिने निर्वाचन हो । निर्वाचनले औपचारिक रूपमा सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्छ । निर्वाचन भनेको जनतामा निहित अधिकार कुनै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । प्रतिनिधि छनोट गर्दा कहिलेकाहीँ चुक हुन सक्छ र एकपट छानिएपछि पदाधिकारीहरू स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार हुन पनि सक्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा निर्वाचन हुने गर्छ । तर, अलिकति प्रविधि सुधार गरेर ज्यादै सजिलो तरीकाले चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ । रोम र एथेन्समा पोप र होली रोमन इम्पेररहरू छान्नका लागि चुनाव गरिन्थ्यो । राजनीति वा प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचनको शुरुआत लगभग ५०८ बीसीमा ग्रीसबाट भएको थियो । प्रविधिगत सुधार आर्थिक अनैतिकता रोक्ने औजार हो । महिलालाई मतदानको अधिकारसहितको आधुनिक चुनाव यूरोप र अमेरिकाबाट भएको हो । नेपालको संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेकाले चुनावमा विभिन्न व्यक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा उठेका हुन्छन् । अनेक राम्रा पक्ष भए पनि स्थानीय निर्वाचन महँगो र भड्किलो भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । हालै फ्रान्समा राष्ट्रपतीय चुनाव भयो । त्यहाँ कुनै उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएकाले दोस्रो चरणको मतदान भयो जसमा पहिलो चरणका मुख्य २ प्रतिस्पर्धीले मात्र भाग लिए र इमायल म्याक्रोले चुनाव जिते । नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धी धेरै भएमा अरूले भन्दा थोरै बढी मतले ल्याए पनि जितिन्छ । यस्तोमा २० जना उम्मेदवार छन् र सबैले ५ प्रतिशत मत बराबर रूपमा पाएमा त्यसमध्ये १ मत बढी ल्याउनेले चुनाव जितेर जान्छ । यहाँ अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत मत पाउन जरुरी हुँदैन । यसको अर्थ मत जुन पार्टीबाट जिते पनि पदमा पुगेपछि सबैका लागि समान तरीकाले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तीनओटै तहको निर्वाचनको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक विसं २००४ जेठ ३ गते काठमाडौं म्युनिसिपालिटी चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र स्थापना नभएकाले महिलाले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । पहिला नेपालमा महिलाको अधिकार थियो । त्यसैले राजेन्द्रलक्ष्मी, ललितत्रिपुरा सुन्दरी, राज्यलक्ष्मीले नायबी चलाएका थिए । तर, आधिकारिक रूपमा चुनावमा उठ्न वा उत्तराधिकारी बन्न पाएका थिएनन् । २०१० माघ १७ गतेको नगरपालिका निर्वाचनमा महिलाले पनि मताधिकार पाएका थिए । यसैगरी २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा मिडियाको पनि व्यापक प्रयोग भएको थियो । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन नेपालको सरकार फेर्ने हैसियतको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यसपछि लगत्तै २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण भयो । २०१८ फागुन ७ गते गाउँपञ्चायतको निर्वाचन भयो । सम्भवत: गाउँगाउँमा फैलिएको यो नै पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो । संघीयताअन्तर्गत व्यापक अधिकार भएको स्थानीय पालिकाको निर्वाचन २०७४ सालमा पहिलोपटक भयो, दोस्रो निर्वाचन वैशाख ३० गते । विडम्बना २००४ को चुनाव र आजको चुनावको तरीका उस्तै छ । संघीयताका कारणले बढ्दो बजेटको आकार र स्थानीय तहको भौगोलिक आकार बढेको कारणले नीतिगत निर्णय गर्ने सामान्य सांसदभन्दा कार्यकारी अधिकार भएको मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको पद अहिले बढी आकर्षक भएको छ । पहिलो स्थानीय पदाधिकारीले अधिकांश ठाउँमा राम्रो काम गरेका छन् । जस्तै हड्पिएका जग्गाहरू सरकारले फिर्ता लिन सकेको छ । स्थानीय सडक पुल, कुलो पँधेरोको राम्रो प्रबन्धन भएको छ । प्रतिपक्षले चनाखो भएर वाचडगका रूपमा हेर्ने भएकाले भ्रष्टाचार पनि कम भएको छ । परन्तु जति हुनुपर्दथ्यो त्यो भएको छैन । हुनु के पर्दथ्यो भन्ने यस विषयमा आआफ्ना तर्क होलान् । तर, स्थानीय सरकारले बाँझो जमीनमा उपयुक्त बाली लगाई जनतालाई रोजगारी दिने, त्यहाँको अवस्था सुहाउँदो उद्योग खोलेर निर्यात व्यापारलाई सहयोग गर्ने जनता जो जुन उमेर समूहका भए पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिने काम गर्ने र उत्पादनलाई निर्यात गर्न नेपालका लगभग ७०० स्थानीय तहले भटमास र तोरीको खेतीमा जोड दिन सक्ने हो भने अझै पनि नेपालीको अवस्था फेरिन बढी समय लाग्दैन । खानेतेल र नुट्रेलाको माग विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ । यो उत्पादनको बजार सजिलै पाउन सकिने भएकाले यस विषयमा सबै स्थानीय तह र संघीय सरकार लाग्ने हो भने आउने विसं २०८४ को तेस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल र नेपालीको अवस्था समुन्नत हुनेछ । त्यो समुन्नतिको केही उपलब्धि अर्को चुनावको खर्चले शून्यमा झर्ने देखिन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावलाई सस्तो र सभ्य बनाउन लाइनमा नबसी घरबाट नै मत दिन मिल्ने व्यवस्था गरौं । आखिर प्रविधि विकास भएकै छ सोच परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गरौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न थारु अगुवाको माग

धनगढी– कैलाली कञ्चनपुरका थारु अगुवाहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले संविधान विपरीत गैरजिम्मेवार तरिकाले तहविहीन वन रक्षक पदको विज्ञापन गरेको भन्दै थारु अगुवाहरुले विज्ञापन खारेजीको माग गरेका हुन्। सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

Nagarik News - Nepal Republic Media

निर्वाचन आयोगले ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ भने त्यसमा बहुमत कुन पक्षसँग छ भनी निक्र्याैल गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । बरु, त्यसका लागि आयोगले दलहरूसँग त्यससम्बन्धी थप विवरण माग्न सक्छ । त्यसैले यसमा आयोगले अलमल गर्दै विवादलाई पन्छाएर समय खेर फाल्न हुँदैनथ्यो । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पन्छाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन ।

नागरिक दैनिक पौष २०७७

पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षलाई आयोगले सोध्यो, 'यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?'

सम्बन्धित सामग्री