पोखरा - संविधानमा वडा तहमा एक जना दलित महिला सदस्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही बाध्यकारी नियमका कारण नेपालका हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य छन् । कथित् तल्लो जात र माथिल्लो जातबीच समाजमा यत्रतत्र विभेद रहेकाले संविधानमा उल्लेख यो नियमले परिवर्तनको आभास दिने आंकलन थियो । तर, सदियौंदेखि चलिआएको विभेदले अहिलेसम्म ज...