काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’
दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने ।
टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’
सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।
विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने ।
सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
चुहावट रोक्ने प्रयास
आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् ।
हचुवा करनीतिले समस्या
सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
अशोककुमार टेमानी
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश
साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ?
राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ?
कृष्णप्रसाद शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूदेखि नै निराशाजनक रहेको राजस्व संकलन ७ महीना बित्दा पनि उस्तै छ । आयातमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले यस वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा उसले २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत हो ।
फागुनमा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भए पनि गतवर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढी उठेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागले फागुनमा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गतवर्ष फागुनमा विभागले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा आयकर ९ प्रतिशत, घर बहालकर १० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर ३ प्रतिशत कम संकलन भएको विभागको भनाइ छ । यसले समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
फागुन मसान्तसम्ममा विभागले आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८, घर बहालकर ७८ दशमलव ८१, ब्याजकर ८४ दशमलव ३६, मूल्य अभिवृद्धिकर ८३ दशमलव ३२ र अन्त:शुल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत संकलन गरेको छ । फागुनसम्मको ब्याजकर गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ । विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही संकुचन र बाह्य प्रभावले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । वार्षिक लक्ष्य जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी हुने गरेकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको पनि उनले बताए । अघिल्ला महीनामा भन्दा फागुनमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले उत्साहित भएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ ।
‘अब सूचकहरू नकारात्मकतिर जाँदैनन् । पछिल्ला महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक छ र आगामी दिनमा नकारात्मकतिर नजानेमा हामी पूर्णरूपले विश्वस्त छौं,’ मैनालीले भने ।
भन्सारको हालत झन् खराब
भन्सारको उपलब्धि झन् खराब छ । भन्सार विभागले फागुनसम्ममा ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । गतवर्ष फागुनसम्ममा भन्सारले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गतवर्ष साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको आयात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा १९ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो ।
आयात घट्दा भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का । ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने सवारीसाधन, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले आयातको परिमाणभन्दा राजस्व संकलन धेरैले घटेको हो,’ निर्देशक खड्काले बताए ।
भन्सारले फागुनमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब ८१ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५४ प्रतिशत हो । फागुनमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ ।
पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको र माघदेखि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन हटाएको प्रभाव चैतदेखि देखिने र आयात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । गत आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारलाई चालू आवमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । यो पोहोरको भन्दा ३२ प्रतिशत बढी हो ।
यसपालि पोहोर बराबर आयात नहुने संकेत देखिएकाले राजस्व संकलन पनि त्यसैअनुसार नहुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही दिनअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनले पनि आर्थिक संकुचनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य असरलाई राजस्व संकलन कम हुनुको कारण भनेका थिए ।
आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्यो
फागुनसम्मको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ८४ अर्ब रुपैयाँ छ ।
राजस्वबाट सरकारले फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यस अवधिमा चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यसले पछिल्लो समय सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेको देखाउँछ ।
पछिल्लो समय सरकारी आम्दानी सन्तोषजनक नहुनु र अनिवार्य दायित्व बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बल्झिएको अर्थसचिव तोयम रायाले मंगलवार संसदीय समितिमा बताएका थिए । यसको असर आगामी वर्ष अझ बढी पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आम्दानी घटे पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आगामी असारसम्म धौधौ नपर्ने उनको दाबी थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग नेपाल उद्योग परिसंघले संवाद गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजस्वमा समेत परेको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग […]
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । हिजो बिहिबारबाट प्रतिवेदन लेखनको कार्य थालेको समितिले आज बिहिबार प्रतिवेदनतयार पारिसकिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते मध्यराती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिलाई सुरुमा दिईएको १० दिनको समयावधिमा काम नसकिएपछि पुनः १ हप्ता समय दिईएको थियो । थपिएको समय पनि आज सकिएको छ । जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको भएपनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार समितिले भेट्न सकेन । प्रमाण नभेटेपनि संसदले दिएको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन लेखनको काम सकेको हो। शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी समितिले गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जवाफ दिएपछि हार्डडिक्स मगाएर प्रहरीको फरेन्सीक ल्याबमा पठाईएको थियो । त्यहाँबाट फुटेज रिकभर भएको भएपनि मान्छे कोही पनि नचिनिने गरी ‘झ्यार झ्यार’ मात्रै देखिएको समिति सदस्यले बताएका छन् । विज्ञहरु नै राखेर हेर्दा पनि फुटेज केही नबुझिएको ती सदस्यले बताए । समितिका एक सदस्यका अनुसार सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुको फरक फरक राय समेटिने गरी प्रतिवेदन बनेको छ। ‘सीसीटीभी फुटेज केही बुझिएन, रिकभर भएपनि बुझ्दै नबुझिने मात्रै भेटियो’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कुरा स्वभाविक भईहाल्यो । सरकारको विपक्षमा रहेका साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र पक्षमा रहेका साथीहरुले आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले सफाई दिनुपर्छ भन्ने आशयबाटै प्रतिवेदन लेखिएको छ।’ ती सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँग लिईएको बयान पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, उनीहरु कसैले पनि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ । बिहिबारसम्म संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले आजबाटै प्रतिवेदन लेख्न थालिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते मध्यराती अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिलाई सुरुमा दिईएको १० दिनको समयावधिमा काम नसकिएपछि पुनः १ हप्ता समय दिईएको थियो । थपिएको समय पनि भोली सकिँदैछ ।के के लेखिँदैछ प्रतिवेदनमा ?जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लागेको भएपनि यो आरोप पुष्टि हुने आधार समितिले भेटेको छैन । प्रमाण नभेटेपनि संसदले दिएको समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाले समितिले प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जवाफ दिएपछि हार्डडिक्स मगाएर प्रहरीको फरेन्सीक ल्याबमा पठाईएको थियो । त्यहाँबाट फुटेज रिकभर भएको भएपनि मान्छे कोही पनि नचिनिने गरी ‘झ्यार झ्यार’ मात्रै देखिएको समिति सदस्यले बताएका छन् । विज्ञहरु नै राखेर हेर्दा पनि फुटेज केही नबुझिएको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुको फरक फरक राय समेटिने गरी प्रतिवेदन बन्नेछ । सोझो अर्थमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु बढी भएकाले उनीहरु (बहुमत)कै राय आधिकारिक मानिनेछ ।‘सीसीटीभी फुटेज केही बुझिएन, रिकभर भएपनि बुझ्दै नबुझिने मात्रै भेटियो’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब आरोप प्रमाणित हुने कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण नभेटिएपछि छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने कुरा स्वभाविक भईहाल्यो । सरकारको विपक्षमा रहेका साथीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने र पक्षमा रहेका साथीहरुले आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएकाले सफाई दिनुपर्छ भन्ने आशयबाटै प्रतिवेदन आउँछ ।’समितिमा रहेका एमालेका ४ जना सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेका छन् ।ती सदस्यका अनुसार सीसीटीभी फुटेजबाहेक मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर, राजस्व विभागका महानिर्देशक सहितका अन्य कर्मचारीसँग लिईएको बयान पनि प्रतिवेदनमा समेटिने छ । तर, उनीहरु कसैले पनि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको स्वीकार गरेका छैनन् ।सँगै, समाचार लेख्ने पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँगको कुराकानी पनि प्रतिवेदनमा आउने ती सदस्यले बताएका छन् ।अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर प्रहरीको ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेजका सम्बन्धमा भने के लेख्ने भन्ने समितिका सदस्यहरुबीच नै मतभेद छ । एमालेका सांसदहरु फुटेज उपलब्ध नगराई गृह मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धि कार्यविधि नै मिचिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा संसदमा भने जस्तै सत्तारुढ दलका सांसदहरु भने त्यो सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको क्षमता, त्यहाँ कति दिन फुटेज स्टोर रहने भन्ने कुरा कुनै पनि मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा जानकारी हुने विषय नभएकाले त्यो विषय उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । ‘अब सत्तासिन दलका साथीहरु, खासगरी माओवादीबाट समितिमा रहनु भएका सांसद साथीहरु कुनैपनि प्रमाण नभेटिएकाले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई क्लीन चिट दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ’ संसदीय समिति स्रोत भन्छ, ‘एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसद र अर्को दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना भने अर्थ मन्त्रालयबाटै कुनै प्रमाण नदिईएकाले अर्थमन्त्री निर्दोष छन् भन्न मिल्दैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । यसो हुँदा निर्दोष मान्न सकिँदैन भन्नेमा ५ जना र निर्दोष नै हुन् भन्नेमा ६ जना हुने देखियो ।’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण र महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी पाएका सचिव सुमनराज अर्याललाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
नवनियुक्त सचिवहरूलाई स्वागत गर्न आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत समारोहमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन जना सचिवहरूको विशिष्ट जिम्मेवारीलाई एकीकृत कार्यप्रणालीको माध्यमबाट कार्यसम्पादन गर्न भनेका हुन् ।
मन्त्री शर्माले यसअघि आपूmले राजस्व वृद्धि, भन्सार, सावजनिक संस्थान, अनुगमन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतको विषयमा आपूmले माग गरेका योजनाहरू यथाशक्य चाँडो पेश गर्न समेत निर्देशनसमेत उनले दिए । वित्त व्यवस्थापन (मूलतः अर्थोपार्जन), त्यसको समुचित वितरण र अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका नवनियुक्त सचिवहरूबाट आआप्mनो विशिष्टता अनुसारको परिणाममुखी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास मन्त्री शर्माको थियो ।
समारोहमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सकारात्मक परिणाम दिन सके मात्र आफूहरूले काम गरेको ठहर्ने भएकाले सोहीअनुसार खटिनुपर्नेमा
जोड दिए ।
उनले राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च क्षमताको वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा सकारात्मक परिणाम दिनैपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सचिव मरासिनीले संविधानको भावना र वर्तमान सरकारको भिजनअनुसार समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाल्ने जिम्मेवारी आफूहरूमा रहेको बताए ।
नवनियुक्त राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले ब्युरोक्रेसीमा अनुभवी व्यक्ति धेरै रहेको तर ‘पर्फमर’ कम देखिएको स्वीकार गर्दै देशभर रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वामित्व महसूस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । करदातामैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिनुका साथै राजस्व तथा भन्सार प्रशासनमा ‘इम्पोर्टेड ट्रेन्ड’ भन्दा ‘होम ग्रोन ट्रेन्ड’ का आधारमा काम गरिने बताए ।
नवनियुक्त महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले नीतिगत सुधार व्यावसायिक दक्षता र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर महालेखाको कार्यप्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सरकारी खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासनको पक्ष महŒवपूर्ण रहेकोमा जोड दिँदै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान हुने विश्वास दिलाए ।
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो ।
लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ ।
बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ ।
महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।
वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’
ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ ।
‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’
बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।
बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ ।
अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।
