काठमाडौं । रसिया र युक्रेनबीच तनाव शुरू भएको १ वर्ष पुग्नुभन्दा ४ दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किभ पुगे ।
दुई देशबीचको तनाव साम्य नहुँदै बाइडेन किभ पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति र सैनिक उत्साहित भएका छन् । रसियासँग तनाव शुरू भएयता अमेरिकाले युक्रेनलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको छ ।
एक्कासि बाइडेन किभ पुगेपछि रसिया चिढिएको छ । बाइडेनको युक्रेन भ्रमणपछि रसियाले अमेरिकासँग गरिएको रणनीतिक हतियारलाई सीमित पार्ने सम्झौता (साल्ट) लाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । र, लगत्तै (मंगलवार) पोल्यान्ड पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रसियाको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । यसले गर्दा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने देखिँदैन ।
दुई देशबीच तनाव शुरू भएपछि विश्व आर्थिक मन्दीतिर गएको छ । अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै छ । अमेजन, टवीट्रजस्ता प्रविधिमा आधारित ठूला कम्पनीहरूले व्यापक मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।
के हुँदै छ नेपालमा ?
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै शुरू भएको रसिया–युक्रेन तनावको असर नेपालमा पनि परेको छ । खासगरी इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा नेपालमा मुद्रास्फीति बढाएको छ । पछिल्लो ६ महीनाको औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जुन अपेक्षाभन्दा बढी हो । खाद्यान्न आयातको ‘सप्लाई चेन’ भताभुंग हुँदा त्यसको मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।
ती मुलुकको तनाव तत्काल समाधान हुने लक्षण नदेखिएका कारण अझै समस्या कतिसम्म लम्बिन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायत निकायले सन् २०२३ भरि नै आर्थिक मन्दी कायमै रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । वर्र्षांैदेखि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहँदै आएको छ । खाद्यान्नदेखि अन्य आवश्यक सामग्री आयात गर्ने र आयातबाट संकलित राजस्व नै सरकारको मुख्य आम्दानी हुँदै आएको छ ।
सन् १९८० ताका नेपालले धान निर्यात नगरेको होइन, तर पछिल्लो समयमा निर्यात हुन छाडेर आयात मात्र भइरहेको छ । यसले गर्दा ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध सृजना हुनेबित्तिकै त्यसको असर नेपालमा पर्छ । युक्रेन–रसिया तनावको असर नेपालसम्म आइपुग्नुको कारण पनि ‘सप्लाई चेन’मा अवरोध आएरै हो । विश्वभरि नै रसिया–युक्रेन गहुँ, तोरी, दाल र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनका लागि धनी मुलुकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपाल, भारतलगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले रूस–युक्रेनको उत्पादन आयात गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रसिया–युक्रेन तनाव तत्काल समाधान हुने सम्भावना नदेखिएकाले उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अबका दिनमा समस्या आउने नै देखिएकाले अर्थतन्त्र टिकाइराख्न पहिलो काम उत्पादन वृद्धिमा नै लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यससँगै वैदेशिक लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिन सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने त्यतातर्फ खासै चासो दिएको देखिँदैन ।
उदाहरणका लागि अहिलेको समय चैते धान रोप्ने हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म किसानलाई चैते धान रोप्नका लागि कुनै प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलको अभाव उस्तै छ । विज्ञहरू चैते धान रोप्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले नै समर्थन मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । र, सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि कुनै पनि हालतमा त्यस्तो मूल्यमा किसानले धान विक्री गर्न पाउनुपर्छ । तर, सरकारले तोक्ने गरेको समर्थन मूल्यलाई किसानले पत्याउने गरेका छैनन्, किनकि समर्थन मूल्यअनुसार अन्न बाली विक्री नहुँदा सरकार खरीद गर्दैन । यो वर्ष पनि वर्षे धानखेतीका लागि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको घोषणा त गर्यो तर समर्थन मूल्यअनुसार किसानले विक्री गर्न नपाउँदा सरकारले किसानको धान किनेन । कतिपय किसानले त समर्थन मूल्य तोकिनुअघि नै धान बेचिसकेका थिए । यसले गर्दा समर्थन मूल्य तोकिनु र नतोकिनुको कुनै अर्थ भएन । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा आउन सक्ने सम्भावित खतरा टार्न देशभरि नै ठूलाठूला गोदाम घर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्ता घरमा खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण गर्न सुझाव दिन्छन् । सरकारका लागि भने अहिलेको समय काम गरेर देखाउने मौका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हुन त यस्तो मौका कोरोना महामारीका बेला पनि आएको थियो । तर, त्यस बेला सरकारले उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम नल्याएर समय खेर फाल्यो । महामारीको त्रासले त्यतिबेला शहरमा बस्नेहरू गाउँ फर्केका थिए । सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिन सकेको भए गाउँ फर्केकालाई कृषि कर्ममा लगाउन सक्थ्यो । यस्तो अवसर अघिल्लो वर्ष पनि थियो, त्यो समय पनि काम नगरी खेर गयो । विज्ञहरू संकट समाधान भइनसकेकाले उत्पादन वृद्धिका लागि अझै काम गर्ने मौका रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले किसानको विश्वास जित्नुपर्छ र विश्वास जित्न किसानमैत्री नीति लिएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार किसानसँग प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सरकारले चैते धानका लागि समर्थन मूल्य तोक्छ र सोहीअनुसार नै धान खरीद गरेर देखाउँछ । रसिया–युक्रेनबीच तत्काल युद्धविराम भइहाल्यो भने पनि ‘सप्लाई चेन’ नियमित हुन कम्तीमा ६ महीना लाग्छ । त्यस अवधिमा आम्दानी लिन सकिने भनेको कृषि मात्रै हो । त्यसैले सरकारले अबको समय खेर फाल्नु हुँदैन । कृषि उत्पादन वृद्धिको नीति बनाई बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको लागि थप कडा नीति ल्याउनु पर्ने तर्फ संकेत गरेका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका गभर्नर अधिकारीले ट्वीट गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुलाई महिनाको लागि तयार पारेको 'विश्व अर्थतन्त्र परिदृश्य' को कभर पेज ट्वीटरमा शेयर गर्दै केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । उक्त परिदृश्यमा सन् २०२२ अझै धुमिल र थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिने उल्लेख छ । सोहि कभर फोटो शेयर गर्दै उनले सन् २०२३ पनि खासै उत्साहजनक नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले कमजोर आर्थिक वृद्धि देखिने, मुद्रास्फीतिको दबाब रहने, बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुने , र समष्टि आर्थिक स्थिरतामा दबाब सिर्जना हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरुमा थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका हुन् । हाल उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा छन्। मुद्रा कोषको कार्यक्रम मै रहेको बेला मुद्रा कोषको रिपोर्ट शेयर गर्दै गभर्नरले गरेको ट्वीटले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले थप कडा नीति ल्याउने संकेत देखिएको कतिपयको बुझाई छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने पनि अर्थविद्हरुले बताईरहेका छन् । त्यस्तो भएमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्ना नीतिहरु पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताईंन्छ । मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ । यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशत मात्रै हुने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ ।
मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’
