वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले साझा प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह–२०७८’ अन्तर्गत आइतवार वीरेन्द्रनगरमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाले कर्णाली प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सघाउने साझा प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोच भए मात्र कर्णालीमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य केसीले सबै क्षेत्रले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झेर अगाडि बढे सहजै कर्णालीको मुहार फेर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
‘कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण अवको आवश्यकता भएकाले सबैको ध्यान कर्णाली केन्द्रित हुनुपर्छ,’ सांसद केसी भनिन्, ‘सबैको साझा प्रतिबद्धता भए कर्णालीको मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।’
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित भए मात्र कर्णालीको विकास सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले कर्णालीमा विकास पूर्वाधार सहित दातृनिकायसँगको साझेदारीबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप सहज धारणा राखे । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साझा प्रतिबद्धता सहितको योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसमा यूएनडीपीले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य कविराज खत्रीले कर्णालीमा निजीक्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकारले केही कानूनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
‘समृद्ध कर्णालीको आधार : स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनरुत्थानका लागि दिगो विकास’ मूल नाराका साथ शुरू भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्यमाथि बहस सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन स्थितिमा उच्चस्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड–१९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे छलफल, दिगो विकास लक्ष्य तथा उपलब्धि, नीति, मुद्दा, प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा पोषणमा आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल गरिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए ।
