मुलुकको विकासका लागि विकास साझेदार मुलुकहरूको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, यस्तो सहयोग सही ढंगले खर्च नहुँदा एकातिर विदेशी सहायताले परिणाम दिन सकेको छैन भने अर्कातिर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने गरिएको छ जसका कारण बजेट अनुशासनको उल्लंघन भइरहेको छ । यसमा सरकारको दोष त छँदै छ, साथै सहयोगदाता मुलुक पनि दोषी देखिन्छन् ।
नेपालले विकास साझेदार मुलुकहरूबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायताको रकम घट्दै गइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरूले दिने अनुदान घट्दो छ भने ऋणको मात्रा बढ्दो छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर ४३ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ । तर, विगतमा अनुदान दिनेले पनि अहिले ऋणमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । यसो हुनुमा नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्नु हो र उनीहरूले नेपाललाई पत्याउनु हो भनिन्छ ।
अनुदानभन्दा ऋण राम्रो मानिन्छ किनभने यसमा शर्तहरू केही कमजोर हुन्छन् । अनुदानको शर्त र स्वार्थ बढी हुन्छ । जे भए पनि नेपालले प्राप्त गर्ने सहायता रकम घट्दो छ । नेपालको निकट छिमेकी भारतले नेपाललाई दिने सहायता घटाएको देखिन्छ । सहयोग रकम घटबढ हुनुभन्दा पनि यो कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र यसले केकस्तो परिणाम दिएको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । यस्तो सहयोग रकम नेपालको स्वार्थ र आवश्यकताभन्दा पनि दाताको स्वार्थमा बढी निर्भर देखिन्छ । त्यसैले यस्तो रकम बजेटप्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसले आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको छ ।
नेपालले प्राप्त गर्ने कुनै पनि खालको सहायता रकम सरकारबाहेक अरूले सिधै ल्याएर खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यो पनि बजेट प्रणालीभित्रबाट आउनुपर्छ र खर्च हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ– राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ– ‘सबै प्रकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ । बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।’
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कानूनमा यस्ता व्यवस्था भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन । प्रणालीबाट नआउँदा त्यस्तो सहयोगको रकमको लेखापरीक्षण नहुँदा त्यो खर्च विधिसम्मत भएको छ भनेर भन्न सकिन्न । दूतावासहरूले सिधै विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारलाई थाहा नदिई विभिन्न सहयोग स्थानीय तहमा गरेको देखिन्छ । यसरी संघीय सरकारको जानकारीविना तथा बजेट प्रणालीमा नपारी गरिने खर्चले मुलुकको आन्तरिक समस्यामा विदेशीले खेल्न सक्ने वातावरण तयार हुन सक्छ । नेपालभित्रै विवाद निकाल्न यस्तो रकम खर्च हुन सक्छ । गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरू गलत देखिएकाले कतिपयले यस्ता संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत माग गरेका छन् । बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर गरिने विदेशी सहयोगको खर्च यस्ता संस्थामार्फत् हुने गरेको छ । वास्तवमा सरकारी खर्च प्रणालीलाई अटेरी गर्न र छल्नकै लागि बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट यस्तो रकम ल्याएर खर्च गर्ने गरिएको हुन्छ । खासगरी यसमा सहयोग गर्ने मुलुकले आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, सहयोग गरेको देखाउने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने देखिन्छ । यसो गर्नु मुलुकमा विद्यमान कानूनी प्रणालीको बर्खिलाप हुने देखिन्छ ।
यस्तो खर्चले आर्थिक अनुशासन भंग गर्छ । बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च गर्दा खर्च जथाभावी हुन्छ । त्यसले सामान्य लेखामानलाई समेत बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । त्यसले मुलुकमा बजेटलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको विकास गराउन सक्छ । सहयोगदाता मुलुकले आफ्नो तजबीजमा आफूले चाहेको क्षेत्रमा सहयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको पाइन्छ । यस्तो सहयोगको रकमबाट जनतामा फूट पैदा गराउने तथा साम्प्रदायिक भाव बिथोल्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्तो खर्च कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ ।
नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई बलियो बनाउने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ ।
