काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन छोडेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने कार्य गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बार एशोसिएशनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्थालाई छलेर फेरि दाबी गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको जनाएको हो।संविधानको धारा
