निष्पक्ष चुनाव गराउन तटस्थ सरकार बनाउन माग

मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयसँग विवरण माग

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाइ प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले गाडी नबुझाइ निजी नम्बर प्लेट कायम गरी चुनाव प्रचारमा हिँडेको हो/होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन माग

काठमाडौँ- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरूले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताउए । उनले निर्वाचनमा भाग नल...

ekagaj श्रावण २०७९

‘तटस्थ सरकार’ बनाउन माग

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको ‘तटस्थ सरकार’ बनाउन माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले हालसम्मका सरकारहरूले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको मात्र तटस्थ सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुवालले...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

निर्वाचनमा भाग नलिनेहरुले तटस्थ सरकार बनाउनुपर्छ : प्रेम सुवाल

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरुको तटस्थ सरकार बनाउन माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरुले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरुको मात्रै तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताउनभयो । […]

Image Khabar श्रावण २०७९

निष्पक्ष निर्वाचनका लागि तटस्थ सरकार बनाउन प्रेम सुवालको माग

काठमाडौँ – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरुको तटस्थ सरकार बनाउन माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सुवालले हालसम्मका सरकारहरुले निष्पक्ष चुनाव गराउन नसकेको भन्दै निष्पक्ष चुनाव गराउनका लागि तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरुको मात्रै तटस्थ सरकार बनाउनुपर्ने बताए। सांसद सुवालले निर्वाचनको […]

Desh Sanchar श्रावण २०७९

भारतमा बिजुली विक्रीका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउन माग

काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतीय विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केट अर्थात् खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेशका लागि अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भारतले गत सोमवार मात्रै आफ्नो खुला बजारमा प्रतिस्पर्धीदरमा विद्युत् विक्री गर्न नेपाललाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त सन्दर्भमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतले विद्युत् खरीदका लागि दिएको अनुमतिको स्वागत गरेको छ । सरकार तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको निरन्तर प्रयासका कारण नेपाललाई लोडशेडिङ मुक्त गराउँदै अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गराउनु ऐतिहासिक कार्य भएको इप्पानको भनाइ छ । सोही अवसरमा निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले भारतको खुला बजारमा प्रवेश गर्न सरकारसमक्ष अनुमति माग गरेका हुन् । भारतको निर्णयअनुसार नेपालका विद्युत् व्यापार गर्ने कुनै पनि संस्थाले त्यहाँको खुला बजारमा विद्युत् विक्री गर्न पाउने छन् । तर, नेपालको प्रचलित सम्बद्ध ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारको नीतिका कारण निजीक्षेत्र त्यसमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । तसर्थ, सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय खुला विद्युत् बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘भारतको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ । यसले वैदेशिक विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ । अब यसकै कारण हामीलाई बंगलादेशसम्म नै विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खोलेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, अब विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुने भएन । तर, अब भारतीय खुला बजारमा निजीक्षेत्रलाई पनि भाग लिन सरकारले चाँडै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्र पूर्णरूपमा तयारी अवस्थामा रहेका उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् व्यापार गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौं । बस्, सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यववस्था गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने, ‘साथै, प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्कको विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ इप्पानले विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापारका सम्बन्धमा आवश्यक नियम कानूनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन पनि माग गरेको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तरीकाले विकास र विस्तार गरी त्यस्तो कानून बनाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । विशेषगरी विद्युत् व्यापारको राजमार्ग ट्रान्समिशन लाइनको विकास गर्दै ≈वालिङ चार्ज तोक्ने, क्रश बोर्डर इलेक्ट्रीसिटी ट्रेड गाइडलाइनलगायत कानून बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । इप्पानले भारतमा विद्युत् विक्री गर्न बाटो खुल्ला भए पनि स्वदेशी खपत नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताएको छ । ‘हामीले विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न नै पर्छ । किनकी, सबै विद्युत् यही खपत हुन सम्भव छैन,’ अध्यक्ष आचार्यलले भने, ‘तर, पहिलो प्राथमिकतामा भने स्वदेशी खपत नै राख्नुपर्छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर सम्भावना भएसम्मका सबै आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माण गर्ने भनी २०७५ मा घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार निजीक्षेत्र पनि उत्साहका साथ विद्युत् उत्पादनमा लागेका छन् । यो अवस्थामा भारतीय बजारमा विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाउँदा आफूहरू थप उत्साहित भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

महिलासहितको समावेशी सरकार बनाउन आग्रह गर्दै काबुलमा प्रदर्शन

काबुल । आगामी सरकारमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महिला र नागरिक समाजका सदस्यहरुले शुक्रबार काबुलस्थित अफगान राष्ट्रपति कार्यालयअघि प्रदर्शन गरेका छन् । नयाँ सरकारमा महिलाहरुको भूमिकाबारे तालिबानले केही निर्णय गर्न नसक्दा हेरत र काबुलमा यस्तो प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागि महिलाहरुले राजनीति र निर्णय अधिकारमा महिलाहरुको सहभागिता गराउन समेत आग्रह गरेका छन् […]

Nepal Press श्रावण २०७८

विभेदमा गोरखा सैनिक

बेलायतमा कार्यरत नेपाली सैनिकले आफूहरूलाई बेलायती सैनिकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको वर्षौं भयो । यस विषयमा उनीहरुले धेरैपटक वार्ता गरे, आन्दोलन गरे, नेपाल सरकार तथा बेलायती सरकारसमेतको ध्यानाकर्षण गरे, तर समस्या जहाँको त्यहीं रहेको छ । नेपाल सरकार दाता राष्ट्र चिढिएला भनेर डराउँछ भने कुनै बेला विश्वको अधिकांश भू–भाग उपनिवेश बनाउन सफल संयुक्त अधिराज्य […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

प्रदेश-२ सरकार समावेशी बनाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

जनकपुरधाम : प्रदेश-२ सरकार समावेशी गराउन माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरूप नभई असमावेशी रहेको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमितकुमार पण्डितले रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ताद्वयले रिटमा नियुक्त भएका तीन…

ekagaj जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ मा निजामती सेवा नियमावली बनाउन सांसदहरुको माग

१० वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का सांसदहरुले निजामती सेवासम्बन्धी ऐन पारित गरेपनि बाँकी प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदले सरकार ऐन पारित गराउन मात्रै अग्रसर रहेको र बाँकी काम गर्न नचाहेको बताए । सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद परमेश्वर साहले […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

निष्पक्ष चुनाव गराउन तटस्थ सरकार बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री