सरकार सफल र प्रभावकारी बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ

वर्तमान सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, विकास र समृद्धिको नारालाई अघि सारेको छ । हरेक सरकार सफल तथा असफल हुने भनेकै त्यो सरकारले अवलम्बन गर्ने सुशासन, विकास एवं समृद्धिका प्रभावकारी योजना र कार्यक्रमबाट नै हो । यी कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नसक्ने सरकार सफल हुन्छ भने ती कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने सरकार पूर्णतय असफल हुन्छ […] The post कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०७९

पुस २६ अघि नै कांग्रेस यो सरकार ढाल्न लागिपर्‍यो : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार पार्टी संसदीय विभागले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो सरकारलाई असफल पार्ने प्रयासमा कांग्रेस

Ratopati मंसिर २०७९

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकार एकजुट हुनुपर्छ: प्रधानमन्त्री देउवा

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उनीहरुले सरकारको समिक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका हुन् । सभापतिको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय सरकार शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको, कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न सफल भएको, भ्रष्टाचार राकिएको र ओली सरकारको ज्याजती रोकिएको […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

‘जनता एमालेलाई जिताउन आतुर छन्, बहुमतमा ढुक्क छौँ’

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत साल प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि संसद प्रायः गतिहीन छ। ओलीको दुई-पटककाे कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर संसद पुनःस्थापना गरेको भएपनि प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेको छैन। अहिले ओलीविरुद्ध बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छ। सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद चलाउन खोजेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमालेले सभामुखले माधव नेपालसहित १४ संसदमाथिको कारवाही सदर गर्न

थाहा खबर माघ २०७८

भीसीटीएसलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकार

वीरगञ्ज । व्यापारिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएर राजस्व चुहावट रोक्ने अभिप्रायले लागू गरिएको भेइकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । भीसीटीएस लागू भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणालीलाई थप कसिलो बनाउन लागेको हो । भन्सारबाट प्रवेश गरेका ढुवानीका साधन र स्वदेश भित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने ढुवानीमा यो प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म उद्योग प्रतिष्ठान र आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयन भए पनि भन्सारबाट भित्रिने मालसामान ढुवानीमा यो प्रणाली सोचेजति प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक ढुवानीमा पनि पूर्ण कार्यान्वयन छैन । भीसीटीएसविना ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई विभागले जरीवाना तिराउने गरेको छ । २०७६ साउनदेखि लागू भएको भीसीटीएसलाई शुरूका ३ महीना प्रचार र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गरिएकोमा विभागले अहिले जरीवाना गर्न थालेको हो । त्यसयता सरकारले भीसीटीएस नगरी मालसामान ढुवानी गरेको भेटिएमा जरीवाना तिराउने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । भन्सार प्रज्ञापनपत्र र बिलअनुसारका मालसामान भीसीटीएसमा इन्ट्री भएरमात्रै ढुवानी गर्न पाइने उपसचिव पाण्डेले स्पष्ट पारे । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी हुने सबै प्रकारमा मालसामान भीसीटीएसमा आउनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने आयात निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार, एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरण र थोक विक्रेताले यो प्रणालीमा विवरण इन्ट्री नगरी मालसामान ओसारपसार गर्न पाउँदैनन् । घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने मालसमानमा यो आवश्यक नभएकाले खुद्रा व्यवसायमा भीसीटीएस आवश्यक नभएको पाण्डेले जानकारी दिए । भन्सार बिन्दुबाटै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई यसबारे थप जानकारी दिने तयारी विभागले गरेको छ । यसले भन्सारबाट कुन मालसामान कति मूल्यमा पास भयो र थोक विक्रेतासम्म कति मूल्यमा पुग्यो भन्ने तथ्यांक प्रणालीमा आउने अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै तथ्यांक आएपछि बढी नाफा कमाउने र कम नाफा देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने विश्वास विभागको छ । यो प्रणाली लागू भएयता भीसीटीएसमा बढी मूल्य देखाउने र कर छल्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा न्यून कारोबार देखाउने व्यवसायीहरू कारबाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । कर छल्नेमा ठूला औद्योगिक र व्यापारिक घरानासमेत परेको र उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले बताएको छ । व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर कर चुहावट नियन्त्रणको उद्देश्यले ल्याइएको भीसीटीएसको प्रभावकारिताका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रणालीगत समन्वय हुनुपर्ने ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । भीसीटीएसको उद्देश्य राम्रो भएर पनि कार्यान्वयन फितलो नहुँदा उपलब्धि न्यून देखिएको बुझाइ व्यवसायी गुप्ताको छ । ‘भीसीटीएसमा यी निकायबीच एकीकृत प्रणाली र सहकार्य हुन सके औपचारिक कारोबार बढ्नुका साथै कर चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ,’ गुप्ताले दाबी गरे । भीसीटीएसको कार्यान्वयनमा व्यापार, राजस्व असुली र चुहावटमा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायबीच प्रभावकारी एकीकृत प्रणालीको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले कर छली नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भीसीटीएस प्रणाली ल्याएकाले सरोकारका सबै निकाय र पक्षले यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूको तर्क छ । भीसीटीएस लागू हुनेबित्तिकै निजीक्षेत्रबाट यो प्रणालीको चर्को विरोध भएको थियो । भीसीटीएसको कार्यान्वयन अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्यमी व्यवसायीहरू प्रदर्शनमै उत्रिएका थिए । विरोधका कारण शुरूमा ३ महीना भीसीटीएस नगर्नेलाई कारबाहीको सट्टा प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनको उपाय अपनाएको विभागले त्यसयता भने कडाइ गरिएको बताएको छ । सरकारले लागू गरिसकेको प्रणालीलाई सफल बनाउनु सम्बद्ध सबै पक्षको साझा दायित्व हो । यो नीतिले समेटेका सबै खालका व्यापार व्यवसायलाई दायरामा समेट्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारलाई अघि बढाइनेछ, विभागका एक अधिकारीले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सरकारका सय दिन

सरकार गठन भएलगत्तै संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ को महामारीबाट जनतालाई बचाउने र यसका लागि खोपको उचित व्यवस्था गर्ने रहेको बताउनुभएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न र खोप अभियान प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सफल भएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप यही असोज मसान्तसम्म सरकारले अघि सारेको लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा …

NepalJapan आश्विन २०७८

सरकार सफल बनाउन गठित कार्यदलको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित्

काठमाडौं, १० साउन । वर्तमान सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन गठित कार्यदलको बैठक आज नबस्ने भएको छ । यसअघि कार्यदलको बैठक आजै बस्ने भनिएको छ । तर, कार्यदलमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरु पार्टीको आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएकोले बैठक आज नबस्ने भएको हो । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

पोखरा : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संविधानको सफल कार्यान्वयन र समृद्धिका लागि मुलुकका तीनवटै सरकार प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर गण्डकी प्रदेशले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसके मुलुकम...

थाहा खबर आश्विन २०७५

सरकार सफल र प्रभावकारी बनाउने पाँच दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष

सम्बन्धित सामग्री