पहिलो पोस्ट

श्रावण २०७९

'स्थायी सरकार' माथि खनिए प्रधानमन्त्री देउवा : तीनै तहमा ब्युरोक्रेसी भए पनि काम भएको छैन, यसको जिम्मेवार को हो?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले कर्मचारीको सहयोग बिना देश अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। बुधवार निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने बताएका हुन्। उनले देशको दुर्गति के कारणले भएको हो भन्ने कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै देश किन विकसित हुन सकेन…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पत्रकारिता र देश दुवैतिर सुधार जरुरी : सभापति देउवा

नेपाली कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पत्रकारिता र देश दुवै क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी भएको औँल्याउनुभएको छ। सभापति देउवाले जिम्मेवार पत्रकारिता जरुरी भएकोमा जोड दिनुभयो।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

कर्मचारीलाई थर्काउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरु कामै गर्नुहुन्न यार’

आज निजामति सेवा दिवस । निजामति सेवा दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष जस्तै आज पनि कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।समकालिन नेताहरुको तुलनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस्ता नेता हुन्, जो सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सबैभन्दा कम समय भाषण गर्छन् । सँगै, खासै कसैप्रति टिप्पणी पनि गर्दैनन् । तर, आजको दृश्य फरक देखियो । उनी कर्मचारीसँग निकै रिसाए । यति मात्रै होइन, देशको हालत खराब हुनुमा राजनीतिक दलको मात्रै नभई स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै हात रहेको दाबी पनि गरे । ‘जबसम्म कर्मचारीको सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन, सत्य कुरा यहीँ हो’ भन्दै अलि कठोर शब्दहरु मिसाएर भाषण सुरु गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘सरकार अस्थायी हो, यो अब जनताले भोट हाले भने अर्को आउँछ ।’ आज अलि फरक शैलीमा प्रस्तुत भएका देउवाले कर्मचारीहरुको झाँको झार्न बाँकी राखेनन् । ‘यो देशको दुर्गति हुनुको जिम्मेवार को हो ? राजनीतिक दलहरु मात्रै हो कि ब्युरोक्रेसी पनि हो ? किन काम भइरहेको छैन अहिले यहाँ ? व्यापक छलफल गरौँ । हामी त ५ वर्षका लागि हार्ने हार्छ, जित्ने आउने हो । तपाईहरु त पेन्सनसम्म हुनुहुन्छ नि । काम नै भएको छैन, देशको दुर्गति छ’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने । कर्मचारीहरु राज्यको सुविधा लिएर पनि दुर्गम क्षेत्रका जनताको सेवामा नजाने गरेको प्रति पनि देउवाले पोख्नुसम्म आक्रोश पोखे । ‘दुर्गममा कर्मचारी जाँदै जाँदैनन्, साइन गर्छ फर्किहाल्छ, बस्दै बस्दैन । त्यसकारण यसबारे व्यापक छलफल हुनुपर्छ । देशको दुर्गति भइरहेको छ, केही काम भएको छैन । एउटा बाटो बनाउन लाग्यो भने २५ वर्षसम्म काम सकिन्न्’ उनले भने ।देउवा यत्तिमै रोकिएनन् । फेरि ‘बाटो इन्जिनियरले बनाउने हो, पैसा पुगेन भने दिन सरकार तयार नै छ । तर देशभरको अवस्था त्यस्तै छ । पोलिसीले मात्रै केही हुनेवाला छैन, ब्युरोक्रेसीको जबसम्म सहयोग हुँदैन तबसम्म देश अघि बढ्नै सक्दैन । अहिले स्थानीय तहसम्म ब्युरोक्रेसी छ । स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय ब्युरोक्रेसी छ, तै पनि काम भएको छैन । यसको जिम्मेवार को हो ? व्यापक छलफल गरौँ’ उनले भन्न छोडेनन्, ‘तपाईहरु नै स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारले काम गर्दैन के गर्ने ? कसरी देश अघि बढ्नसक्छ ? पैसा नै छैन, कति विदेशबाट माग्ने, हुँदाहुँदा कर्मचारीको तलब दिन पनि विदेशबाट माग्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।’ कर्मचारीहरु जिम्मेवार नभएको प्रति पनि उनले आक्रोश नै पोखे ।‘जनताको सेवा गर्ने पहिलो माध्यम ब्यूरोकेसी हो नि, उसैले गर्दैन त कसरी देश बन्छ ? डाक्टर छैन, इन्जिनियर छैन, कहाँबाट हुन्छ ? सिडिओ पनि कहिलेकाहीँ जान्छ फर्किहाल्छ’ प्रधानमन्त्री देउवाले आक्रोशित हुँदै भने ।

Bizpati श्रावण २०७९

न्यायपालिका किन विवादमा फसिरहेको छ

आम जनताले न्याय प्राप्त गर्ने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीका कारण विवादको सृजना भई न्याय सम्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । विगत केही हप्तादेखि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलियालाई रोक नलगाएका कारण भ्रष्टाचार भएको, सरकारमा भाग खोजेको र सुधारका कुनै काम नगरेको भनी राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । २०७८ मङ्सिर ३ गते सम्ममा राजीनामा नआए थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुने निष्कर्षसहित नेपालबारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडान लिने र अर्कोतर्फ राजीनामाको विकल्प नदेखेको नेपाल बारबीचको घम्साघम्सीले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको न्यायालयको गरिमा खस्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कारसमेत गरेका छन् । यसबाट मुद्दाका पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले फैसलाको लागी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेको गतिरोधले मुद्दाका पक्षलाई अरू बढी अन्योल थपेको छ । न्यायालयको इतिहासमा ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा यतिबेला विवादमा फसेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका प्रमुख रूपमा तिन अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ, जसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । शक्ति विभाजन र सन्तुलनको आधारमा राज्यको कुनै एक अंग हाबी नहुने गरी राज्यका अंगहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कहीँकतैबाट उल्लंघन हुनु भनेको ती अंगहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ । राज्यका तिन अंगमध्ये जब कुनै एक अंग हाबी हुन पुग्छ । परिणामतः निरंकुशता पैदा हुन सक्छ वा राज्य असफल सावित हुन पुग्छ । त्यसकारण शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त गर्ने किसिमबाट प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने आरोपले राज्य सञ्चालनमा अवरोध हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको भन्ने आरोप साँचो हो भने देशको सम्पूर्ण व्यवस्थामा खलल पुग्ने र न्यायपालिका मर्ने हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जो कोही पनि कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्दा न्याय प्राप्तिको अन्तिम भर भनी विश्वास गरिने न्यायालयहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् भने आम जनताको भरोसा र विश्वास गर्ने कुनै थलो राज्यमा बाँकी रहने छैन । न्यापालिकामा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विवादित बन्नुभएको अवस्था थियो । तर, नेपाल बारले अहिलेको जस्तो आन्दोलन किन गरेन र अहिले किन गरेको हो भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हो । पहिले नगरिएका कार्यहरू अब पनि गर्नु हुँदैन भन्ने आशय भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै नेपालको न्यायक्षेत्रको सबैभन्दा कालो दिन हो । न्यायापालिकाको प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि नदिने र कार्यपालिकाको प्रमुख पनि बनिरहने अवस्था खासमा न्याय जगत्को धज्जी उडाउने कार्य तत्कालीन प्रधानन्याधीशबाट भएको थियो । यस्तो अवस्थामा आम जनताले कुन स्वतन्त्र न्यायको आशा गर्ने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धमा हठात्मा राजनीतिक स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर पदबाट निलम्बन गरायो । कार्यपालिकाबाट भएका यी र यस किसिमका कार्यले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरेको अवस्था छ । यसरी न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल राख्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वयं न्यायमूर्तिबाटै समेत ख्याल नहुने हो भने आम नागरिकको न्यायपालिका माथिको विश्वास टुट्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्यो भावना स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रयत्नरत रहनु सरकार, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशन, र न्यायपालिकाको नेतृत्वसहित सबै न्यायकर्मीहरूको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माण राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरूको नियुक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको विवादको निराकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने सन्देश दिएबाट विगतमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको गल्तीबाट सच्चिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो खासमा शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो उदाहरण हो । त्यसकारण अहिलेको न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन र कार्यपालिकाको सक्रियतामा विवाद निराकरण गर्न खोजियो भने त्यो पनि शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा नजिर स्थापित हुन सक्छ । विवादित प्रधानन्यायाधीश बहाल रहिरहने हो भने न्यायसम्पादनका परिपूरक बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध सही किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । विवादमा परिसकेपछि राजीनामा गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बाटोमा आएको भए अदालतको गरिमा, प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत छवि धुमिल हुने थिएन । त्यो हुन नसक्दा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो । विवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै राजीनामा आएको भए उहाँको व्यक्तित्व र संवैधानिक अंगप्रतिको सम्मानको उच्च मूल्यांकन अवश्य हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था रहन सकेन, यो दुःखको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८