अनलाइनखबर

आश्विन २०७८

आटा खान हुने मैदा खान नहुने किन ?

हाम्रो दैनिक जीवनमा खाने खानाको बारेमा अनेक मान्यताहरु छन् । जस्तो, मिस्री खानुहुन्छ तर सोही सरहको चिनी खानुहुन्न, आटा खानुहुन्छ तर मैदा खानुहुँदैन, घिउ हालेको खानेकुरा जति चिल्लो भएपनि असर गर्दैन तर तेल हालेको खाना खानु हुन्न किन ? उस्तै स्वभावका खानेकुरामा यस्तो भिन्नता हामीले माथि उल्लेख गरिएका खानामा मात्रै होइन, यसबाहेकका अरु खानामा पनि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हुन्छ त नेपालमा विकास ? विदेशका राम्रा अभ्यासको हुँदैन अनुसरण

नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ । फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ । अविवेकी समाजको उदय देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर । के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विनियोजित रकम सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ? माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आर्थिक विधेयक २०८० का विवादहरू, वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्टको नजरमा बजेट

आर्थिक विधेयक २०८० ले विभिन्न विवादहरू उत्पन्न गरेको छ । तीमध्ये ‘एफपीओ र मर्जरमाथिको कर विवाद’, ‘सेयर र घरजग्गा कारोबार कर विवाद’ ‘पूँजीगत लाभकरको विवाद’ प्रमुख रहेका छन् । यसका निम्न दफाहरूले विवाद उत्पन्न गरेका छन्: दफा २६: एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २७: मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा २९: धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । दफा ३२: सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । आर्थिक विधेयक २०८० ले सम्बोधन गरेका माथि उल्लिखित कारोबारहरूले सम्बन्धित आवमा सम्बन्धित ऐन अनुसार कर दायित्व सिर्जना गर्छ वा गर्दैन । यदि कर दायित्वको सिर्जना नै नहुने हो भने छुटको कुरा गर्नु नै व्यर्थ हुन जान्छ । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नु आफैमा गलत छ । आयकर ऐनको दफा २ (क्ष) अनुसार मुनाफाको वितरण भन्नाले मुनाफाको पूँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजिम भएको कुनै निकायको वितरण सम्झनु पर्छ । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणको कुरा गरेको छ, न कि अन्य रकमको पूँजीकरण । आयकर ऐनको दफा २ (क, घ) अनुसार लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । आयकर ऐनको दफा २ (क, ठ) अनुसार वितरण भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै निकायबाट हुने वितरण सम्झनु पर्छ । निकायबाट हुने वितरणबारे आयकर ऐनको दफा ५३ देखि ५६ सम्मले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जस्को सारांश निम्न छ: आयकर ऐनको दफा ५३ अनुसार निकायबाट हुने वितरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:– (क) निकायबाट आफ्नो कुनै हिताधिकारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी वा (ख) मुनाफाको पूँजीकरण । यस दफामा मुनाफाको पूँजीकरणलाई मात्र निकायबाट भएको वितरण मानिएको छ । तर, अन्य रकम जुन मुनाफाबाट सिर्जित भएको छैन र त्यो रकमलाई पूँजीकरण गरिएको छ भने त्यसलाई सो निकायबाट भएको वितरण मान्ने कुनै कानूनी आधार नै छैन । जब निकायबाट भएको वितरण नै होइन भने मुनाफाको वितरण हो भनी मान्ने आधार के होला ? यसै कारणले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ (३)मा प्रिमियम खाताको रकम कसरी र कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख भएको छ । शेयर प्रिमियमको रकमलाई बोनश शेयरमा रूपान्तरण गर्नु भनेको इक्विटीको एउटा रूपबाट (वितरण गर्न नपाउने कोष) बाट यसकै अर्को रूप (शेयर पूँजी) मा परिवर्तन गर्नु मात्र हो । दफा ५३ को उपदफा (२) मा कस्तो अवस्थामा गरिएको भुक्तानीलाई वितरणको रूपमा मानिने अवस्थाहरूबारे उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (३) ले कुनै निकायको वितरणले सो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वितरण मुनाफाको वितरण वा पूँजीको फिर्ता मानिनेछ भनी लेखिएको छ । अर्थात्, वितरण भएको हो अथवा होइन ठम्याउन सो भुक्तानीले एकातिर सम्पत्ति र अर्कोतिर त्यति नै रकमबाट दायित्वको मूल्य घटाएको हुनु पर्दछ । साथै कुनै भुक्तान वितरणको परिभाषाभित्र पर्छ भने त्यो भुक्तान मुनाफाको वितरण हो अथवा पूँजीको फिर्ता हो छुट्याउनु र ठम्याउनु पर्दछ । उपदफा (४) मा मुनाफाको वितरण कुन अवस्थामा मानिने हो भनी लेखिएको छ । यस उपदफाको खण्ड (क) को दफा ५६ (३) ले कस्तो रकमलाई सो निकायको आयमा समावेश गर्नुपर्ने हो प्रस्ट्याएको छ । यस उपदफामा निम्न कुराहरू लेखिएका छन्: (क) उपदफा (३) मा उल्लिखित किसिमको वितरण भएमा र वितरणको समयमा निकायको दायित्वको बजार मूल्य तथा पूँजीकृत गरिएको मुनाफासमेत समावेश भएको पूँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजिमको रकम बढी भएमा । आयकर ऐनको दफा ५६ (१) र (२) मा कुनै निकाय आफ्नो हिताधिकारीलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व हस्तान्तरण गरेको खण्डमा लेखामा सो सम्पत्तिको मोल जेसुकै भए तापनि सो सम्पत्तिको निःसर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो निःसर्गबाट प्राप्त गरेको मानिनेछ भन्ने प्रावधान छ । त्यो हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिको मूल्य लेखामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी भएमा बढी रकमलाई के गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्था दफा ५६ (३) मा छ । सो बढी रकमलाई लाभांशको रूपमा वितरण गरेमा सो बढी रकमलाई पहिले सो निकायको आयमा समावेश गर्ने र त्यसपछि मात्र लाभांशको रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था दफा ५६ (३) ले गरेको हो । यस कुरालाई आयकर नियमावलीको नियम १८ ले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । यस नियममा पनि सो निकायबाट हिताधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सेवा वा हिताधिकारीको प्रयोगको लागि उपलब्ध गराइएको सो निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबारे नै कुरा गरेको छ । लेखा सिद्धान्तअनुसार पनि सो बढी रकमलाई सो निकायको आयमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ, नयाँ वा पुराना शेयरहोल्डरलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्दा अंकित मोलभन्दा बढी रकमलाई पूँजी खाताकै एक रूप शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र सोको प्रयोग कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रिमियम खाताको प्रयोग बोनश शेयरमा गरे या नगरे कुनै पनि अवस्थामा यस्लाई वितरण मानिने छैन र सोलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको देखिएन । मर्जर वा एक्विजिशनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था यस दफामा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा रहेको भनी विरोध भइरहेको छ । सर्वप्रथम, निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा लाभ प्राप्त हुने अवस्थाका बारेमा नै प्रष्ट हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति सोको बजार मोलभन्दा घटीमा किनेमा घटी तिरेको अथवा तिर्नु पर्ने रकम नै सो व्यक्तिको लागि बार्गेन पर्चेज गेन हो । आयकर ऐनको दफा ७ (२) मा कुनै वस्तुको निःसर्गबाट प्राप्त प्राप्य रकमलाई करयोग्य मुनाफा वा लाभको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनी लेखिएको छ । कुनै वस्तुको निःसर्ग गर्ने व्यक्तिले निःसर्ग गरेको वस्तुबाट भएको करयोग्य आय निर्धारण गर्नुपर्छ र आयकर तिर्नुपर्छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै वस्तु खरिद गर्दा पनि करयोग्य आय हुन जाने र सोमाथि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐन २०५८ मा छैन । मर्जर वा एक्विजिशनको अवस्थामा प्राप्तिकर्ता क्रेता वा विक्रेता होइन । क्रेताले वस्तु वा सम्पत्ति खरीद गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनका प्रावधानहरूसँग मेल खाँदैन । तसर्थ, यो व्यवस्था नेपालको संविधानकै विरुद्ध छ । यो प्रावधानमा आयकर ऐनको दफा ४७ क मा रहेको व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपेक्षा गरिएको छ । दफा ४७ क को सम्बन्धित उपदफा निम्न छ: व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुनेछ (क) व्यापारिक मौज्दात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको निःसर्गको हकमा – (१) निःसर्गको तत्कालअघि सो सम्पत्तिवापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो निःसर्ग वापत व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिनेछ, र (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिनेछ । (घ) व्यवसाय गाभ्ने निकाय वा गाभिएर कायम भएको निकायले गाभिएको सम्पत्ति र दायित्वको लागत गणना गर्दा गाभिने निकायबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर वा एक्विजिशनअगाडि) कायम रहेका सम्पत्ति र दायित्व वापतका लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गणना गर्नु पर्नेछ । आयकर ऐनको दफा ४७ क ले निकायहरू गाभिँदा वा प्राप्तिको अवस्थामा करयोग्य आयको सृजना हुने भनी परिकल्पनासमेत गरेको छैन । तसर्थ, यो व्यवस्थालाई तत्काल रद्द गर्नुपर्छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरेको अवस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबारको छुट्टै लेखा राखी सोबाट हुने करयोग्य आयको गणना गरी आयकर ऐनको अनुसूची १ अनुसार करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने यस दफाको मनसाय रहेको छ । सर्वप्रथम त आयकर ऐनमा वर्ष, महिना वा एक दिनमा कतिपल्ट धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्दा नियमित कारोबारको श्रेणीमा विभाजित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छैन । आयकर ऐनको दफा २ (द) मा पनि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको परिभाषा गर्दा नियमित कारोबार भएको खण्डमा सो निःसर्गलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निःसर्ग होइन तर व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दातको निःसर्ग हो भनी भनिएको छैन । तर, कुनै एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्देश्य लिई एउटा व्यावसायिक फर्म कुनै पनि एक सरकारी निकायमा दर्ता गराई वा नगराई सञ्चालन गरिरहेको छ भने सो फर्मको नामबाट नै धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ भने मात्र व्यावसायिक कारोबार भन्न मिल्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र सो व्यावसायिक फर्मले खरीद गरेका धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गालाई व्यापारिक मौज्दात मान्नु पर्दछ । सोको निःसर्गबाट निर्धारण गरिएको करयोग्य आयलाई व्यवसायको आय मानी २५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्छ । अन्य कुनै पनि अवस्थामा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारलाई नियमित कारोबार हो भनी भन्नै मिल्दैन । आयकर ऐनको दफा ९५ क को उपदफा (२) ले अग्रिम कर असुल गर्नका लागि धितोपत्रको निःसर्ग गर्दाको अवस्थालाई एक वर्षअघि धारण गरेको वा एक वर्षभित्र धारण गरेको भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । त्यस्तै दफा ९५ क को उपदफा (५) ले जग्गा तथा घरजग्गाको निःसर्गको अवस्थामा पाँच वर्षअघि र पाँच वर्षभित्र भनी दुई भागमा छुट्याएको छ । आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (४) मा माथि उल्लिखित समयअनुसार धारण गरी निःसर्ग गरेको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको लागि छुट्टाछुट्टै दरले कर निर्धारण गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, कुनै पनि दफाले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नियमित कारोबार भएको अवस्थामा कुन दरले अग्रिम कर असुल गर्ने तथा कुन दरले अन्तिम कर लगाउनु पर्ने लेखिएको छैन । तसर्थ, आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ को प्रावधान माथि उल्लिखित व्यावसायिक फर्मले गरेको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा मात्र लागू हुने हो । सुजीको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश २०८० को दफा ३२ मा सुजी उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले आव २०७१।७२ देखि २०७६, जेठ १४ सम्मको कारोबारमा मूअकर सङ्कलन नगरेको अवस्थाबारे कुरा गरेको छ । सो अवधिमा सुजी मूअकर ऐनको अनुसूची १ भित्र परेको वस्तु हो अथवा होइन यसै कुराको निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह १ आधारभूत कृषि उत्पादनहरूमा सूजी भनेर नै समावेश भएको छैन । तर, यसै अनुसूची १ को समूह १ मा गहुँको पीठो समावेश भएको कुरा विवादरहित छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा सबै वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको हार्मोनिक कोडसमेत उल्लेख गरेको छ । हार्मोनिक कोड उल्लेख गर्दा सबै वस्तुलाई शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ । कुनै पनि वस्तुको पहिचान गर्न सो वस्तुको चलनमा रहेको नामले मात्र हँुदैन । सो वस्तुलाई कुन शीर्षक तथा उपशीर्षकमा वर्गीकृत गरिएको छ र सो वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया आदिलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा प्रयोग भएको शब्दको अर्थ चलनचल्तीको अर्थभन्दा फरक हुन सक्छ । नेपाल सरकारले ती वर्षहरूमा प्रकाशित एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीको पुस्तिकामा गहुँको आटा भाग ११ भित्र राखिएको छ । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. १(ख) मा शीर्षक १९।०१ का तयारी मैदा, पिँधेको अन्न र श्वेतसारहरू यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छ । तर, यस द्रष्टव्यमा सुजी पनि यस भागअन्तर्गत नपर्ने भनी लेखिएको छैन । यही द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा लेखिएको छ: शीर्षक ११.०३ को कुटेको अन्न र अन्नको पीठो (गोटस र मील) भन्नाले खाद्यान्न कुट्दा निम्न बमोजिमको अवस्थालाई जनाउँछ: (क) ‘मकैको उत्पादनका हकमा २ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ, (ख) अरू अन्नको हकमा १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत चालिनु पर्छ । मूअकर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा शीर्षक ११.३ को उपशीर्षक ११०३.११.०० मा गहुँको आटालाई समावेश गरिएको छ । सुजी गहुँको आटाभित्र नै समावेश भएको कुरा तर्कसंगत रूपले यहाँ उल्लेख गरिएको छ । चलनचल्तीको भाषामा आटा भनिने वस्तु, मैदा र सुजी यी तिनै गहुँको पिसाइबाट उत्पादित पीठो हुन् । मैदा गहुँको आटा भए तापनि भाग ११ को द्रष्टव्यले यसलाई भाग १९ भित्र समावेश गरेको छ । तर, भाग ११ को सो द्रष्टव्यले सुजीबारे केही बोलेको छैन । भाग ११ को द्रष्टव्यको बुँदा नं. ३ मा ११.३ मा पर्न जुन परीक्षण विधि तोकेको छ त्यस अनुसार सुजीका दानाहरू १.२५ एम.एम.को प्वाल भएको धातुको तारबाट बुनेको चाल्नोबाट ९५ प्रतिशत मात्र हैन १०० प्रतिशत नै चालिन्छ । उपर्युक्त सबै कारणले कानूनले सुजीलाई पनि गहुँको आटाभित्र नै समावेश गरेको छ । भन्सार कार्यालयले पनि सुजी आयात हुँदा यस्को वर्गीकरण शीर्षक ११.३ को ११०३.११.०० मा नै गरी भन्सार शुल्क असूल गर्ने गरेको छ । भन्सारको लागि पनि सुजीको छुट्टै दरबन्दी छैन । लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकान्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०