काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको विरुद्ध बीमा समितिमा पर्ने उजुरीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । बीमासम्बन्धी सेवामा बिभिन्न असन्तुष्टि जनाउँदै बीमित तथा ग्राहकहरूले कम्पनीविरुद्ध गर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आवमा समितिमा १३७ ओटा उजुरी (मुद्दा) दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा भने १२६ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसभन्दा पनि अघि अर्थात् आव २०७५/७६ मा १०० ओटा मुद्दा दर्ता भएको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
समितिलाई बीमासम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । बीमा कम्पनीले दिने सेवामा चित्त नबुझेमा ग्राहकहरूले सीधै बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्छन् । बीमा समितिको फैसला चित्त नबुझेमा ग्राहकहरू पुनरवलोकनका लागि क्रमशः उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिको उजुरी शाखाका एक उच्च अधिकारीले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरू विरुद्ध पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको बताए । यद्यपि, यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पहिला अधिकांश ग्राहकहरूलाई बीमा समिति छ भन्ने पनि थाहा थिएन । कम्पनीहरूको सेवा चित्त नबुझेमा कहाँ गएर उजुरी गर्ने भन्नेमा पनि उनीहरू जानकार थिएनन्,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय यस विषयमा चेतना फैलिएको छ । बीमा समितिको कामकारबाहीको विषयमा पनि प्रचारप्रसार भएको छ । त्यसको असरले नै बीमा समितिमा पर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो ।’
समितिमा पर्ने अधिकांश उजुरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूविरुद्ध रहेका छन् । निर्जीवनमा जीवन बीमामा जस्तो ठ्याक्कै रकम तोकिएर नै दाबी भुक्तानी दिन मिल्दैन । सर्वेयरले गरेको क्षति मूल्यांकनको आधारमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा ग्राहकको चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, सोही विषयलाई लिएर ग्राहकहरूले बीमा समितिमा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय दाबी आवेदन नो क्लेमअन्तर्गत पनि पर्छन् । त्यस्ता विषयलाई लिएर पनि उजुरी पर्ने गरेको समितिको भनाइ छ । निर्जीवनमा मोटर, ठेक्कासम्बन्धी बीमामा बढी उजुरी पर्ने गरेको समितिले बताएको छ ।
जीवन बीमामा भने निर्जीवनको तुलनामा कम उजुरी पर्ने गर्छ । जीवन बीमाअन्तर्गत कम्पनीहरूले दाबी दिन्न भनेको अवस्थामा मात्र उजुरी पर्ने गरेको छ । कतिपय बीमितहरूले बीमा गर्दा स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा झूटो विवरण दिएका हुन सक्छन् । यसै आधारमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिने गरेको पाइन्छ । सोही विषयलाई लिएर ग्राहकहरूले समितिमा उजुरी गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
गत आवमा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध ८४ र जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध ५३ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा क्रमशः १०१ र २५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिमा हालसम्म परेका उजुरीमध्ये अब १८० ओटा फैसला हुन बाँकी छन् । अन्य उजुरी भने पैmसला भइसकेको समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार गत आवमा ९३ ओटा मुद्दा फैसला भएका छन् । अघिल्लो आवहरूको पेन्डिङमा रहेको मुद्दासहित गत आवमा त्यस बराबरको मुद्दा फैसला भएको हो । प्राप्त उजुरीमा उजुरी शाखा आफैले पनि दुवै पक्षलाई राखेर आवश्यक सुनुवाइ गर्ने गरेको पनि छ । अधिकांश उजुरीको फैसला भने समितिको सञ्चालक समितिले नै गर्नुपर्छ । तर, नियमित रूपमा बोर्ड बैठक नहुँदा उजुरीको फैसला गर्न समय लाग्न गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘वास्तवमा बाँकी भएको १८० ओटा मुद्दा धेरै होइन । नियमित रूपमा बोर्ड बैठक बस्न सकियो र एउटा बैठकमा कम्तीमा पनि ५/६ ओटा उजुरी हेर्न सकियो भने छिट्टै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, बोर्ड बैठक पर्याप्त मात्रामा नहुँदा त्यस्तो गर्न सकिएको छैन ।’
