दोहोरिइरहने बजेट प्राथमिकता

नेपालको बजेट निर्माण र खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या छ र यसको समाधानका लागि संरचनात्मक रूपमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको भनी वर्षौंदेखि आवाज उठ्दै आएको छ ।  तर, यस्ता सुझावप्रति चासो दिँदै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट पनि सोही खाले हुने देखिएको छ  । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमले पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । फरक परिणाम चाहने हो भने पुरानो तरिकाले हुँदैन । पुरानो तरिकाले काम गर्दा परिणाम पनि पुरानै दोहोरिनेमात्र हो । यो तथ्यलाई अर्थ मन्त्रालयले मनन गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने नीति लिएको बताएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति लिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता नीति नयाँ बजेटले लिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यी सबै नीतिमा नयाँपन केही पनि छैन । साथै, तिनको कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना र प्रणाली के हुने भन्ने पनि देखिँदैन । केही शब्द र भाव फरक भए पनि मूलभूत कुरा पुरानै छन् । पुरानै कार्यक्रम र प्राथमिकताबाट पुग्ने ठाउँ पनि पुरानै हुन्छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिने बताएको छ । नेपालले बजेट निर्माण गर्न थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, उत्पादन केही बढे पनि उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन र बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन खाद्यान्न आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष रणनीति आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो नयाँ सोच प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । पुरानो नीतिले काम नगरेको तथ्य सरकारले स्वीकारेको छ । त्यसो हुँदा कसरी नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरा आउन आवश्यक छ । अस्पष्ट र अमूर्त शब्दावलीका कार्यक्रमले कृषिमा केही पनि हासिल हुन्न । औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने भनी यस क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइएको छ । यो पनि परम्परागत प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो । औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेकै कारण व्यावसायिक घरानाहरू उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम पनि सुस्त छ । लगानीकर्ता  विश्वस्त नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । अतः यस क्षेत्रको मूल समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना ल्याउन आवश्यक छ तर त्यस्तो योजना ल्याउने सक्ने सामथ्र्य र साहस अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन । बजेट विशिष्टीकृत हुनु पर्छ । तर प्राथमिकतामा उल्लेख भएका विषय हेर्दा त्यस्तो विशिष्टीकृत कार्यक्रम आउला भन्ने देखिँदैन । मुलुकले विकासका लागि दिएको नारा र कार्यक्रम सबै बजेटमा उस्तै उस्तै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको आन्तरिक बजार र विश्व बजारमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत बजेट निर्माणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले अर्थतन्त्रमा देखापरेका भ्वाङ टाल्ने नीति बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा रूपान्तरणकारी क्रान्तिकारी कार्यक्रम तथा नीति आउने सम्भावना देखिँदैन । जागिरे मानसिकताका कर्मचारी र निर्वाचनलक्षित सोचमात्र भएका राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुक भएकै कारण बजेट निर्माणको चरणदेखि नै विकृति देखिने गरेको छ जसको असर बजेट खर्चमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ । बजेटभित्रको यो ठूलो जालो नहटाएसम्म सरकारले तय गरेका प्राथमिकताले परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः संरचनात्मक परिवर्तनसहित रूपान्तरणकारी प्राथमिकता र कार्यक्रम निर्माणमा अर्थको ध्यान जानुपर्छ । अबका प्राथमिकता गोलमटोल भाषामा नभई विशिष्टीकृत हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने कसरी दिने ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कृषिकै कुरा गर्दा अब निर्वाहमुखी कृषिले केही हुनेवाला छैन, यसका लागि उच्च मूल्य हुने उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रको हकमा पनि सोही सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्छ ।