इयूको प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय सभामा चर्को बहस - Naya Patrika
राष्ट्रिय सभामा युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको विरोध भएको छ । वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रतिवेदनको विरोध गरे...पूरा पढ्नुहोस् »
कतिपयले उनको यो कार्य क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको तर्क गर्दैछन् भने बालेन स्वयं चाहिँ संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको बताउँदैछन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमको चार वर्ष अगाडिको संवाद यतिबेला बहसको विषय बनेको छ।महिला सशक्तीकरण र बलात्कारबारे सन् २०१९ मा एक युट्युब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ताले अहिले चर्चा पाएको हो। सामाजिक सञ्जालहरूमा भिडियोको स–सानो 'क्लिप' काटेर चर्को विरोध गर्न थालिएको छ। तर, उनको पुरा भिडियो हेर्ने दर्शकहरूले गलत नियतले 'क्लिप' भाइरल गराइएको आरोप लगाएका छन्। गौतमले पुरानो आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर पश्चाताप गरेकी छन्। अधिकारकर्मी र आ
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे चर्को बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा एमसीसी लागू गर्न नहुने र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । एमसीसीबारे जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई इकागजले पाँच प्रश्न सोधेको छ ।
- एमसीसी पारित गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेबारे च…
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे चर्को बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा एमसीसी लागू गर्न नहुने र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । एमसीसीबारे जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई इकागजले पाँच प्रश्न सोधेको छ ।
- एमसीसी खारेज नै गर्नुपर्ने कारण किन ?
खारेज गर्नुको वि…
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा तीन दशकदेखि निरन्तर नेतृत्व जमाइरहेका छन्। पछिल्लो समय राजनितिक दलहरुमा पुस्तान्तरणको चर्को बहस चलिरहेको भए पनि माओवादीको यही ११ देखि १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रचण्डलाई नै सर्वसम्मत नेतृत्व घोषणा निश्चित प्रायः छ। संसदमा तेस्रो दल रहेको माओवादीलाई एमालेसँगको एकता भंगपछि पार्टीलाई माथि उठाउन चुनौती छ। पार्टीलाई दुई ठूला पार्टी एमाले र कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धामा जानका लागि माओवादीलाई प्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि आजैबाट अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिएको हो ।
आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजै मध्यरातिदेखि अन्त्य भएको अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरेपछि अधिवेशनको अन्त्य गरिएको हो । पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि स्थायी संसदको रुपमा लिइने उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समसामयिक विषयमा बहस छलफल सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमको पनि चर्को विरोध सुरु भएको थियो ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न अधिकार दिएको छः ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार भनेको भन्दै अन्य विकल्प नरहेको बताउनुभयो । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको यो सरकार हो २, ३, ४, ५ विकल्पमा आएन, सिद्धियो’, ओलीले भन्नुभयो, ‘अब ७ ले सरकार रहने अवस्था नरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्नेछ। त्यसअनुसार नै भएको छ, संविधानसम्मत कसरी भएन ?’
उहाँले अस्थिरतका लागि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने बताए। ‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना कसरी हुन्छरु केका लागि हुन्छ। कुन विकल्पका लागि हुन्छरु के देशमा अस्थिरता ल्याउनका लागिरु ६र६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नका लागि ?’, उहाँले भन्नुभयो ।
संसद पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा हल्लामात्रै भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही व्यक्तिले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताएको भन्दै संविधानको धारा ८५ अनुसार विघटन गर्न मिल्ने बताउनुभयो ।
