सार्वजनिक निकायमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री

युनिलिभरको लगानी थपमा सहजीकरण

युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले नेपालमा थप लगानी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिहरूले लगानीमा सहजीकरण गरेको र कम्पनीका उत्पादनहरूको माग पनि बढेकाले थप लगानी गर्न तयार रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि विदेशी लगानी नबढिरहेको सन्दर्भमा युनिलिभरको यो भनाइ निकै सकारात्मक छ । वैदेशिक लगानीका अन्य उद्योगले नेपालमा लगानी थप्न खासै चासो नदिइरहेका बेला युनिलिभरले लगानी थपे त्यसले विशेष अर्थ राख्ने र नेपाल विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । युनिलिभर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । युनिलिभर नेपालको माउ कम्पनीले लगानी थप्नका लागि चासो देखाएको अहिलेदेखि होइन । विगत केही वर्षदेखि लगानी थप्न भने पनि अझै लगानी थपिसकेको छैन । नेपालमा उच्च मुनाफा गर्ने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने र निर्यातमा समेत योगदान दिने युनिलिभरले लगानी थप्नु भनेको यी तीनओटै पक्षमा योगदान बढ्नु हो । त्यसैले उसलाई लगानी थप्न सरकार आफैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थहरू नेपालकै बजारबाट लिन प्रोत्साहित गर्ने र त्यसो गर्दा केही छूटसमेत दिने हो भने उसले लगानी पक्कै पनि थप्ने छ । कम्पनीले बताएअनुसार उसले आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङका लागि ७० प्रतिशत नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्र्छ । त्यस्तै प्रति १० घरमध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका उत्पादन प्रयोग गर्ने बताइन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू निकै छन् । त्यस्तै नेपाली उद्योगीहरू पनि समस्यामा छन् । तैपनि केही नेपाली उद्योगहरूले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण पूर्णतया नकारात्मक छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी फिर्ता १७४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता त्यति उत्साहित छैनन् भन्ने लाग्छ । त्यसैले लगानी फिर्ता किन भइरहेको हो भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यद्यपि यसरी ठूलो लगानी फिर्ता जानुमा मणिपाल मेडिकल कलेजले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानु हो । उनीहरूबाट नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नराम्रो सन्देश जान सक्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । युनिलिभरले नेपालको ग्रे मार्केट ठूलो समस्या भएको बताएको छ । भन्सार छली सामान ल्याउने, कमसल सामान ल्याउने आदि कारण बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अहिले मोबाइल आयातकर्तादेखि नेपाली जुत्ता कम्पनीसम्मले ग्रे मार्केटका कारण समस्या परेको बताइरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । त्यसो त विदेशी लगानीकर्ताले पेटेन्ट चोरी र ब्रान्डका विषयमा समेत आशंका गरिरहेका छन् । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण पर्याप्त नभएको समेत विदेशी लगानीकर्ताले बताइरहेका छन् । भारतमा समेत कर्मचारीतन्त्रले अनेक समस्या दिने गरेकाले युनिलिभरले नेपालमा त्यति असहज अनुभव नगरेको हुन सक्छ । तैपनि उसले लगानी थप्ने भनेर भनेको केही वर्ष बितिसकेको हुँदा केही समस्या छ भने त्यसको समाधान गरिदिनुपर्छ । विदेशी लगानी भित्त्याउने कुरा भन्न जति सजिलो छ लगानी आइहाल्न भने त्यति सहज छैन । त्यसैले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो अंकमा भए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम छ । त्यो पनि ठूला आयोजना वा उद्योगमा होइन, सानातिना लगानी आइरहेको छ । त्यसकै लागि सरकारले लगानीको न्यूनतम सीमा घटाइदिएको छ । नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले थप लगानी गर्न किन चासो दिएनन् भन्नेमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । यो पाटो राम्ररी स्पष्ट नभएसम्म विदेशी लगानी कम आउनुको कारण पत्ता लाग्न कठिन हुन्छ । ऐन, कानूनको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रका अनेक झन्झट, विदेशी लगानीप्रति जनतामा रहेको नकारात्मक सोच आदिमा परिवर्तन नआउने हो भने विदेशी लगानी बढाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले सरकारले यी पक्षमा ध्यान दिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्वदेशी वस्तु खरीदमा केले रोकेको छ ?

सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग : ८ वर्षसम्म पनि विस्तृत अध्ययन भएन

काठमाडौं । १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका लागू भएको करीब ८ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर, यस अवधिमा त्यस्ता निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग के कसरी भएको छ ? कति भएको छ ? कार्यान्वयनमा के कस्ता अवरोध छन् भन्ने जस्ता विषय र योजनामा अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यो निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिपत्र जारी गर्ने माध्यममात्रै बनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय फागुन ५ गते यस विषयमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन तथा मालसामानको प्रयोगलाई भाषण तथा बजेट वक्तव्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले त्यति बेलै १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालय नै स्वीकार गर्छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले निर्देशिका सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । स्वदेशी वस्तुहरूको खपत के कसरी कुनकुन निकायले गरिरहेका छन् ? कति अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी वस्तु सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुन्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि विस्तृत अध्ययन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले प्रभावकारी रूपमा निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अहिले छलफल भइरहेको बताए । बृहत् अध्ययनका साथै छुट्टै पोर्टल पनि आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया, सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक वस्तु/सामानको सूचीसहित बोलपत्र आह्वान गर्छन्,’ गौतमले भने, ‘उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले स्वदेशीभन्दा पनि आयातित सामग्री नै बढी उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’ आपूर्तिकर्ताले पनि गुणस्तरीय नेपाली सामान नै ल्याएको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिने सामान र गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने क्षमता पनि राखेको पाइएन,’ गौतमले भने, ‘यद्यपि नेपाली उत्पादनहरू सिमेन्ट, डन्डी, हार्डवेयरका सामग्री, जस्तापाता भने खपत भइरहेको छ ।’ सार्वजनिक निकायमा धेरै नेपाली कागज प्रयोग हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘आपूर्तिकर्ता/उत्पादकले सम्बद्ध निकायमा प्रस्ताव नै नगरेको पाइएको छ । पछिल्लो परिपत्रमा यसलाई सुधार गर्न जिल्लास्थित उद्योग, घरेलु संघले नै उत्पादित सामग्रीको विषयमा सार्वजनिक निकायमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’ यसले उत्पादन तथा वस्तुहरूको सूचीका विषयमा जानकारी हुने र सार्वजनिक निकायले खरीद गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘जसले टेन्डर हाल्छन् र आपूर्ति गर्छन् उनीहरूले पनि नेपाली वस्तु हो भनेर जानकारी गराएको पाइएन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सार्वजनिक निकायमा कति स्वदेशी सामग्री तथा वस्तु उपयोग भयो भन्ने विषयको अभिलेख राख्न असम्भव भयो ।’ निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न आठओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली हाते कागज पनि पर्छ । नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको नेपाली हाते कागज निर्यात गर्छ । सोही अनुपातमा स्वदेशी बजारमा पनि खपत हुने गरेको नेपाली हाते कागज संघका अध्यक्ष किरणकुमार डंगोलले जानकारी दिए । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्यमहरूले प्रक्रिया नै पूरा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘सानाले खरीद नियमावलीका प्रावधान नै पूरा गर्न सक्दैनन्,’ डंगोलले भने, ‘साना, घरेलु र लघु उद्यमहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा मात्रै दर्ता भएका हुन्छन् । खरीद नियमावलीले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’ यसले गर्दा उनीहरूले सीधै सरकारलाई विक्री गर्न नपाएको र सार्वजनिक निकायले पनि खरीद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले परिपत्र जारी गरे पनि खरीद ऐनको उक्त प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहने बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले पनि सरकारले अनुमति दिए निजामती, सुरक्षाका तीनओटै अंग (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल), शिक्षक, विद्यार्थीका पोशाक उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरू सक्षम रहेको बताए । ‘सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘अफसिजनमा ४ महीना नेपाली गार्मेन्ट उद्योग बन्द हुन्छन् तर उल्लिखित निकायका लागि पोशाक तयार गर्न पाए ती महीनामा पनि उद्योग चल्छन् र रोजगारी सृजना हुन्छ ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले बजेट, निर्देशिका र नीति ल्याएको तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हाम्रै पहलमा यो निर्देशिका आएको हो,’ सिंहले भने, ‘तर, यस अवधिसम्म पनि कुनकुन वस्तु पर्याप्त छ भन्ने नै यकीन हुन सकेको छैन । उत्पादन र परिमाण पनि सन्तोषजनक छैन ।’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उक्त नीतिको कार्यान्वयन एकदमै फितलो रहेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निकायका कर्मचारीका पोशाकबाट मात्रै शुरू गर्न सके पनि उद्योगहरूलाई धेरै मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ठूला आयोजनामा बेलाबेलामा आयातित सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई हटाउन आवश्यक भएको बताए । ‘तर, नेपालले साझेदारहरूसँग अनुदान, ऋण लिँदाको समयमा गर्ने सम्झौतामै बाहिरका सामान प्रयोग गर्ने शर्त पनि स्वीकार गरेको हुन्छ,’ घिमिरेले भने । यस्ता शर्त स्वीकार गर्दा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन नहुने उनको भनाइ छ । कम्तीमा केही वस्तु पहिचान गरेर तुरुन्तै लागू गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि दह्रो अठोट र प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सिमेन्ट, पोशाकजस्ता वस्तु किटान गरेर शुरुआत गरौं,’ उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा खपत हुने वस्तु र विकास आयोजनामा खपत हुने निर्माण सामग्री नेपाली उत्पादन नै हुने गरी योजना लागू गरौं ।’ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सरकारी खरीदसम्बन्धी सम्झौता नेपालले स्वीकार गरेको छैन । ‘यो सम्झौता लागू नभएको अवस्थामा हरेक वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट खरीद गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र नेपाल त्यसो गर्न बाध्य पनि हुँदैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, हामीले बाहिरकै सामान किन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका छौं र शर्तहरू स्वीकार गरेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले रोक्दैन, हामीले बनाउने बिडिङ डकुमेन्टले रोक्छ । यसमा सुधार गरौं ।’ उक्त निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले खरीद गर्नैपर्ने स्वदेशी उत्पादन तथा वस्तुको सूचीमा स्टेशनरी, कार्यालय सामान तथा सुरक्षण मुद्रणबाहेक छपाइका लागि आवश्यक सामग्री, पोशाक (गलैंचा, उनी कार्पेट, अल्लो, केतुकीजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थ)का सामग्री, फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेशिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरण, निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र अन्य सबै खाद्य वस्तु, प्राकृतिक जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सबै सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनमात्रै प्रयोग गर्न उद्योग मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाण्डाै – उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वदेशी उत्पादनका वस्तुमात्रै प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले आज शुक्रवार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै तहका सरकार, मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । परिपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवम् चिया खाजामा अनिवार्यरूपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

सार्वजनिक निकायले आयातित वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने

सरकारले आयातित वस्तुको उपभोगमा कडाई गर्न लागेको छ । निर्यात खुम्चँदै गएको र स्वदेशी उत्पादनले उचित अवसर नपाएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सार्वजनिक निकायले आयातित वस्तुको उपभोग गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सार्वजनिक गरेको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम अवधारणा पत्र’मा सार्वजनिक निकायले नेपाली वस्तुहरु उपभोगका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सो अवधारणापत्रमा स्वदेशी उत्पादनको उपभोग अभिबृद्धि गर्

Ratopati श्रावण २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट : आर्थिक वृद्धिको इन्जिन निजीक्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ । मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ । सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका केही आकर्षक बुँदा विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ । युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम : दोहोरिए ‘सपनाका पुलिन्दा’

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको रेल र पानीजहाज चलाउने योजनालाई ‘सपनाको पुलिन्दा’ भन्दै आएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता बुँदा छन् । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालका नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान र विकास गरिने भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप ८०० किलोमीटर सडक निर्माण र २५७ किलोमीटर स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउनेदेखि आगामी वर्ष सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनेसम्मका विषय छन् । नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख बुँदा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिकबाहेकका आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण कर प्रणाली पुनरवलोकन १ वर्षभित्र क्रेडिट रेटिङ घरजग्गा कारोबार विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै तोकिएका उद्योगको जग्गा हदबन्दीमा सुधार विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट सञ्चालन ‘हाउस पुलिङ’बाट शहरको पुनरुत्थान उपत्यकामा नयाँ शहर विस्तार प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रम एक वर्षपछि निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण शुरू एक वर्षमा ८०० किलोमीटर सडक विस्तार विद्युत् महसुल दरमा पुनरवलोकन ‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतीजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने रोग लामो समयदेखि छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै नीति लिने भनेको हो । आगामी वर्षभित्रै मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याइने भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका लागि ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी भारतलगायत कतिपय देशले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानून र करको दायरामा ल्याइसकेका छन् । भौगोलिक सूचनाप्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दै आएकोमा अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन अभियान सञ्चालन हुनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफै रोजगार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’ यो अभियान सफल पार्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने कर तथा भन्सार महसुल छूट र निर्यात अनुदानमार्फत यसको प्रवर्द्धन गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन नीति लिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवधिक समीक्षा गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष विद्यमान कर प्रणालीको पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । सरकारले आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरवलोकनको घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । डिजिटल बैंकिङको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसमेत सुदृढ गर्ने र सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सरकारले पहिलोपटक अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सूचनाका लागि विज्ञ सम्मिलित ‘मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्स’ ब्यूरो गठन गर्ने भएको छ । नीति तथा कायक्रममा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको सूचना संकलन गर्ने पनि उल्लेख छ । चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने घोषणा छ । आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) र अत्याधुनिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने भनिएको छ । यसअघिको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा अनियमितताको विवादमा फसेका दुवै परियोजना अघि बढाउने घोषणा वर्तमान सरकारले गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आव कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाइ सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिनुभयो । ‘मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी सञ्चय पोखरी, स्यालो तथा ट्यूबवेलबाट थप जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । आगामी आवमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने नीति सरकारको छ । ठूला र शाखा नहरको निर्माण र मर्मत गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९