काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले साउनको शुरूदेखि नै चासो दिन थालेका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका आयोजनाको मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘कतिपय दायित्व सृजना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महीनाभित्र आएको बिल अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पास गरेर पठाउनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’ बजेट शीर्षकमा नभएको तर दायित्व सृजना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न उनले सचिवहरूलाई सुझाए ।
अर्थमन्त्री महतले भने, ‘हामी धेरै ठूलो आवश्यकताको बीच सीमित स्रोतमा काम गर्दै छौं, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यति बजेट दिन सकिँदैन ।’ स्रोत सुनिश्चित नभएको आयोजना अघि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिए ।
कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन
गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए । अर्काे वर्षको बजेटका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न निर्देशन दिँदै उनले आवश्यक नभएको आयोजना हटाइदिन भनेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमै थालेको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच बुधवार भेटवार्ता भएको छ । हालै आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिबारे गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महतलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई पूर्ण सघाउ पुग्नेगरी नै आफूले मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । भेटमा अर्थमन्त्री महतले मौद्रिक नीति सन्तोषजनक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका थिए ।
