निजगढको फैसलामा न्यायाधीशकै राय बाझियो

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवादमा आज राय बाझिएको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र डा मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा तीन न्यायाधीश र दुई न्यायाधीशको राय फरक–फरक आएको छ । न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, […]

सम्बन्धित सामग्री

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि राय–सुझाव सङ्कलन

सन्धिखर्क नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय-सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।...

त्रियुगा १२ को मतदानबारे निर्वाचन आयुक्तले राय बुझे

शुक्रबार साँझ उदयपुर आएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शनिबार सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर राय लिने काम गरेका छन्।...

दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिँदा मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको […]

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाँझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा

विघटन मुद्दामा एमिकस क्यूरीको दुईथरी राय

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतका साथी (एमिकस क्युरी)ले दुईथरी राय दिएका छन् । नेपाल बारबाट एमिकस क्यूरीमा राय दिन गएकी उषा मल्ल पाठक र सर्वोच्च बारबाट गएका प्रकाश बहादुर केसीले विघटन संविधान बमोजिम नै भएको राय दिएका छन् । नेपाल बारले पठाएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र सर्वोच्च बारले पठाएका कोमल प्रकाश घिमिरेले चाहिँ विघटन संविधान विपरीत भएको राय दिएका छन् ।स्वतन्त्र राय दिन लयर्स पोडियममा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकेले रिट खारेज गर्न माग गर्दै कोभिड–१९ को खोप लगाएर च

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको राय : मेरो विकल्प म नै हुँदैन

एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राय दिएका छन् ।  संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको  राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’‘बैकल्

संवैधानिक इजलासमा आज दुई न्यायाधीशले राय दिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज बुधवार संवैधानिक इजलास बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अस्वस्थ भएपछि दुईदिन इजलास स्थगित गरिएको थियो ।इजलासको शुरुमा आज न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय दिँदैछन् । उनीहरुले इजलासमा बस्ने या नबस्ने बारे राय दिने छन् ।जेठ १८ मा कार्की र भट्टराई रायसहित इजलासबाट बाहिरिएको हुनाले उनीहरुले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । जेठ २३ मा दिनभर संवैधानिक इजलासबाट दुई न्याय

माधव समूहले केन्द्रीय सदस्यहरुसँग राय लिने

१९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरुसँग राय लिने भएको छ । पार्टीभित्रको विवाद, विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र भावी योजनाबारे भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय सदस्यहरुको राय लिने तयारी भएको हो । भर्चुअल छलफल बिहीबार बिहान एघार बजेबाट शुरु हुने जनाइएको छ । शीर्ष नेताहरुले विकसित घटनाक्रमबारे बि्रफिङ गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले राय दिनेछन् […]

एमिकस क्युरीको फरकफरक राय, कसको कस्तो राय आयो ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरकफरक राय प्रस्तुत पेश गरेका छन् ।       वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरे । “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उनले भने, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ ।”  &n...