मौनताको फिल्म नगर्ने निर्देशक घिमिरेको घोषणा

निर्देशक मदन घिमिरेले लेखक समेत रहेकी निर्माता मौनता श्रेष्ठको फिल्म अब कहिल्यै निर्देशन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्देशकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्ने श्रेष्ठको प्रवृतिका कारण आफुले अबदेखि उनको फिल्म कहिल्यै नगर्ने निर्णय गरेको निर्देशक घिमिरेले बताए ।‘अबदेखि मौनता श्रेष्ठ निर्माता रहेको फिल्म म कहिल्यै गर्दिन,  उहाँको काम गर्ने शैली मलाई चित्त बुझेन’ घिमिरेले भने ‘ निर्देशकको बौद्धिक सम्पातिमाथि पटक–पटक हस्तक्षेप गर्ने उहाँको प्रवृतिबाट म आजित भए ।’

सम्बन्धित सामग्री

उपेन्द्र सुब्बाको फेरियो बोली : जारी २ बनाउने घोषणा (भिडिओ)

काठमाडौं । यस वर्षको ब्लकबस्टर फिल्म ‘जारी’ फेम्ड निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाले २०८२ सालमा ‘जारी २’ ल्याउने घोषणा गरेका छन् । नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले सुरुवातमा ‘जारी’को श्रंखलामा काम नगर्ने घोषणा गरे पनि अहिले आएर ‘जारी–२’ ल्याउने निर्णयमा पुगेको बताए । उनले भने, ‘दुईचार ठाउँमा त जारी २ बनाउँदिनँ भनेर हिँडेँ । तर, नबनाई धर […]

खारेज गर्ने भनिएका निकाय यथावत्

काठमाडौं। सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्ने भन्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २० ओटाभन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ती निकाय अहिलेसम्म यथावत् छन् । खाइपाई आएको सुविधा गुम्ने डरले असहयोग गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र सरकारले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा खारेज गर्ने भनिएका निकाय अहिलेसम्म यथावत् रहेका हुन् । ती निकाय खारेजी प्रक्रिया शुरू हुनु त परेको कुरा अर्कोमा गाभ्ने भनिएका निकायलाई कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योलसमेत हुन सकेको छैन । सरकारले खारेज हुने निकायका काम कारबाहीलाई अर्कोमा गाभेर निरन्तरता दिनेबारे अहिलेसम्म समन्वय गरेको देखिँदैन । खारेज गर्ने निर्णयपछि ती निकायका कर्मचारी, सम्पत्ति र दायित्व के हुने भन्नेमा अहिलेसम्म सरकार नै अन्योलमा छ । यसले हतारमा घोषणा गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने सरकारको शैलीलाई उजागर गरेको छ । खारेजी घोषणासँगै सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न भने पनि मन्त्रालयहरूले यसलाई प्राथमिकतामै नराख्दा घोषणाको ५ महीनासम्म पनि त्यस्ता निकाय यथावत् रहेका हुन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायहरूले मङ्सिरसम्म बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका छन् । त्यसपछि के हुने हो अन्योल छ ।  खारेजी सूचीमा रहेको एउटा निकाय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति हो । बजेटमा सरकारले यसको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले गर्ने बताए पनि समिति अझै सक्रिय छ । ६१ कर्मचारी दरबन्दी रहेको समितिमा कार्यकारी निर्देशकदेखि सहयोगीसम्मले काम गरिरहेका छन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा परामर्शविनै खारेज गर्ने घोषणा गरेकाले अहिलेसम्म सक्रिय रहेको बताए ।  खारेजी किन र केका लागि भन्ने स्पष्ट नभई निर्णय लिनु नै गलत भएको उनको भनाइ छ । यसलाई पारवहन कम्पनीमा मिलाउने भनेर उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको उनले बताए । सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा खारेजीका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन ।  सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय हो– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड । बोर्ड खारेज गरी यसले गर्दै आएको विनियमावली, कार्यविधि तथा अध्ययन अनुसन्धानलगायत काम सम्बद्ध मन्त्रालयबाट गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । बोर्ड पनि अहिलेसम्म यथावत् छ । बरू खारेज हुनबाट जोगाउन त्यहाँका कर्मचारीले लबिइङ तीव्र पारेका छन् । लबिइङकै कारण बोर्डले पहिलेसरह बजेट पनि पाएको छ । कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरी बोर्डले अहिले पनि विनियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेदेखि अध्ययन अनुसन्धानको काम जारी राखेको बताउँछन् । सरकारले किन खारेज गर्ने सूचीमा बोर्डलाई राख्यो भन्नेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय कृषिमन्त्री स्वयं बोर्ड खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएको र बोर्ड कायमै रहनेमा आफू ढुक्क रहेको चौधरीले बताए ।  सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै यसले हलचल मच्चायो । त्यसपछि खारेजीको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । तत्कालीन समयमै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो निकाय खारेज हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । त्यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।  गाभिनेको हकमा कसरी गाभ्ने भन्ने निक्र्योल हुनै बाँकी  मङ्सिरपछि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी छैन  लोकप्रियताका लागि घोषणा, कार्यान्वयनमा बेवास्ता  केही निकायको खारेजी रोक्न कर्मचारीबाट लबिइङ  सरकारले खारेज गर्ने भनेको अर्को निकाय भूमिगत जलस्रोत विकास समिति हो । यो अहिले पनि क्रियाशील छ । सरकारले यसले गर्दै आएको काम जल तथा ऊर्जा आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्णु बेल्वासे सरकारले विनातयारी खारेजीको निर्णय गर्नु नै गलत रहेको बताउँछन् । सरकारले खारेज नै गर्ने भए पनि समन्वयमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘चलिरहेको निकाय खारेज गर्दा काम प्रभावित नहुने गरी हुनुपर्छ । तर, खारेजीको निर्णय लिदाँबाटै सरकारले संस्थासँग समन्वय गरेन,’ उनले भने, ‘यो निकाय नरहेपछि यसले गर्दै आएका काम के कसरी अघि बढाउने ? त्यसबारे अहिलेसम्म समन्वय भएको छैन, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको सम्पत्ति धेरै छ ।’  यसका कार्यालय तराईका जिल्लामा समेत रहेकाले खारेजी गर्नुपूर्व सरकारले सम्पत्ति र दायित्वको समेत ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ५० वर्ष पुरानो यो समिति खारेज गरेर सरकारले प्रकृति नै नमिल्ने निकायसँग गाभ्न खोज्नु गलत भएको बेल्वासेको भनाइ छ । यो निकायले वार्षिक ३/४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । खारेजीको सट्टा यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने समितिका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  सरकारले विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पनि खारेज गर्ने भनेको थियो । यसले वार्षिक २ करोड बजेट खर्च गर्छ । यो पनि सक्रिय नै छ । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय लिएको समितिका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचनाप्रविधि विभागले गर्ने, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गर्ने, रेलवे बोर्ड खारेज गरी उसको काम रेल विभागले गर्ने, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी निकाय पनि यथावत् छन् । यीबाहेक बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य सरकारी संस्थानसमेत खारेज हुने सुरसार छैन । बजेटमा लोकप्रियताका लागि खर्च कटौतीको नाममा सरकारले अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्ने कार्यक्रम राखे पनि सरकारकै कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको छ ।

सरकार घोषणा गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई धोका भएको अनुभूति हुने गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाउन गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । कृषिबीमा, कोरोना बीमा, निर्यातमा नगद अनुदान, पूँजीगत लाभकरलगायतमा विगतका नीति कार्यान्वयन नहुँदा वा परिवर्तन गरिँदा अहिले सकसपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । राज्यको दोहोरो चरित्रले एकातिर अविश्वासको वातावरण सृजना गर्ने, अर्कोतिर उद्यमी,  व्यवसायी र सर्वसाधारण अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।  सरकारले कृषिबीमाको अवधारणा ल्याएपछि प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था ग¥यो । सरकारले कृषिबीमाको प्रिमियममा १० वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ । शुरूमा अनुदान ५० प्रतिशत थियो । त्यसपछि क्रमश: ७५, ५० र ८० प्रतिशत गरियो । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अनुदानको प्रतिशत हेरफेर हुने गरेको जानकार बताउँछन् । तीन वर्षदेखि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको अनुदान बीमा कम्पनीहरूले नपाएको स्थिति छ । कृषिबीमा अनुदानको बक्यौता नै तीन अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरिरहेको बीमा कम्पनीका  सञ्चालकहरू बताउँछन् ।  आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कृषिबीमामा अनुदानका लागि ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा उक्त बजेट ७५ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमालाई घाटाको व्यवसाय मान्छन् । सरकारले लिएको नीतिलाई आपूmहरूले सहयोग गरे पनि राज्यले बीमा कम्पनीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।   बीमा कम्पनीहरूका अनुसार बीमितलाई निरन्तर दाबी भुक्तानी भइरहे पनि सरकारले दिनुपर्ने रकम नपाउँदा असहज स्थिति आएको छ ।  विगत ६ महीनादेखि कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, बीमा प्राधिकरण सबैतिर धाउँदा समेत सरकारले दिने सुरसार नदेखाएपछि बीमा कम्पनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषिबीमालेख जारी र दाबी भुक्तानी स्थगन भएको  बताएका छन् । सरकारले कोभिड–१९ को शुरूताका सर्वसाधारणको कोरोना बीमाको ग्यारेन्टी लियो । त्यसमा पनि अनुदान भुक्तानीको स्थिति कृषिबीमाको भन्दा फरक छैन । करीब डेढ लाख बीमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो रकम साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् । उक्त रकम सरकारले दिनुपर्ने भए पनि दिएको छैन ।  कोरोना बीमामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीले र बाँकी सरकारले भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । आपैmले जमानत बसेर/ग्यारेन्टी गरेर आपैmले भुक्तानी नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको र यसले अविश्वास पैदा भएको बीमा कम्पनी सञ्चालक बताउँछन् ।  नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै पहिलेको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।  ‘राज्य भनेको स्थायी हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा व्यक्ति बदलिँदैमा पहिलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु गलत हो,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘सरकारले आपूmले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा उसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । यस्तो स्थिति सृजना हुँदा भविष्यमा सरकारलाई के आधारमा र कसरी विश्वास गर्ने ?’   सरकारले नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको निकासी बढाउन नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्पmत सरकारले ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने बताउँदा सिमेन्ट उत्पादकहरू हौसिए । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले निर्यात पनि गरे ।  शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएको सरकारले कार्यविधि बनाउँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत अन्यथा ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी असहज भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।  कार्यविधिका प्रावधानले सीमावर्ती क्षेत्रका साना उद्योगका लागि अनुदान अर्थहीन बनेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । शिवम् लगायत केही सिमेन्ट उद्योगले त शुरूकै वर्ष ५० करोडको निकासी गर्न नसकिने र त्योभन्दा कमको निर्यातमा अनुदान कम हुने भन्दै निर्यात योजना नै स्थगित गरेको जानकारी दिए ।  सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निकासीकर्तालाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । निकासीकर्ताले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत थप रकम अनुदानमा जोडिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय टे«डमार्कमा निर्यात गरे १ प्रतिशत रकम थपिन्छ । अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरे थप १ प्रतिशत  अनुदान बढ्छ । कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन १ आवमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्यको उत्पादन निकासी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।  शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारू कार्यविधिमा उद्योगीले सोचेभन्दा फरक कुरा आउँदा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । ‘शुरूमा हामीलाई जति निर्यात गरे पनि ८ प्रतिशत अनुदान पाउने भनिएको थियो । पछि सरकारले संशोधन गरेर कार्यविधि ल्यायो,’ प्रबन्ध निर्देशक मारूले आर्थिक अभियानसँग भने ।   चालू आवमा निर्यात भएको सिमेन्टको अनुदान आगामी आवको ३ महीनाभित्र दिइसक्ने भनिएको छ । सरकारले कार्यविधिमा ल्याएको प्रावधान र अन्य गतिविधि हेर्दा व्यवसायी अनुदान समयमै भुक्तानी हुनेमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेटमार्पmत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरबाट प्राप्त आयमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर वा एक्वीजिशनबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा कर नलाग्ने प्रावधान थियो । आर्थिक विधेयक २०८० मार्पmत मर्जर/एक्वीजिशनबाट भएको आम्दानीबापत आयकर नबुझाएको भए २०८० मङ्सिरसम्ममा बुझाए शुल्क र ब्याज नलाग्ने भनिएको छ । अन्यथा जरीवानासमेत तिर्नुपर्नेछ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्पmत मर्जरबाट प्राप्त आम्दानीमा लगाएको थप करको विरोध गरेको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाउन खोजेको र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको हो ।  कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय क्षति पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ ।  अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्पmत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले आप्mना प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता हुन आवश्यक छ । प्रतिबद्धता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु एकदमै गलत हो,’ उनले भने ।  थापाका अनुसार सरकारका नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा गलत सन्देश जान्छ । विश्वसनीयता गुम्छ । नीतिको समीक्षा गरेको स्थितिमा पनि सरकार समीक्षापूर्वको दायित्वबाट भाग्न नपाउने अर्थविद् थापाको भनाइ छ ।

फिल्म ‘गोरखा’बाट पछि हटे अक्षय कुमार, कथावस्तुको प्रामाणिकतामा उठाए प्रश्न

काठमाडौं । कथावस्तुमा असमझदारी भएपछि बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले निर्देशक आनन्द एल रायको फिल्म ‘गोरखा’मा अभिनय नगर्ने भएका छन् । रचनात्मक मतैक्यता नहुँदा अक्षयले फिल्म छाडेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्धमा भारतीय सेनाका मेजर जनरल इयान कार्डोजोको वीरतामा फिल्म आधारित थियो । यो फिल्मलाई अक्टोबर २०२१ मा घोषणा गरिएको थियो […]

जेल जान तयार तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराख्ने भीम रावलको घोषणा

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराख्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार राज्यका निर्देशक,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा बोल्दै आफूलाई जेल हाले पनि आफू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने बताएका हुन्। ‘म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्दै हाल्दिन।बरु सरकारले एक बर्ष जेल हाल्ने भनेको छ हालोस्। म एक बर्ष जेल जान तयार छु’ उनले भने ।

जेल हाल्न चुनौती दिदै भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नहाल्ने घोषणा गरे

काठमाडौं, ८ असार । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कुनै हालतमा जडान नगर्ने स्पष्ट पार्दै जेल हाल्न चुनौती दिएका छन् । उनले आज राज्यका निर्देशक, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रोमन लिपिमा राखेर सरकारले संविधान मिचेको जिकिर समेत गरेका छन् । संविधानमा उल्लेख […]

भीम रावलले गरे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने घोषणा

नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्ने घोषणा गरेका छन् । आज राज्यका निर्देशक,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘जबसम्म राज्यले इम्बोस्ड नम्बरसँग सम्बन्धित उठेका सबै विषयको जवाफ दिँदैन तबसम्म यो नम्बर प्लेट जडान गर्दिनँ,’ रावलले भने, ‘जति वर्ष जेल हाल्छ हालोस् ।’  उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गुणस्तर समेत नभएको र घोटालाको गन्ध आएकाल

३२ फिल्म युनियनद्वारा निर्देशक रामगोपाल वर्मासँग काम नगर्ने घोषणा

बलिउड निर्देशक रामगोपाल वर्मासँग ३२ फिल्म युनियनले काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

फिल्म 'अनुराग'का लागि छानिए पल शाह :: Pahilopost.com

काठमाडौं: फिल्म ‘अनुराग’मा अभिनेता पल शाह अनुबन्धित भएका छन्। फिल्म घोषणा सँगै घोषित मोडल दीपक घिमिरेले फिल्म नगर्ने भएपछि फिल्मको लागि नयाँ अभिनेता चयन गरिएको हो। फिल्ममा पल शाहको चयन बारे फिल्म अनुरागको निर्देशक रहेका सत्यराज चौलागाईंले पुस्टी गरेका हुन्। सोमबार फिल्म युनिट र अभिनेता शाह बिच सम्झौता हुने