विराटनगर । कोशी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले अस्वीकार गर्ने भएको छ । अहिलेको उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सदनबाट बजेट पास नहुने देखेर अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएका थिए ।
उनले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राखेर बजेट ल्याएका थिए ।
असार १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट अध्यादेश पेश गरिए पनि नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकका दलहरुको विरोधका कारण पारित हुन सकेको छैन । एमाले, राप्रपाबाहेकका दलले त्यसबेला प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्दै विरोधको सूचनाको प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले छुट्टै र माओवादीका सांसद नारायणबहादुर मगर, एकीकृत समाजवादीका खिनु लङ्वा लिम्बू र हालका मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूले पनि संयुक्त रूपमा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन् ।
नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीवन आचार्यले बजेट शून्यको अवस्थामा नजाने र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याइने जानकारी दिए । मन्त्री भइसकेपछि उनले प्रतिक्रिया दिँदै नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्को बजेट ल्याउने बताए । ‘बजेट शून्यतामा जाँदैन । प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
संसद्मा राखिएको अध्यादेश अस्वीकारसम्बन्धी सूचना दलहरूले फिर्ता लिने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने उनले बताए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि बजेट शून्यतामा नजाने बताए । ‘प्रतिस्थापन विधेयक आयो भने आउँछ, नत्र ६० दिनसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन ।’
