Dekhapadhi

मंसिर २०७९

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः २०४७ साल यताका जुनसुकै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गरिने

काठमाडौं। सरकारले २०४७ साल पछिका जुनसुकै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानविन गर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उक्त कुरा समेटिएको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनि टिप्पणी चलिरहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०४७ यताका भ्रष्टाचारहरुको छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको औपचारिकता

नयाँ सत्तागठबन्धनमा बाँधिएका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तासाझेदार पाँच दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा विगतका कार्यक्रमकै शैलीको निरन्तरता छ । अर्थात् ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि आश्वासनका मीठा संकल्पमात्रै देखिएको छ । विश्वभरि नै सामान्यतया गठबन्धन गर्नुपर्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रममा सहमति गरिन्छ अनि मात्रै सत्तासाझेदारी गरिन्छ । तर, नेपालमा भने पहिला सत्तागठबन्धन गर्ने अनि मात्र साझा कार्यक्रमको औपचारिकता खोज्ने गरिन्छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । तैपनि यहाँ उल्लेख भएका काम हुन सकेछ भने राम्रो परिणाम प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सत्तासाझेदारले ल्याएका केही नयाँ कार्यक्रममध्ये एउटा कार्यक्रम सहकारीको समस्यासँग सम्बद्ध देखिन्छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको सहकारीमा अहिले समस्या देखिएको छ । यसो हुनुको कारण सहकारीहरू सहकारी सिद्धान्त र मान्यताअनुसार सञ्चालन नहुनु हो । अर्को, तिनको नियमनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नहुनु हो । यस्तोमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सत्तागठबन्धनले सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ जुन आपत्तिजनक देखिन्छ । सहकारीको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक होइन । एक वर्षभन्दा कम अवधिको पुनर्कर्जा सहकारीले उपलब्ध गराउँदा आउनसक्ने समस्याबारे गठबन्धनले नसोचेको देखिन्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सहकारीमा समस्या आउनुको एउटा कारण घरजग्गा विक्री गर्न नसक्नुलाई मानिएको छ । यस्तो सम्पत्ति १ वर्षमा विक्री भएन भने के गर्ने ? म्याद थप्दै गए झनै समस्या चर्को बन्न सक्छ । अर्को, सहकारीलाई पुनर्कर्जा दिँदा सहकारीका सबै सदस्यको सम्पत्ति धितो बन्न जाने अवस्था आउँछ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण यसका साधारण सदस्य होइनन्, सञ्चालकहरू हुन् । बदमासी गर्ने सञ्चालकले अनि समस्यामा पर्ने चाहिँ साधारण सदस्य भन्ने हुँदैन । सहकारीमा ठूलो समस्या छ र यसबाट धेरै सर्वसाधारण पीडित छन् भन्ने कुरा सत्य हो । तर, पीडितलाई कानूनी उपचारबाट सहयोग गर्न नसक्ने देखेर गठबन्धनले यस्तो बाटो लिएको देखिन्छ जुन सही समाधान होइन । साझा संकल्प भनिएको कार्यक्रममा सरकारको राजस्व र खर्चको अन्तर घटाउने भनिएको छ । यसो गर्न आवश्यक पनि छ । तर, खर्च घटाउन खोजेको हो भने कुनकुन मन्त्रालय हटाउने र विभाग वा समितिहरू खारेज गर्ने हो भन्ने कुरा कार्यक्रममा आउनुपथ्र्यो । यो नपर्नुको अर्थ केही पनि काम गर्दैनौं भनेर प्रकारान्तरले भनेको भनी बुझ्न सकिन्छ । संघीय शासनमा अनावश्यक मन्त्रालय र विभाग राखेर खर्च बढाइएको छ र संघ र प्रदेशमा एउटै काम गर्ने अलग अलग निकाय बनेका छन् । तर, यस्तो संस्था घटाउन कुनै प्रतिबद्धता छैन । खर्च नघटाउने हो भने राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्व बढाउन करको दायरा बढाउने भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । तर, करको दर बढाएर कर तिर्नेमाथि नै बोझ थप्ने काम भइरहेको छ जसलाई नयाँ गठबन्धनको कार्यक्रमले निरन्तरता दिने देखिन्छ । साझा संकल्पमा गिग अर्थतन्त्रमा युवाको पार्टटाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको हो । के गठबन्धनमा रहेका सबै दलले गिग अर्थतन्त्र बुझेका होलान् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । गिग अर्थतन्त्रका कारण अनेकौं समस्या आएकाले त्यससँग विकसित अर्थतन्त्रलाई जुध्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको बहस ल्याउँदा यसको वास्तकिता कति बुझिएको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै गठबन्धनको साझा संकल्पमा जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख छ । झट्ट हेर्दा यो निकै आकर्षक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्ना विपक्षीलाई तह लगाउने औजार बनाउने गरिएको अवस्थामा यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । अहिले मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । यस्तोमा निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । यी पक्ष हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनले कसरी काम गर्छ त्यसकै आधारमा कार्यक्रम सफल असफल भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

कस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारको साझा तथा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी एक दिन

Ratopati मंसिर २०७९