लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बस्दै, एक विधेयक फिर्ता हुने

रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ ।  शनिबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी सो बैठक आह्वान प्रदेश संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।  गत असार २० गते राति लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो ।  प्रदेशसभा सचिवालयका ...

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् ।  आइतबार साँझ उनले उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए ।  ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन […]

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकी छन् । उक्त विधेयकमा संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।  कार्यालयले भर्खरै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी...

विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ । संसद्मा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठक गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

प्रतिनिधिसभा बैठक : नागरिकता विधेयक फिर्ता लिइँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (शुक्रबार) बस्दै छ । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने तयारी सरकारको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने सम्भावित कार्यसूची छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वस्वीकार्य नहुँदा नागरिकता विधेयक फिर्ता

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मतरुपमा निर्णय हुन सकोस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै यही असार २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा […]

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा […]

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक दर्ता गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । संशोधित विधेयक बुधबार पेश हुन्छ’, एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक

सरकारले यी चार विधेयक फिर्ता लिने

संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद्मा सचिवालयमा चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको हो।

सरकारले चार विधेयक फिर्ता लिने

संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद्मा सचिवालयमा चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको हो। सरकारले विधेयक फिर्ता लिने जानकारी संसद्मा पठाएपछि संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता हुनेछन् भने सम्पत्ति नबनेका विधेयकहरू सोझै फिर्ता गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।फिर्ता लिन लागि

संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार

३२ महिनासम्म पनि पारित भएन सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संघीय निजामती विधेयक फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको छ । ३२ महिनासम्म पनि पारित नभएपछि विधेयक फिर्ता गर्न लागेको हो । संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन...