नेपालको बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्नेमा मेयर कोइरालाको जोड

विराटनगर । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाले उपभोक्ता सचेतनासम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेको छ । बुधवार महानगरको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा मेयर नागेश कोइरालाले उपभोक्ता आफै जागरुक र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता सचेत नभएसम्म ठगी नरोकिने उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिक पनि उपभोक्ता नै हुन्,’ मेयर कोइरालाले भने, ‘उपभोक्ता अधिकारका विषयमा महानगर गम्भीर छ ।’ उपमेयरको नेतृत्वमा नियमित बजार अनुगमन समेत भइरहेको उनले बताए । अन्तरक्रियामा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बजार अनुगमनका क्रममा गल्ती गर्नेलाई महानगरले कारबाही गरेको जानकारी दिइन् । नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमन गर्ने गरेको उनले बताइन् । अझै पनि उपभोक्ता सचेतनामा कमी देखिएको उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले उपभोक्ता सम्बद्ध संस्थाहरूले निःस्वार्थ रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । ‘स्वच्छ ऊर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तीकरण’सम्बन्धी शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग घटाउन आग्रह गरे । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ‘दाउरा, कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाको विकास गरी प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । सो अवसरमा वडा नं ७ का अध्यक्ष मधुबाबु तिवारी, ११ का तीर्थेन्द्र न्यौपाने, १९ का श्याम घिमिरेसहित उपभोक्तासँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

धनकुटामा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा

धनकुटामा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्च कर कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि । तस्बिर : कारोबार

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

बजार अनुगमन प्रभावकारी कसरी बनाउने ?

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका नाममा चाडपर्वलक्षित अनुगमनले बजार सुध्रन नसक्दा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् बजार भन्नु नै वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री अर्थात् व्यावसायिक गतिविधि हुने स्थान हो । अहिलेको समयमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

कर्मचारी चुनावी तयारीमा खटिँदा बजार अनुगमन फितलो

काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिँदा काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी स्थानीय चुनावका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिएपछि बजार अनुगमनको काम फितलो भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई भन्दा पनि चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको मौका छोप्दै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ । विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चुनावी तयारीमा खटिइसकेका छन् । यद्यपि अहिले नै बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । केही दिनमै अन्य कर्मचारी समेत चुनावका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आएपछि भने अनुगमनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अनुगमन शाखा निर्देशकलाई नै चुनावी तयारीका लागि खटाएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता नपर्दाको परिणाम उपभोक्ताले मनपरी मूल्यवृद्धिको सास्ती खेप्नुपरेको बताए । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उनको भनाइ छ । व्यापारीहरूले यतिबेला खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा चर्को मूल्य तोक्न थालेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो हुनुमा इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी भाडा बढ्नु र चुनावको नजिक बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुनु जस्ता कारण देखाए । १ वर्षको अवधिमा खानेतलेको मूल्य करीब ६० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले बताए । संघको मूल्यसूची अनुसार एक महीनाअघिको तुलनामा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसैगरी चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दालमा पनि प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको छ । वस्तुको मूल्य कम्पनीबाट बढेर नगएको भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन थाल्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको तुलाधरले बताए । ‘व्यापारीहरूसँग पनि कुनै विकल्प छैन, आफ्नो परल मूल्य अनुसार सामान बेच्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उपभोक्ताको सबैभन्दा बढी गुनासो हामीले नै सुन्नुपर्छ ।’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक मूल्यसूची अनुसार १ महीना अघिसम्म १९० रुपैयाँ किलोमा पाइने कालो अंगुरको मूल्य अहिले थोक बजारमै २२० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइएको छ । हरियो अंगुरको मूल्य पनि प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । थोक बजारमा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य खुद्रा बजारमा १९० रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा पाइने गाजरको मूल्य ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँको काउलीको मूल्य ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने कागतीको मूल्य प्रतिकिलो १९० रुपैयाँबाट ३३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यापार समितिका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले अहिले हिउँदे तरकारी सकिने बेला भएको र नयाँ सिजनको तरकारी बजारमा आइनसकेकाले मूल्य बढेको बताए । भारतीय बजारबाट आयात हुने कतिपय तरकारीको मूल्य भने उतैबाट महँगिएर आएकाले यहाँ पनि महँगो भएको उनले जानकारी दिए । हाल माछामासुको मूल्य पनि चर्को रूपमा बढेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो समय प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गतवर्षको यही समयमा ३५० रुपैयाँ थियो । कुखुराको दाना बनाउने कच्चापदार्थको मूल्य बढेको र पछिल्लो समय कुखुरापालक किसान घटेकाले उत्पादन घटेको छ । सोहीकारण मूल्य बढेको मासु व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले बताए । यसैगरी प्रतिकिलो २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने विभिन्न जातका माछाको मूल्य यतिबेला ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संसदीय समितिले भन्यो– ‘मूल्य बढ्दासमेत उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चुप लागेर बसे’

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रीवास्तवले सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनुभयो ।

Image Khabar फाल्गुन २०७८

बजार अनुगमन तीव्र बनाइँदै

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । प्रशासनले एक सातादेखि यहाँका विभिन्न पालिकामा अवस्थित बजारको अनुगमन थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकतृ पदमलाल लामिछानेको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले यहाँका भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट नगरपालिका तथा सिम्ता गाउँपालिकाका बजारमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले रु ३५ हजार बराबरको अखाद्य वस्तु बरामद गरेको जिल्ला प्रशासन कार्य...

Lokaantar भाद्र २०७८

अनुगमनको प्रभावकारिता (सम्पादकीय)

चाडपर्वमा वस्तुको माग धेरै हुने र बजारमा भीडभाड हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि यसै बेला बढी हुन्छ । यही मौका छोपेर उत्पादक र बिक्रेताले बजारमा गुुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, नापतौलमा ठगी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाएर थोरै समयमा धेरै नाफा कमाउने प्रयास पनि गर्छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजार अनुगमनलाई चाडबाडमा तीव्र बनाउँछ, यस पटक पनि यो सुरु भइसकेको छ । नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ र बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ लगायत धेरै ऐन, कानुनले उपभोक्ताको अधिकारको कानुनी संरक्षण गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र मात्रै नभई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा संलग्न छन् तर बजारमा अनियमितता र कालाबजारीका घटनामा कमी आएको देखिँदैन, जुन कुरा सरकारी निकायकै तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

'प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन वातावरण संरक्षणमा योगदान' नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै

Shilapatra फाल्गुन २०७७

व्यवसायीको अटेरी कहिलेसम्म

पसलमा म्याद सिद्धिएका खाद्यवस्तु हटाउन व्यापारीले अटेरी गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको नेतृत्वमा शुक्रबार सदरमुकाम बेनीमा बजार अनुगमन क्रममा सो भेटिएको हो । प्रजिअ लीलाधर अधिकारीको नेतृत्वमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा बेनीका डेरी र खाद्यान्न पसलहरूको अनुगमन गरिएको थियो ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

नेपालको बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार

सम्बन्धित सामग्री