काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब रू. ६० अर्ब) अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता अमेरिकालगायत अन्य दातृ निकायसँग १ खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेलले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पासपछि भएको बताए । ‘एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । अमेरिकासहित अन्य दातृ निकायहरू एमसीसी पासपछि उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।
वैशाख २२ गते अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी यूएसएडले नेपाललाई ६५९ मिलियन डलर (करीब रू. ७९ अर्ब ७१ करोड) बराबरको अनुदान सहयोग गर्दै छ । अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो । यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ ।
वैशाख २१ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने समझदारी भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋणपत्रमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेसँगै यो ऋण पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । अर्थका अनुसार यो सहयोगले पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यस्तै, सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिँदै छ । यसबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेकाले यो ऋण लिन लबिइङ भइरहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
