आँबुखैरेनी-पोखरा सडक चार लेनको बनाउन ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन

बागमतीमा सडक निर्माणमा ७ अर्ब ७८ करोड बजेट

१ असार, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बो बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिमलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सडक …

अनलाइनखबर 18 दिन पहिले

सांसदले छानेका सडकमा ५ अर्ब ३२ करोड खर्च

काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो । सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ । कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् । बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सक्कली बजेट भाषण

नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्‍यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही ! दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ– (१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ । (२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । (३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ । (४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ । (५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ । (७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ । (८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । (९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ । (१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । (११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं । (१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । (१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन । उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ । जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक कार्यक्रमलाई ७ अर्ब

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् । आइतबार संसद्‍मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

एकैपटक २१ सुरुङमार्गको अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक देशभरका २१ सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाएको छ । यसअघि ११ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (आव) मा त्यस्तो संख्या वृद्धि गरी २१ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न थालिएको हो । विकसित मुलुकमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले तीव्रता पाए पनि नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अहिलेसम्म थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गको मात्र निर्माण कार्य भइरहेको छ । यद्यपि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आवाज आजको भने होइन । तत्कालीन सरकारले २०७६ मा ११ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माणमा उच्च लागत र प्रविधि आवश्यक पर्छ । एक किलोमीटर (किमी) सुरुङमार्ग बनाउन न्यूनतम रू. ३ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ । तर, यस्तो निर्माण कार्यले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्‍याउने भएकाले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सुरुङमार्गले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने भएकाले तीमध्ये केही जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने कोटेश्वर–जडीबुटी, दाउन्ने–बर्दघाट, खुर्काेट–चियाबारी र धरानको लेउती सुरुङमार्ग निर्माणलाई विभागले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । अन्य सुरुङमार्गको पहिचान र प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको उनले बताए । नेपालका कुन–कुन भागमा सुरुङमार्ग आवश्यकता छ भनी पहिचान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना रू. ३० लाखदेखि रू. ४० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । अध्ययन लागत सुरुङमार्ग अनुसार फरक–फरक हुने नेपालले बताए । सुरुङमार्गको लम्बाइ, भौगोलिक अवस्थिति जस्ता पक्षलाई ध्यान दिएर अध्ययन बजेटको सीमा राखिएको छ । यिनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरिने र बजेट तथा लगानी सुनिश्चित भएपछि आवश्यकताका आधारमा निर्माण अघि बढाइनेछ । आगामी पुसदेखि निर्माण शुरू गरिने सिद्धबाबा सुरुङमार्गसहित अध्ययन अघि बढाइएका सुरुङमार्गमा लामाबगर, धरान–लेउती, टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, कोटेश्वर–जडीबुटी, दुम्कीबास–बर्दघाट छन् । त्यस्तै हेम्जा–नयाँपुल, कुशेपाटन–ब्याउली ढुंगा–इमिलचाखोला, बाग्लुङ–ब्युँ–नरेठाँटी, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिम्टार–शक्तिखोर, थानकोट–चित्लाङ, प्रवास–जोर्ते सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । रसुवागढी–बेत्रावती, बबई–छिन्चु, ताथली–रबीओपी, गोदावरी–मानचौर, दुम्लिङ–वासपाङ (चेपाङमार्ग), फस्रेखोला–छोरेपाटन र राजदुवोल–सुनमाई सुरुङमार्गको अध्ययन पनि अघि बढेको छ । विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार यी सुरुङमार्गमध्ये अधिकांशको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नेपालले नै गर्नेछ । केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) सौरभ वज्राचार्यले विभागले अघि सारेका सुरुङमार्गमध्ये केहीको चीन, जापान र स्वीस सरकारको सहयोगमा अध्ययन हुने बताए । रसुवागढी–बेत्रावती र टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङको चीन, कोटेश्वर–जडीबुटी र खुर्काेट–चियाबारीको जापानको जाइका, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग स्वीस सरकारले अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल ठेक्का सम्झौताको तयारीमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण भने आगामी पुसदेखि शुरू हुने भएको छ । वज्राचार्यका अनुसार चाइना स्टेटसँग यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अबको १ सातामा सम्झौता गरिने भएको छ । द्रुतमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कर्पाेरेशनले यसको ठेक्का पाएको छ । कम्पनीले ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्तावित बिडका १३ प्रतिशत कम कबोल गरी रू. ७ अर्ब ३४ करोडमा निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको ९ महीनामा उसले डिजाइन, माटोको अनुसन्धान तथा अन्य अध्ययन गर्नेछ । ५ वर्षमा सुरुङमार्ग बनाइसक्नुपर्नेछ । केन्द्रको इस्टिमेट लागत रू. ९ अर्ब ४ करोड थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्णालीमा सडक निर्माण तथा यातायात सुदृृढीकरणमा जोड

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आ.व २०७८/०७९ को वजेटमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण गर्न रु.७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माण तथा यातायात सुदृढीकरणमा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङभन्दा बढी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ । काठमाडाैं-तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णालीको प्राथमिकतामा सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्य आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रहेको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

आँबुखैरेनी-पोखरा सडक चार लेनको बनाउन ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन

सम्बन्धित सामग्री