४ मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको कारबाही, सांसद पद नरहने

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना चारजना सांसदलाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरीमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेका हुन्। उनीहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए। योसँगै उनीहरूको सांसद पदसमेत खारेज हुने बताइएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरी कर्मचारी पक्राउ गर्न नपाउने अदालतकाे निर्णय

सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले घूस रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’का आधारमा अब सरकारी कर्मचारी पक्राउ गर्न नपाउने निर्णय गरेकाे छ। याेसँगै अदालतमा विचाराधीन स्टिङ अपरेशनका ४०० मुद्दा खारेज हुने भएका छन्।

छोटकरी विशेष

एमालेभित्र वारपारकाे लडाइँ, नेपाल समूहका ३२ जनालाई कारबाही गरिँदै

एमालेले नेपाल समूहका ३२ जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण साेधेकाे छ। संघीय संसदका २७ जना सदस्य र प्रदेश सभाका ५ जनासहित ३२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएकाे हाे। उनीहरूलाई पार्टीविधान उल्लंघन गरेकाे आराेप लागेकाे छ। उता नेपाल समूहका नेताहरूले भने आफूहरू एमालेमै रहेकाे बताउँदै पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने बताएका छन्।

छोटकरी विशेष

चारदिनभित्र सबै मुद्दा टुंग्याउने जसपालाई प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेता तथा कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा टुंग्याउने आश्वासन दिएका छन्। जसपाका चारजना नेताहरूसँग भेटेका प्रधानमन्त्री यस्ताे आश्वासन दिएका हुन्। यसअघि रेशम चाैधरी लगायतका थारू आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताकाे मुद्दा फिर्ता गर्न फाइल गृहमन्त्रालय पुगेकाे थियाे।

छोटकरी विशेष

रेशम चाैधरीकाे मुद्दा फिर्ताकाे फाइल गृहमन्त्रालयमा

सरकारले जसपासँगकाे सत्ता साझेदारीका लागि रेशम चाैधरी लगायतकाे मुद्दा फिर्ताकाे प्रक्रिया अघि सारेकाे छ। आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुद्दा फिर्ता र कैद माफी मिनाहाको प्रस्ताव लैजाने योजना भएपनि तयारी नपुगेकाे भन्दै राेकिएकाे हाे। यसअघि सरकारसँगकाे वार्तामा जसपा कार्यदलले सबैखालका मुद्दा फिर्ता लिने बारे छलफल गरेकाे थियाे।

छोटकरी विशेष

शेयर बजारबाट १० कित्ते प्रावधान हट्ने, न्यूनत्तम् ५० कित्ता बनाइँदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने भएको छ। बोर्डले प्राथमिक बजारमा १० कित्ते प्रावधान हटाउँदै न्यूनत्तम ५० कित्ता पुर्‍याउने तयारी गरेको हो। केही समयअघि बाेर्डले यो प्रावधान हटाउने तयारी गरेपनि साना लगानीकर्ताहरूको विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन। १० कित्ते नीतिले विकृति ल्याएको भन्दै प्रावधान हटाउन लागिएको हाे।

छोटकरी विशेष