राष्ट्रिय योजना आयोगले नै अधिकांश मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक बर्षको भन्दा कम बजेट सिलिङ दिएपछि कतिपय मन्त्रालयलाई नियमित कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सकस परेको छ । यस्तो छ १० वटा मन्त्रालयले पाएको बजेटको सिलिङ:
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकि यो मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व सवा ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
हेर्नुहोस्, कुन मन्त्रालयले कति सिलिङ पाए ?
18.jpg)
