एमाले–माओवादीलाई निवार्चन आयोगको ताकेता, 'एकताका लागि १५ दिनभित्र आउनू'

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रका रूपमा फर्किएको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले पुनः एकताका लागि १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ। आयोगको बैठकले यसअघि एकता भई बनेको पार्टी बदर भएकाले फेरि एकीकरण गर्ने भए दलको नयाँ नाम र चिह्न प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र निवेदन दिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नयाँ पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा दर्ता गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले सो पार्टी पहिल्यै अर्कैको नाममा दर्ता भइसकेकाले सोही नाम दिन नसकिने फैसला गरेको थियो। याेसँगै निर्वाचन आयोगले विधिवत् रूपमा ओली-प्रचण्ड नेतृत्वकाे नेकपा खारेज गरेकाे छ।

विस्तृतमा


सम्बन्धित सामग्री

अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन गरी कर्मचारी पक्राउ गर्न नपाउने अदालतकाे निर्णय

सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले घूस रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’का आधारमा अब सरकारी कर्मचारी पक्राउ गर्न नपाउने निर्णय गरेकाे छ। याेसँगै अदालतमा विचाराधीन स्टिङ अपरेशनका ४०० मुद्दा खारेज हुने भएका छन्।

छोटकरी विशेष

चारदिनभित्र सबै मुद्दा टुंग्याउने जसपालाई प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेता तथा कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा टुंग्याउने आश्वासन दिएका छन्। जसपाका चारजना नेताहरूसँग भेटेका प्रधानमन्त्री यस्ताे आश्वासन दिएका हुन्। यसअघि रेशम चाैधरी लगायतका थारू आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताकाे मुद्दा फिर्ता गर्न फाइल गृहमन्त्रालय पुगेकाे थियाे।

छोटकरी विशेष

देशैभर बढ्दै काेराेनाका गम्भीर बिरामी, वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा काेराेनाका १६० जना बिरामी आईसीयूमा भर्ना भएका छन्। त्यस्तै काेराेनाकाे सिकिस्त लक्षण देखिएका अन्य ४५ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएकाे छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै सिकिस्त बिरामी वाग्मती प्रदेशमा भेटिएका छन्। त्यस्तै देशैभरि काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या बढ्दाे क्रममा देखिएकाे छ। सरकारले भने १३ बुँदे सूचना जारी गरेकाे छ।

छोटकरी विशेष

रेशम चाैधरीकाे मुद्दा फिर्ताकाे फाइल गृहमन्त्रालयमा

सरकारले जसपासँगकाे सत्ता साझेदारीका लागि रेशम चाैधरी लगायतकाे मुद्दा फिर्ताकाे प्रक्रिया अघि सारेकाे छ। आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुद्दा फिर्ता र कैद माफी मिनाहाको प्रस्ताव लैजाने योजना भएपनि तयारी नपुगेकाे भन्दै राेकिएकाे हाे। यसअघि सरकारसँगकाे वार्तामा जसपा कार्यदलले सबैखालका मुद्दा फिर्ता लिने बारे छलफल गरेकाे थियाे।

छोटकरी विशेष

शेयर बजारबाट १० कित्ते प्रावधान हट्ने, न्यूनत्तम् ५० कित्ता बनाइँदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउने भएको छ। बोर्डले प्राथमिक बजारमा १० कित्ते प्रावधान हटाउँदै न्यूनत्तम ५० कित्ता पुर्‍याउने तयारी गरेको हो। केही समयअघि बाेर्डले यो प्रावधान हटाउने तयारी गरेपनि साना लगानीकर्ताहरूको विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन। १० कित्ते नीतिले विकृति ल्याएको भन्दै प्रावधान हटाउन लागिएको हाे।

छोटकरी विशेष